भारत में सुशासन सप्ताह!

सुशासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करने, प्रशासन गांव की ओर अभियान – 700 से अधिक जिलों, तहसील पंचायत समिति मुख्यालय में विजिट
समय बद्ध शिकायत निवारण, सेवा वितरण में सुधार के लिए, प्रशासन गांव की ओर अभियान सराहनीय – एड किशन भावनानी
भारत तेज़ी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रतिस्थापित की जा रही है। करीब -करीब हर क्षेत्र के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई प्रौद्योगिकी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली का क्रम तीव्र गति से शुरू है और सरकारी विभागों को पूर्ण डिजिटल करने का क्रम भी जोर-शोर से शुरू है!!! साथियों अगर हम शासकीय कार्यालयों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जितनी तेजी से डिजिटल इंडिया हो रहा है उतनी तेजी से सरकारी विभागों में कार्य नहीं हो रहा है!! जो एक कड़वा सच है!! बड़े बुजुर्गों का कहना है, आदत से बाज नहीं आओगे!! बिल्कुल सच!!! साथियों यही कहावत आज हम देख रहे हैं छोटे-छोटे कार्यो के लिए 50 चक्कर!! सब मिली भगत!! फाइल वहां से सरकी ही नहीं!! बस!! यही क्रम करीब-करीब हर जगह अभी भी शुरू है जिसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं भी हूं छोटे-छोटे कामों के लिए तहसील, एसडीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथियों अनेक काम ऐसे होते हैं जिन्हें कार्यालयों में बेवजह लटकाया जाता है!! जिसकी शिकायत ऊपर तक करने से भी खास फर्क नहीं होता। हालांकि इसको लेकर अनेक अभियान व योजनाएं ज़रूर चलाई जाती है, परंतु इसकी जानकारी अनेक नागरिकों तक पहुंच नहीं पाती। साथियों बात अगर हम अक्टूबर 2021 माह की करें तो बेकार फाइलों सामग्री इत्यादि की शासकीय कार्यालयों में सफाई के अभियान में लाखों फाइलों और लाखों बेकार सामग्रियों को हटाकर एक मिसाल कायम की गई थी, जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री ने की थी। साथियों बात अगर हम वर्तमान समय की करें तो अभी फ़िर एक अभियान 20 से 25 दिसंबर 2021 से शुरू किया गया है, जिसका सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करने के लिए,, प्रशासन गांव की ओर,, अभियान चलाया जा रहा है जो 700 से अधिक जिलों, तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय में विजिट कर लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में होगा। जिसके लिए पीएम ने भी सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी है। साथियों बात अगर हम इस तरह के अभियानों की करें तो जनता तक या हित धारकों तक इन अभियानों की सूचना अपेक्षाकृत कम नागरिकों तक पहुंचती है और उनके काम अधूरे रह जाते हैं जिसका संज्ञान तात्कालिक लेने की आवश्यकता शासन प्रशासन को उच्चस्तर से जिला स्तरपर लेनेकीआवश्यकता है। इस तरह के अभियानों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर बहुत अधिक प्रसारित करने की ज़रूरत है ताकि हितधारकों तक अभियानों की सूचनाएं पहुंच सके और शीघ्र उनका काम हो सके जिसके लिए शासकीय बाबुओं पर उनके कार्यक्षेत्र के हिसाब से इतने लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है और उसका संज्ञान उनके सेवा रिकॉर्ड में जोड़ना ज़रूरी है जिसके आधार पर पदोन्नति या अन्य सेवालाभ मिलतें है। फिर देखिए!!! कैसे सुचारू रूप से होता है आंदोलनों का लाभ!!! साथियों बात अगर हम 20 से 25 दिसंबर 2021 को मनाए जा रहे,, प्रशासन गांव की ओर,, अभियान की करें तो पीएम कार्यालय में राज्यमंत्री की उपस्थिति में सुशासन पद्धतियों पर प्रदर्शनी, शासन की बदलती तस्वीर आयोजित की गई पीआईबी के अनुसा, सुशासन सप्ताह की थीम प्रशासन गांव की ओर है। यह लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार केलिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका आयोजन भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। 700 से अधिक जिला कलेक्टर प्रशासन गांव की ओर में भाग लेंगे और सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। डीएआरपीजी और राज्यसरकारों द्वारा उन कार्यकलापों पर दिशा -निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका आयोजन जिला कलेक्टरों द्वारा तहसील/पंचायत समिति कार्यालयों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत के सभी जिलों और तहसीलों में अमृत काल अवधि के दौरान अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री के विज़न को कार्यान्वित करना है। सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इसका क्रियान्वयन इस तरह बताया गया है।21 दिसम्‍बर, 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा सुशासन की पहल पर विचार-विमर्श होगा।22 दिसम्‍‍बर 2021 को अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुधारों के अगले चरण और डीपीआईआईटी द्वारा एकीकृत तथा प्रभावी शासन प‍द्धतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार-विमर्श किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 23 दिसम्‍बर, 2021 को मिशन कर्मयोगी-आगे का मार्ग की थीम पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। 24 दिसम्‍‍बर, 2021 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केंद्रीय सचिवालय में निर्णय निर्माण में दक्षता बढ़ाने के लिए पहल थीम पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा अनुभव साझा किए जाएंगे।25 दिसम्‍‍बर, 2021 को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुशासन-सप्ताह- प्रशासन गांव की ओर पर फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी और सुशासन सूचकांक- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शासन की स्थिति का आकलन शुरू किया जाएगा। पीएम ने भी सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि आजादी के अमृत काल में, हम विकास को सर्वांगीण और सर्व -समावेशी बनाने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली, कुशल प्रक्रिया और सुगम शासन का सृजन करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में, सप्ताह की थीम – प्रशासन गांव की ओर – और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हमारी सरकार नागरिक-प्रथम-दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो लोक केंद्रित हो और जहां सक्रिय शासन हो। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुशासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करने प्रशासन गांव की ओर यह अभियान समयबद्ध शिकायत निवारण, सेवा वितरण के सुधार के लिए सराहनीय है।
-संकलनकर्ता लेखक-कर विशेषज्ञ एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र