अनुसूचित जाति गरीब कोई भी पात्र जिसका नाम सूची में है प्रधानमंत्री आवास के लिए न छूटे: नीना शर्मा

कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह से दुरस्त रखने, राजस्व वृद्धि, विकास, निर्माण व शासन द्वारा निर्धारित कार्यो को युद्धस्तर पर पूरा किया जायेः सचिव नियोजन
सचिव नियोजन ने कार्यो में लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित प्रगति न पाये जारे पर खंड विकास अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु नवीन व्यवस्था में निरीक्षण/बैठक के दिये गये शासन के आदेशों के अनुपालन में अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत सचिव नियोजन/नोडल अधिकारी नीना शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह से दुरस्त रखने के साथ ही विकास, निर्माण व शासन द्वारा निर्धारित कार्यो को युद्धस्तर पर पूरा किया जाये। सचिव नियोजन ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल सिंह को निर्देश दिये कि क्षेत्र में एसडीएम व सीओ का निरंतर भ्रमण रहे तथा अपराधियों को चिहिन्त कर उन पर कठोर कार्यवाही करने में किसी भी दशा में शिथिलिता न बरती जाये। भ्रमण का एक माइक्रो प्लान तैयार किया जाये किस दिन, किस समय रोस्टरवार कौन सिपाही गश्त करेंगा साथ ही उसकी चेकिंग भी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से करायी जाये। उन्होंने कहा कि सड़क चौराहे पर खडे होने वाला कांस्टेबिल ही सरकार की अपने कार्यो से छबि बनाता है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबिल द्वारा वसूली की कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर कठोर कार्यवाही करें। हाईवे पर कांस्टेबिल अच्छी छबि वाले लगाये जाये जो सक्रिय रहने के साथ ही आमजन विशेषकर युवाओं को अच्छे बुरे कार्यो के फर्क के साथ ही सकुशल यातायात कैसे हो नियमों को भी अवगत कराये। कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह से दुरस्त रखने, राजस्व वृद्धि, विकास, निर्माण व शासन द्वारा निर्धारित कार्यो को युद्धस्तर पर पूरा किया जाये। सचिव नियोजन ने कार्यो में लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित प्रगति न पाये जारे पर खंड विकास अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार और निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति सहित गरीब आदि कोई भी पात्र जिसका नाम सूची में है प्रधानमंत्री आवास के लिए वंचित न रहे। उन्होंने सीडीओ व परियोजना निदेशक को निर्देश दिये कि वे आवास योजना आदि कार्यो में अपने स्तर से भी खंड विकास अधिकारियों के कार्यो को देखे पूरा न करने पर दंडात्मक कार्यवाही करें। नियोजन सचिव नीना शर्मा को पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल सिंह ने समीक्षा के दौरान बताया कि अप्रैल से जुलाई तक 1008 मुकदमें पंजीकृत किये गये 984 की विवेचना हो गयी। 989 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराकर 9़4 प्रतिशत अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हुयी है। उन्होंने यह भी बताया कि पुरस्कार घोषित अपराधी जिनमें से कुछ 10 साल पुराने वांछित थे 14 पुरस्कार घोषित अपराधियों को पकड़ा गया है जिनमें से अन्य जनपदों से भी वांछित थे। विवेचना का कार्य भी युद्धस्तर पर किया जा रहा है। प्रगतिशील संगठित अपराधियों/भू-माफियाओं के विरूद्ध भी कार्यवाही की गयी है। स्कूल, स्टेशन, बस अड्डा, चौराहे आदि स्थानों पर एन्टीस्काउड रोमियों द्वारा भी चेकिंग की गयी जिसमें 1486 व्यक्ति चेक किये गये 1302 को सचेत किया गया। अन्य के खिलाफ कार्यवाही भी की गयी। बैठक में 100,101,102 पूरी तरह सक्रिय है सभी में जीपीआरएस ठीक बताया गया। सचिव ने निर्देश दिये कि यूपी 100 वाहन का दुरूपयोग न हो। भू-माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले चाहे भी वह कितना बड़ा क्यों न हो उसको कतई न बक्सा जाये। सचिव नियोजन ने बीएसए के कार्यो की समीक्षा करते हुए पाया कि गत दिवस अन्नतापुर गांव चैपाल के दौरान एक ग्रामीण द्वारा एक विद्यालय में ड्रेस वितरण में वसूली की शिकायत होना बताया जिसकी जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करे साथ ही आमजन को ये बताये कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस, पुस्तक वितरण कराया जाया जा रहा जो निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति द्वारा डेªस, पुस्तके आदि के लिए पैसा मांगा जाता है तो पूर्णतया गलत व अवैधानिक है शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर शिकायत सत्य पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
सचिव नियोजन ने प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं में खंड विकास अधिकारियों के कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए पाया कि रसूलाबाद, अमरौधा, झींझक, अकबरपुर, मलासा, सरवनखेड़ा, मैथा, संदलपुर, राजपुर आदि खंड विकास अधिकारियों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम पाये जाने पर खंड विकास अधिकारियों को कडी फटकार लगायी और सीडीओ को निर्देश दिये कि वे शीघ्र से शीघ्र ब्लाक में एफटीओ जनरेट व जियोटेगिंग डुंगल आदि कराकर कार्यो को लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र पूरा करें। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली गरीबों के हित की योजना है इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलिता क्षम्य नही होगी। उन्होंने कहा कि गरीब पात्र जिनका नाम सूची में है लाभ पाने से कतई न छूटे, अनसूचित जाति गरीब पिछडे पर अवश्य बीडीओ विशेष ध्यान दे। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिये कि मनरेगा के तहत मस्टर रोल जारी कर आधार लिंक व जियोेटेगिंग का कार्य 100 प्रतिशत कराये साथ ही मनरेगा में जितने काम शुरू होने है उनमें जियोटेगिंग कराकर पूरा कराये।
मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह ने बताया कि 1 लाख 91 हजार 213 परिवार ऐसे है जिसे शौचालय देना है। जिसका शौचालय देने का कार्य प्रगति पर है। राज मिस्त्रियों, स्वच्छाग्रही आदि को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जनपद को प्रत्येक दशा में 2 अक्टूबर 2018 को ओडीएफ करना है। इसको पूरा करने के निर्देश निरंतर दिये जा रहे है।
सचिव नियोजन नीना शर्मा व जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की तैयार जिला कार्ययोजना व शासन के मंशा के अनुरूप इस प्रकार कार्य किये जाये जिससे सबका विकास के साथ ही जनपद व प्रदेश का चौमुखी विकास हो। सचिव नियोजन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ विश्वास की बुनियाद पर निरंतर विकास हो इसके लिए प्रत्येकजन व अधिकारी सरकार के प्रत्येक विकास अभियान कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देकर सफल बनाये। सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये है जिससे आमजन में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास उसकी आकांक्षा ओर प्रदेश की अस्मिता के प्रति संवेदनशील है सरकार का सबका साथ सबका विकास के स्लोगन के साथ सभी के हित से जुडे निर्णय ले रही है जिससे जनपद सहित समूचे प्रदेश का भविष्य संवरने के साथ ही प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। विकास के नये रास्ते खुल रहे है तथा प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
सचिव नियोजन ने कहा कि शासन व सरकार जिस मकसद के साथ काम कर रही है उसमें गरीब किसान, कमजोर की मदद मुख्य तो है ही साथ ही सबका साथ सबका विकास है। केन्द्र सरकार के भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कार्य कर रही है। विकास में प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करें, मंशा के अनुरूप कार्य नही करेंगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही निश्चित है। इसके अलावा बैठक में डीपीआरओ, डीएसओ, विद्युत, जल निगम, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य आदि विभागों के कार्यो की विस्तार से समीक्षा की गयी। सचिव नियोजन द्वारा कई कार्यालयों, ब्लाक, कोतवाली आदि का निरीक्षण भी करवाया तथा उनके कार्यो की समीक्षा की।
इस मौके पर सीडीओ केदारनाथ सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व विद्याशंकर सिंह, एडीएम शिवशंकर गुप्ता, पीडी शिवकुमार पाण्डेय, सीएमओ डा. सुरेन्द्र रावत, एडी सूचना प्रमोद कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी अंशिका दीक्षित, डीसी मनरेगा, एसडीएम, अधिशाषी अभियंता आरके ग्रोवर व एसई एसके गुप्ता, जिला सहकारी अधिकारी रमेशचन्द्र गुप्ता, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, जल निगम आदि सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।