श्रमिकों के हित में सरकार ने उठाए कदम – स्वामी प्रसाद मौर्या

कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने निर्माण श्रमिकों के हितलाभ वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर किया उद्घाटन

प्रयागराज। कैबिनेट मंत्री श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय विभाग उ0प्र0 स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को एमएनएनआईटी में आयोजित उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत 8560 लाभार्थिंयों को चैदह करोड़ छिहत्तर लाख इक्तालीस हजार सोलह रूपये 147641016  रूपये का हितलाभ वितरित किया गया। जिसके अन्तर्गत शिशु मातृत्व एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत 1000 लाभार्थिंयों, पुत्री विवाह योजना के अन्तर्गत 1250 लाभार्थिंयों, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत 2000 लाभार्थिंयों, मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 100 लाभार्थिंयों, चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत 4100 लाभार्थिंयों, मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थिंयों तथा बालिका मदद योजना के अन्तर्गत 100 लाभार्थिंयों को प्रमाणपत्र वितरित किया गया। उन्होंने संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत कक्षा.9 से 12 उत्तीर्ण पुत्रियों एवं पुत्रों को साइकिल वितरण भी किया।
इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर जरूरत मंद के दरवाजे तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक गरीब को आज प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन, शौचालय, बिजली का लाभ मिल रहा है। आज महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिल जाने से चूल्हे पर खाना बनाने से मुक्ति मिली है। जिससे उन्हें होने वाली बहुत सी स्वास्थ्य सम्बंधी समस्यायें दूर हो गयी है। इज्जत घर के माध्यम से महिलाओं को सम्मान मिला है एवं जनधन योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगो को बैंको से जोड़ा जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब परिवार का स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य लाभ दिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के पास अपने घर का सपना सच हो रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास की मुख्यधारा में निर्माण मजदूरों के साथ मजबूत संकल्प के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में मजदूरों का पंजीयन हो सके। इसके लिए श्रम विभाग ने पंजीयन फीस 50 रूपये से घटाकर 20 रूपये कर दी है एवं कोरोना काल में निःशुल्क पंजीयन का कार्य श्रम विभाग द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को पंजीयन हेतु बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता थाए इसलिए हमारे विभाग ने श्रम अड्डों पर जाकर कैम्प लगाकर पंजीयन करने का काम किया है। मजदूरों के पंजीयन का कार्य हो सके। इसके लिए मैं स्वयं भी मजदूर चैराहों पर गया और उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हुए पंजीयन कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता था और परेशान किया जाता है। ऐसे में हमारे विभाग ने यह घोषणा की कि श्रमिकों को पंजीयन हेतु ठेकेदारों के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पंजीयन के आॅनलाइन सुविधा भी मजदूरों को उपलब्ध करा दी गयी है। वे जनसेवा केन्द्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते है। मा0 मंत्री जी ने कहा कि मजदूर राष्ट्र का निर्माता होता है और जो निर्माता होता है वह भाग्य का विधाता भी होता है। अतः मजदूरों के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने मातृत्व हितलाभ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाएं जो मातृत्व अवकाश पर है उन्हें 3 माह का वेतन प्लस एक हजार रूपये अतिरिक्त अर्थात कुल 25 हजार रूपये श्रम विभाग द्वारा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि मजदूर के घर बेटी पैदा होती है। तो 25 हजार रूपये और यदि बेटा पैदा होता है। तो 20 हजार रूपये उनके पोषण के लिए श्रम विभाग देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 65 हजार रूपये प्लस 10 हजार रूपये का गिफ्ट सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। जिसका पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च 2021 को लखनऊ में 3507 जोड़ो का विवाह कराकर वर्ड रिकार्ड कायम किया गया है। आज सामूहित विवाह योजना के तहत भव्य तरीके से गरीब की बेटियों का विवाह कराया जा रहा है। जिससे आज गरीब की बेटी कह सकती है कि हम मजदूर की बेटी है। उन्होंने कहा कि मजदूर के बच्चों को प्राइमरी में एडमिशन लेने पर 150 रूपये प्रत्येक महीने, जूनियर हाईस्कूल में एडमिशन लेने पर 200 रूपये, हाईस्कूल में एडमिशन लेने पर 250 रूपये एवं इण्टर में एडमिशन लेने पर 300 रूपये, ग्रेजुएशन में 500ए पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 आईटीआई में 3000 हजार, इंजीनियरिंग में 5000 मेडिकल में 10000 तथा शोध में एडमिशन लेने पर 12 हजार रूपये महीने आर्थिक सहायता श्रम विभाग द्वारा दिया जायेगा। उन्होंने कार्यक्रम में आये मजदूरों से कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ आप लोगो को तभी मिल सकता है। जब आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। उन्होंने अपील की कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अवश्य भेजें। मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अटल आवासीय योजना शुरू की जा रही है। जिसमें प्रत्येक मण्डल के अटल आवासीय विद्यालय में 1 हजार श्रमिकों के परिवार के बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण कर कसेंगे। इस तरह से पूरे प्रदेश के सभी मण्डलों के अटल आवासीय विद्यालय में प्रतिवर्ष 18 हजार बच्चे रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह विद्यालय केवल मजदूरों के बेटे एवं बेटियों के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके लिए भूमि के चिन्हाॅकन का काम पूर्ण कर लिया गया है एवं जल्द ही यह योजना धरातल पर दिखायी देगी। उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य सम्बंधी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि श्रम विभाग मजदूरों की गम्भीर बीमारियों का पूरा खर्च वहन करेंगा। पूर्ण विकलांगता की स्थिति में मजूदरों को 3 लाख रूपये एवं अर्द्ध विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता श्रम विभाग द्वारा दिया जायेगा। उन्होंने कार्यक्रम में आये हुए लोगो का आभार व्यक्त किया एवं सभी लोगो को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, रेखा सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।