Tuesday, November 26, 2024
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डीएम ने बनाये समन्वित शिकायत निवारण हेतु विभागवार नोडल अधिकारी

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर मुख्यमंत्री सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भ, आनलाइन सन्दर्भ, तहसील दिवस सन्दर्भ, पीजी पोर्टल सन्दर्भ एवं शासन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सन्दर्भ तथा आनलाइन सन्दर्भ जो सीधे प्रथम श्रेणी अधिकारी को प्राप्त होते है। अधिक संख्या में डिफाल्टर श्रेणी के लंबित रहते है। जिनकों समयावधि में गुणवत्तापरक निस्तारण पर अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है। जिसके कारण प्रदेश में जनपद की स्थिति अच्छी नही है।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्रों को समयावधि में गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने हेतु जनपद के समस्त विभागों हेतु नोडल अधिकारी नामित किये है। जिसके तहत नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को कृषि विभाग, ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल निगम, नेडा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, लोक निर्माण, विद्युत, समाज कल्याण विभाग, सिंचाई, जल संसाधन, सिंचाई, यांत्रिक को नामित किया है। इसी प्रकार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को आपदा विभाग, आबकारी विभाग, कोषागार, खादी एवं ग्रामोद्योग, खेलकूद विभाग, दुग्ध विकास विभाग, परिवहन विभाग समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, बाॅट एवं माप, बैंक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, मत्स्य विभाग, रेशम, वाणिज्यकर विभाग हेतु नामित किया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को राजस्व विभाग, खनिज, खाद्य एवं रसद विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, चकबंदी, जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला पंचायत सेल, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, पशुपालन, महिला कल्याण विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, सूचना, होमगार्ड हेतु नामित किया है। जिला विकास अधिकारी को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, ग्राम्य विकास विभाग, पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, सहकारिता विभाग हेतु नामित किया है तथा परियोजना अधिकारी, ग्राम्य विकास अभिकरण को पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग हेतु नामित किया है।
जिलाधिकारी ने उक्त नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये है कि प्रत्येक सप्ताह अपने से सम्बन्धित विभागों की समीक्षा करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित विभागों के सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये, सन्दर्भो का निस्तारण प्रत्येक दशा में समयावधि की गुणवत्ता की जांच करे तथा गुणवत्तापरक निस्तारण ही पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य के प्रति शिथिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर आख्या कार्यालय को भेजेगे। उन्होंने समस्त जनपदस्तरीय अधिकारियों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस पर किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो वह तेजस्वी कुमार ईडीएम, एनआईसी कार्यालय से सम्पर्क कर तत्काल समस्या का निदान करा सकते है।