गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत हेतु विशेष अभियान चलाने के मुख्य सचिव ने दिये निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में वर्षा काल उपरान्त
गड्ढामुक्त की गयी सड़कों का नवीनतम स्थिति का निरीक्षण कर सम्बन्धित विभागों के अभियन्ताओं को आगामी 30 सितम्बर तक देना होगा प्रमाण पत्र: राजीव कुमार
सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आगामी 24 घंटे में सम्बन्धित
विभागों को कराये गये गड्ढामुक्त सड़कों एवं अवशेष गड्ढायुक्त सड़कों का
विस्तृत विवरण विभागवार उपलब्ध कराना अनिवार्य: मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में वर्षा काल उपरान्त गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्व में गड्ढामुक्त की गयी सड़कों की नवीनतम स्थिति का निरीक्षण कर सम्बन्धित विभागों के मुख्य अभियन्ताओं को आगामी 30 सितम्बर तक इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें, कितने कि0मी0 गड्ढे विहीन हो चुकी हैं और वर्तमान में कितनी गड्ढ़ायुक्त सड़कें हैं। मुख्य सचिव राजीव कुमार आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बैठक कर लोक निर्माण विभाग, गन्ना, नगर विकास, मण्डी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पंचायतीराज एवं आवास विकास सहित सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 24 घंटे में सम्बन्धित विभागों को कराये गये गड्ढामुक्त सड़कों एवं अवशेष गड्ढायुक्त सड़कों का विस्तृत विवरण विभागवार उपलब्ध कराना होगा। राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि प्रदेश में वर्षा हो जाने के उपरान्त प्रदेश की सड़कों को गड्ढाविहीन कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अभियान चलाकर निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ सड़कों को गड्ढामुक्त कराया जाये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों को माइल स्टोन निर्धारित कर गड्ढ़ामुक्त कराये जाने के कार्यों की नियमित समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त सड़कों को गड्ढ़ाविहीन कराने का कार्य प्राथमिकता के साथ कराना होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज चंचल तिवारी, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मो0 इफ्तखारुद्दीन, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार, प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल सहित लोक निर्माण विभाग, मण्डी परिषद एवं गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।