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जिला उद्योग केन्द्र व व्यवसायिक बैंक बेहतर समन्वय एवं सहयोग से योजनाओं का कार्यान्वयन करें
लखनऊ: जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त अनूप चन्द्र पाण्डेय ने 5000 से अधिक की आबादी वाले गांवो में बैंकिंग इन्फ्रा विकसित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यवसायिक बैंकों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निेर्देशों के अन्तर्गत तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि स्वरोजगार से जुड़ी सभी योजनाओं का संबंधित कार्यदायी विभागों तथा बैंकों द्वारा योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाये तथा जनपद स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों तथा व्यवासायिक बैंकों द्वारा समन्वय एवं सहयोग से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाये।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त यहां आज अपने सचिवालय एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में व्यवसायिक बैंकों तथा विकास जुड़े विभागों के समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कृषि, ग्राम्य विकास, आवास, नगर विकास, यूनियन बैंक आॅफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया, नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे।
श्री पाण्डेय ने निर्देश दिये कि यदि किसी योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण हेतु बैंकर्स को समस्या आ रही है तो वे संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के संज्ञान में लाकर समस्या का समाधान निकाले। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि तहसील दिवस के आयोजन में बैंकों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाये।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने कहा कि अग्रणी बैंकों के कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु संबंधित बैंकों द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि बैंकों द्वारा किसानों को केे्रडिट कार्ड तथा फसली ऋण समय से उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि कृषि निदेशक किसानों के हित में चलायी जा रही योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करें।