मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल को सुप्रीम झटका

राजीव रंजन नागः नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में केजरीवाल की टिप्पणी से संबंधित है।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, खासकर तब जब सह-आरोपी आप नेता संजय सिंह की इसी तरह की याचिका 8 अप्रैल, 2024 को खारिज कर दी गई थी। पीठ ने कहा, ‘हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना चाहिए।’ गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को केजरीवाल और सिंह की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिन्होंने मामले में उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि केजरीवाल की कानूनी टीम ने प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का संदर्भ दिया, लेकिन संजय सिंह की याचिका को पहले खारिज किए जाने से केजरीवाल की याचिका को खारिज करने का निर्णय भी प्रभावित हुआ। पीठ ने कहा, ‘हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना चाहिए’, उन्होंने आगे कहा कि वे मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहे थे, केवल याचिका पर विचार न करने का विकल्प चुन रहे थे।गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जब आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए ‘अपमानजनक’ और ‘व्यंग्यात्मक’ बयान दिए थे। आप नेताओं ने कथित तौर पर यह टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के एक आदेश को खारिज करने के बाद की थी, जिसमें सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था।
एक ट्रायल कोर्ट ने दोनों राजनेताओं के खिलाफ समन जारी किया था। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें राजनेताओं पर मोदी की डिग्री का खुलासा न करने पर ‘अपमानजनक’ बयान देने का आरोप लगाया गया था।
गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि का मामला श्री केजरीवाल द्वारा सार्वजनिक रूप से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणियों से उपजा है, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक साख, विशेष रूप से गुजरात विश्वविद्यालय से उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल उठाया था। इन टिप्पणियों को गुजरात विश्वविद्यालय ने अपमानजनक और अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला माना। नतीजतन, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने श्री केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।
यह मामला पहली बार 2016 में सामने आया, जब श्री केजरीवाल की पारदर्शिता की मांग के जवाब में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। हालांकि, एक जवाबी कदम में, गुजरात उच्च न्यायालय ने जुलाई 2016 में सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा, जिससे सूचना जारी होने से रोक दिया गया। श्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तब दायर की है जब गुजरात हाई कोर्ट ने फरवरी में उनकी पिछली याचिका खारिज कर दी थी।
अरविंद केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि मानहानि के मामले में योग्यता का अभाव है, उन्होंने दावा किया कि शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर की गई थी, जिनका केजरीवाल की टिप्पणी में सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल को अपमानजनक और लापरवाह बयान देने और फिर माफ़ी मांगने की आदत है।