आईजीआरएस प्रकरणों का निस्तारण समयवद्ध तरीके से कराये जाने के दिये निर्देश

आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण ससमय न होने की दशा में संबंधित अधिकारी स्वंय होंगे उत्तरदायी: डीएम
कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आईजीआरएस शिकायतों की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए लो0नि0वि0 एंव विधुत विभाग, ईओ अकबरपुर, जल निगम, डीएसओ, ब्लाक, विकास विभाग, बीएसए, जिला पूर्ति विभाग, शिक्षा, समाजकल्याण, दिव्यांगजन, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों से कहा कि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे तथा आईजीआरएस में दर्ज शिकायतों का समयवृद्ध व गुणवत्ता परक निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस मंडलायुक्त शासन राजस्व विभिन्न बोर्ड तहसील दिवस आदि लंबित प्रकरणों को प्रत्येक दशा में गुणवत्ता परक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। शिकायतों का निस्तारण ससमय न होने की दशा में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष व अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होंगे। जिला स्तरीय अधिकारी जो आईजीआरएस में सूचीबद्ध हैं वे अपने मोबाइल फोन में जन सुनवाई पोर्टल को डाउनलोड न हो तो प्रत्येक दशा में करा ले तथा प्रतिदिन पूर्वान्ह व अपरान्ह में दो बार पोर्टल पर अपने विभाग से संबंधित लंबित संदर्भों का अवलोकन कर उनके ससमय निस्तारण करायें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि निस्तारण में निष्क्रियता उदासीनता प्रदर्शित करने वाले अधिकारी दण्डित किये जायेंगे। आइजीआरएस में जो भी शिकायते दर्ज हो रही हैं उसका गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण समयबद्ध ढंग से कर दिये जाये तथा मौके पर निस्तारित प्रकरणों में स्थानीय गवाहों का नाम एंव उनके मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित किये जायें ताकि निस्तारण की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जा सके। इसके साथ ही रेण्डम आधार पर विभागीय अधिकारी दूरभाष से शिकायत कर्ता से निस्तारण की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि अधिक समय तक प्रकरण अनमार्क न रखा जाये बल्कि समय से संबंधित को मार्क कर दिया जाये और प्रकरण निस्तारण के पश्चात आख्या अवश्य अपलोड किया जाये और जिस प्रकरण के निस्तारण में कोई कठिनाई आ रही हो तो उसका भी उल्लेख किया जाये तथा शिकायत कर्ता को उसके संबंध में अवगत कराया जाये। निस्तारण नियम संगत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के सबसे लंबित प्रकरण सीडीओ कार्यालय, चिकित्सा, जिला पूर्ति कार्यालय के है जो जिसे प्रमुखता से निस्तारण ससमय कराये तथा जो शिकायत लंबित है वह प्रत्येक दशा में 5 जनवरी तक हर हाल में निस्तारण कर प्रमाण पत्र दे। उन्होंने कहा कि भू-माफिया में सबसे ज्यादा लंबित प्रकरण 657 संदर्भ है जिसे गंभीरता के साथ लेकर समय से निस्तारण कराये। उन्होंने एसडीएम सिकन्दरा से कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें सिकन्दरा तहसील की है जिसे समय से निस्तारण कराया जाये। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व विद्याशंकर सिंह, शिवशंकर गुप्ता, डीडीओ अभिराम त्रिवेदी, पीडी, एसडीएम मनोज कुमार सिंह, राजीव पाण्डेय, दीपाली कौशिक, रामशिरोमणि, बीएसए पवन कुमार, डीआईओएस अरविन्द कुमार द्विवेदी, जिला पूर्ति अधिकारी अंशिका दीक्षित, डीसी मनरेगा पीएन दीक्षित आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।