21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन

रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएमओ, डीडीओ, बीएसए, डीआईओएस, डीपीओ, डीपीआरओ सहित समस्त ईओं व बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त अभियान में लक्ष्य समूह के सभी बच्चों की ऊँचाई और वजन मापने पर विशेष जोर दिया गया है। उक्त अभियान में लक्ष्य समूह के लाभार्थियों के के वजन व लम्बाई की माप आंगनबाड़ी केन्द्र के भौगोलिक सीमा में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया जाना है। आगंनबाड़ी केन्द्र की सीमा के बाहर के लाभार्थियों के वजन व लम्बाई की माप विभिन्न एजेंसियों जैसे एनजीओ, लायंस क्लब, रोटरी कल्ब, आवासीय कल्याण संघ, भारतीय चिकित्सा संघ, बाल चिकित्सा संघ, नियोक्ता संघ, स्कूल शिक्षक, युवा क्लब आदि द्वारा लक्ष्य समूह के लाभार्थियों के वजन व लम्बाई की माप किया जायेगा। पोषण के विषय में जागरूकता एवं जन भागीदारी बढ़ाते हुए बच्चों के पोषण सुधार हेतु व्यवहार परिवर्तन करते हुए, पोषण के अभियान को जन आन्दोलन बनाने की दिशा में प्रत्येक आंगनाबाड़ी केन्द्र, पंचायत, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विशेष कैम्प का आयोजन करते हुए ‘‘स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा’’ आयोजित किये जाये।
आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य 0-6 वर्ष तके के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, स्वस्थ्य का बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण को भावनात्मक स्तर से जोड़ना तथा समुदाय को स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जागरूक करना। समुदाय में अभिभावकों के मध्य अपने बच्चे को स्वस्थ एवं सुपोषित रखने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करना। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की सेवाओं को प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाना। बच्चों की वृद्धि एवं विकास की निरन्तर निगरानी करते हुए समय से कुपोषण की पहचान करना, जिससे कुपोषण को दूर भगाना। 0-6 वर्ष तक के बच्चों का लम्बाई/ऊँचाई की माप लेते हुए उनमें व्याप्त कुपोषण यथा नाटापन, दुबलापन एवं कम वजन के बच्चे की पहचान करते हुए डेटाबेस तैयार करना तथा समयान्तर्गत उपचार हेतु संबंधित विभागों को संदर्भित करते हुए जिला प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप करना।