कानपुर देहात । जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी रमेश पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम स्वरूपपुर थाना सट्टी कानपुर देहात की दिनांक 11 फरवरी 2020 की प्रातः 9ः05 बजे एमएल चेस्ट चिकित्सालय कानपुर नगर में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच जिलाधिकारी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर कानपुर देहात को दी गयी थी।
वहीं जिला कारागार, कानपुर देहात में ही निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नारायण बाबू पुत्र स्व0 छोटेलाल, उम्र 62 वर्ष निवासी जयलोटनपुरवा, थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की दिनांक 7 फरवरी 2020 को समय 13:40 बजे एलएलआर चिकित्सालय कानपुर नगर में भर्ती रहने के दौरान हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच जिलाधिकारी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर कानपुर देहात को दी गयी थी।
उक्त के तहत उप जिला मजिस्ट्रेट / जांच अधिकारी अकबरपुर द्वारा अपील की गयी है कि दोनों प्रकरणों में यदि कोई व्यक्ति अपना बयान /साक्ष्य देना चाहता है तो दिनांक 20 मार्च 2020 तक कार्यालय समय में आकर कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, अकबरपुर कानपुर देहात के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अभिलेखीय अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह भी प्रस्तुत कर सकता है।

कानपुर देहात। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में माह अप्रैल में दिनांक 11 अप्रैल 2020 द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें आपराधिक शमनीय वाद धारा 138 पराक्रय लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवं जल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद), राजस्व वाद, व्यावाहारिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद / प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने हेतु लिए जायेंगे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गयी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर (ए0के0आई0सी0) परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 2500 एकड़ में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आई0एम0सी0) विकसित किये जाने हेतु जनपद बुलन्दशहर में चोला, प्रयागराज में नैनी और कानपुर में भाऊपुर में से किसी एक जनपद का चयन कर भूमि चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये हैं। यह भी कहा कि परियोजना हेतु भूमि चिन्हित होने के उपरान्त अनुमोदनार्थ प्रस्ताव यथाशीघ्र भारत सरकार भेजा जाये, ताकि परियोजना के विकास सम्बन्धी गतिविधियां प्रारम्भ करायी जा सकें।
मुख्य सचिव ने आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन श्री के0 संजय मूर्ति से भेंट कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को निर्देश दिये कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के अन्तर्गत लगभग 4034 करोड़ रुपये की लागत से दादरी में मल्टी माॅडल लाॅजिस्टक हब तथा बोराकी में मल्टी माॅडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किये जाने हेतु 83 प्रतिशत भूमि अर्जित हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 17 प्रतिशत भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन के0 संजय मूर्ति ने बताया कि अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर परियोजना के अन्तर्गत खुर्जा-भाऊपुर (351 कि0मी0) सेक्शन का कार्य मार्च, 2020 तक तथा सम्पूर्ण परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने परियोजना के डी0पी0आर0 तथा शेयर होल्डर का एग्रीमेन्ट तैयार कराने हेतु परियोजना हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। यह भी बताया कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा में 1700 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप के विकास का कार्य प्रगति पर है।

बिना शिक्षित समाज के किसी भी देश को विकसित बनाना असम्भव है अर्थात बिना समुचित शिक्षा की व्यवस्था के बिना विकास बेमानी व कल्पना मात्र है। भारत में आजादी के बाद से ही शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता चला आया है। सरकारी पाठशालाओं के हालात तो किसी से छिपे नहीं। शिक्षा के दयनीय हालातों के चलते ही इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि बिना किसी भेदभाव के बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा की उपलब्ध हो और गुणवत्तापरक शिक्षा उन्हें मिल सके। लेकिन कटु किन्तु सत्य यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम योजनायें चलाई जा रही हैं लेकिन वो ढाक के तीन पात वाली कहावत को चरित्रार्थ कर रहीं हैं। शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है जो सबसे चिंताजनक विषय है।

कानपुरः जन सामना ब्यूरो। क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय के शिक्षक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में गुरूवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला “ई-बात” पर आयोजित की गई थी, जिसमें इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंडट्रेनिंग की विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के छात्रों एवं शिक्षक-गण को दी गई। इस जानकारी का महत्व सभी के दैनिक कार्यकलाप एवं अनेक गतिविधियों से जुड़ा है, अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक आवश्यकता के अनुरूप आयोजित कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि डाॅ. तुलीराॅय (रीजनल डायरेक्टर, आर.बी.आई) ने ई-बैंकिंग के विषय में विस्तार से बताया और उसके लाभ व नुकसान से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एस.के. द्विवेदी (डी जी एम, आर.बी.आई.) ने कार्यशाला के प्रतिभागियों को इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का सही प्रयोग करना समझाया। साथ ही साइबरक्राइम के विषय में भी सभी को जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला में अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य डाॅ. सैमुअल दयाल एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डाॅ. आर.के. द्विवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डाॅ. मीतकमल (सचिव महाविद्यालय शिक्षक संघ) द्वारा किया गया।

घाटमपुर, कानपुर। विद्युत राजस्व बढ़ाने के लिए जोनल कोऑर्डिनेटर एवं कलस्टर हेड आलोक कुमार यादव ने कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के हेड सुपरवाइजरों, सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्राप्त विवरण के अनुसार विद्युत बिलों को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने और उन्हे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए पेस कंप्यूटर कम्पनी तेजी से काम कर रही है। जिससे विद्युत विभाग को ज्यादा से ज्यादा। विद्युत राजस्व प्राप्त हो सके। जिसके चलते जोनल हेड कोऑर्डिनेटर एवं कलस्टर हेड आलोक कुमार द्वारा समस्त क्षेत्रीय हेड सुपरवाइजरों व सुपरवाइजरों के साथ। बैठक कर नये संयोजन कनेक्शन के बिल बनाने। मैन पावर बढ़ाने। जो बिल नहीं बन पा रहे हैं उनको अनबिल्ड एक्सेप्शन (फर्जी डाटा को भरकर हेड ऑफिस भेजकर सूची से हटवाना), एम यू बिलिंग बढ़ाने, विद्युत मीटरों के पास पहुंचकर डायरेक्ट(नार्मल) बिलिंग करने। आदि विषयों पर चर्चा की गई। तथा सभी मातहत कर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए गए कि कोई भी मीटर रीडर प्रतिदिन 120 बिल से कम नहीं बनाएगा। प्रत्येक मीटर रीडर एक माह में पंद्रह सौ से कम व 17 सौ से अधिक विद्युत बिल नहीं जारी करेगा। यह भी निर्देश दिए की 1500 बिल्डिंग पर एक मीटर रीडर की नियुक्ति की जाए, सभी मीटर रीडर डोर टू डोर जाकर बिलिंग करेंगे तथा बिलिंग टारगेट पचासी परसेंट के ऊपर रखने की सख्त चेतावनी दी गई। मौके पर सर्किल इंचार्ज मनीष कनौजिया हेड सुपरवाइजर कासिम सिद्दीकी, दीपक व सुपरवाइजर शिवम मिश्रा, आनंद, रोहित कटियार, रोहित अवस्थी, सौरभ साहू, अवधेश पांडे, सोनू, कुलदीप आदि लोग मौजूद रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागों में सरकारी कार्य हेतु सभी प्रकार की खरीद हेतु जेम पोर्टल पारदर्शी एवं सशक्त माध्यम है। जेम पोर्टल से विभागों को न्यूनतम मूल्य पर पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तायुक्त सामग्री क्रय करने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही जेम पोर्टल का उद्यमियों एवं व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह प्रयास सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्यालय के लिये होने वाली सभी प्रकार की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाये।
मुख्य सचिव ने यह विचार आज योजना भवन में आयोजित जेम संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद के लिये लगातार दो वर्षों से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद करने के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि जेम संवाद कार्यक्रम में जेम पोर्टल के प्रयोग में आ रही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर कराया जाना चाहिये, ताकि विभागों को जेम पोर्टल से खरीददारी करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि समय-समय पर राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर शासकीय विभागों एवं आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर कराया जाये।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि जेम पोर्टल को और अधिक सशक्त बनाया जाये, ताकि किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्राड की संभावना न रहे। पोर्टल पर रजिस्टर्ड बायरध्सेलर की समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। पोर्टल के माध्यम से क्रय की जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। इसके लिये पंजीकृत विक्रेतों की जिम्मेदारी भी नियत की जाये।
प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम श्री नवनीत सहगल ने बताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील जसराना में सम्पूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न हुआ। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुल 134 शिकायतें प्राप्त हुयी। जिनमे से 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराते हुए शेष शिकायतों को 7 दिन के भीतर निस्तारित किये जाने के निर्देश के साथ सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को अंतरित किये गए।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जसराना शिकायतकत्री विधवा संगीता निवासी मदीपुर ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे मिली सरकारी पटटे की जमीन पर दूसरे लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और वह लोग उसे धमकाते है। उसने बताया कि वह इसके लिए कई बार तहसील में अपनी शिकायत कर चुकी है परंतु अभी तक उसे कब्जा नही मिला है। इसको जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लेते हुये राजस्व निरीक्षक ब्रजेश उपाध्याय एवं लेखपाल कुलदीप सिंह को फटकार लगाते हुये एसडीएम जसराना को निर्देश दियें कि वह इन पर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करेें। इसी प्रकार शिकायतकर्ता विजय सिंह निवासी फरिहा ने अपनी शिकायत में बताया कि फरिहा में ही भू-माफियाओं द्वारा तालाब, चकरोड, आबादी, खेल के मैदान आदि पर कब्जा किये हुयंे है। शिकायत को जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लेते हुये एसडीएम व तहसीलदार जसराना को निर्देश दियें कि वह सम्पूर्ण समाधान दिवस के तुरंत बाद मौके पर जाकर निरीक्षण कर आज ही आख्या प्रस्तुत करें।

फिरोजाबद। मंगलवार को सदर विधायक ने तहसील प्रांगण में पहुंच कर धरने पर बैठे स्टाम्प विक्रेताओं की समस्यों को सुनकर उनकी मांगो को मुख्यमंत्री तक पहुंचा कर समस्या समाधान कराने का अश्वाशन दिया है।
स्टाम्प विक्रेता संघ के वेनर तले मंगलवार को दूसरे दिन भी अपनी मांगो को लेकर सदर तहसील के प्रांगण में स्टाम्प विक्रेताओं ने सरकार के विरूद्व धरना प्रदर्शन किया। धरने पर वैठे स्टाम्प विक्रेताओं की समस्या को सुनने सदर विधायक मनीष असीजा धरना स्थल पर पहुंच कर प्रदर्शन कर रहे स्टाम्प विक्रताओं की मागों को सुना। साथ ही उन्होने कहा कि स्टाम्प विक्रेताओं की मांगो को वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ तक पहुंचायेगे। जिससे उनकी मांगो का जल्द से जल्द हल निकल सके।

प्रसपा जिलाध्यक्ष अजीम भाई से जेल में की मुलाकात, जाना हाल-चाल
फिरोजाबाद। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जिला कारागार में अजीम भाई से मिलने पहुंचे। जहाॅ उन्होंने प्रसपा जिलाध्यक्ष अजीम भाई से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
बताते चले कि प्रसपा जिलाध्यक्ष अजीम भाई को 29 जनवरी को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया था। उन्हें 2001 में बलवे और आगजनी का आरोपी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई गई थी। मंगलवार को दोपहर करीब तीन बजे जिला जेल प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीम भाई से मिलने पहुँचे। जहाॅ उन्होंने जिला जेल में निरूद्व अजीम भाई से मुलाकात कर हाल-चाल जाना और हर संभव मद्द करने का भरोसा दिया। प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रेस से रूबरू हुए। उन्होंने एक सवाल के जबाब में कहा कि शाहीन बाग में हो रही घटना के पीछे बीजेपी और आरएसएस के लोग है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है।