Saturday, May 3, 2025
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विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सह-पाठ्यचर्या की शिकायतों, विवादों के लिए अब स्वतंत्र आयोग बनाना जरूरी

भारत में शिक्षा क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आधुनिक युग में तो बच्चों की प्ले नर्सरी ग्रुप से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। याने दो ढाई वर्ष की उम्र से ही बच्चों की कलम शिक्षा क्षेत्र जगत में चलना शुरू हो जाती है। जितनी बड़ी सिटी उतनी ही बड़ी सुविधाएं और शिक्षा शुल्क भी लगता है। पहले के जमानें में इतनी विस्तृतता और सुविधाएं नहीं थी। सिर्फ सरकारी शिक्षा संस्थाओं में ही शिक्षा ग्रहण की जाति थी। बदलते परिवेश में अब हजारों लाखों की संख्या में निजी शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग क्लासेस इत्यादि शिक्षा सह पाठ्यचर्या यानी शिक्षा संस्था में स्विमिंग, स्क्रीनिंग, चित्रकला फोटोग्राफी, स्केटिंग इत्यादि बौद्धिक क्षमताओं का ज्ञान भी समान रूप से दिया जाता है और उनके शुल्क को अलग से वसूला जाता है। इसके अलावा निजी कोचिंग क्लासेस की भी बहुत सुविधाएं हो गई है अतः स्वाभाविक ही है कि जितनी विशाल सुविधाएं, सेवाएं होने से उतनी ही बड़ी शिकायतें और विवाद भी आना लाजमीं है, जिसका निपटारा अभी तक हर विद्यार्थी और अभिभावक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच से लेकर राज्य और राष्ट्रीय विवाद निवारण मंच तक में जाकर करते आए हैं। परंतु अब जो यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश आया है कि शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षा सह-पाठ्यचर्या या संबंधित गतिविधियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सेवा नहीं है। इस आदेश से सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों का मायूस ओ जाना लाजिमी भी है, क्योंकि उनके पास अपनी शिकायतों और विवादों के निवारण के लिए अब सामान्य कोर्ट ही पर्याय है, जो जेएमएफसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है अतः अब केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को अपने अपने स्तर पर शिक्षा, सह-पाठ्यचार्य के शिकायतों और विवाद के निपटारे के लिए एक अलग आयोग बनाना लाजमी हो गया है जिससे सभी विवाद व शिक्षा संबंधी शिकायतों का निपटारा उस आयोग में सके।…..इसी पर आधारित एक मामला माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली में मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को माननीय सिंगल जज बेंच के सम्मुख आया जिसमें माननीय श्री विश्वनाथ (प्रेसिडेंट) मेंबर शामिल थे प्रथम अपील क्रमांक 852ध्2016 जो कि शिकायत क्रमांक 29ध्2006 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 3 जून 2016 से उत्पन्न हुआ था, शिकायतकर्ता बनाम स्कूल प्रशासन, शिक्षण संस्था।

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पी.सी.एस. बने सी.एम.एस. के तीन मेधावी छात्र

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तीन मेधावी छात्रों ने पी.सी.एस. में चयनित होकर लखनऊ का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित किया है। इन तीन मेधावी छात्रों में अमित कुमार गुप्ता, सौमित्र देव एवं सपना वर्मा शामिल हैं। पी.सी.एस. की प्रतिष्ठित परीक्षा में सी.एम.एस. महानगर कैम्पस के छात्र अमित कुमार गुप्ता एवं सौमित्र देव का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है जबकि सी.एम.एस. गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) की छात्रा सपना वर्मा का चयन सब-रजिस्ट्रार के पद पर हुआ है। सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने विद्यालय के इन मेधावी छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि सी.एम.एस. के ये होनहार छात्र अपने कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ही आदर्श समाज की संरचना में अपना रचनात्मक योगदान देंगे। इन छात्रों की सफलता पर पूरे सी.एम.एस. परिवार को गर्व है।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. के इन मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, माता-पिता के आशीर्वाद एवं विद्यालय से मिले प्रेरणादायी विचारों व विद्यालय के वातावरण को दिया है।

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जनपद-हापुड़ में 5.1 टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लाण्ट की स्थापना हेतु समय विस्तार दिये जाने का निर्णय

लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत मे0 मित्तल इंटरप्राइजेज आगरा को जनपद-हापुड़ में 5.1 टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लाण्ट की स्थापना हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट यूपीनेडा द्वारा अक्टूबर, 2018 को निर्गत किया गया था। फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संयन्त्र की स्थापना हेतु कोविड लाॅकडाउन तथा आरबीआई की पाॅलिसी में विलम्ब के कारण बैंक से लोन प्राप्त नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप परियोजना की स्थापना में विलम्ब हो रहा है। फर्म ने वर्तमान परिस्थितियों में प्लांट से स्थापना एवं उत्पादन होने की संभावना के दृष्टिगत निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट को समय विस्तार प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

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मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के दिये निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने पूर्वान्ह करीब 10ः15 बजे लोक भवन स्थित कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होने कहा कि सभी का यह दायित्व है कि कार्यालय एवं परिसर को स्वच्छ रखें। उन्होंने औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के अभिलेख कक्ष में रखे अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखे जाने के निर्देश भी दिये।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजनैतिक पेंशन अनुभाग एवं एमएसएमई अनुभाग-2 में अनुपस्थित मिले कर्मचारियों की स्वयं उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित दर्ज करते हुए निर्देश दिये कि सभी कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित हों। विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1, पी0डब्ल्यू0डी0 में कक्ष के बाहर नाम पट्टिका पर नाम व पदनाम अंकित न होने पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्ष के बाहर लगी नाम पट्टिका पर नाम व पदनाम अवश्य अंकित होना चाहिये। उन्होंने अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

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समाधान दिवस में आयी 79 शिकायतों में 4 का हुआ मौके पर निस्तारण

कानपुर देहात। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने तहसील मैथा के सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुये कहा कि समाधान दिवस में प्राप्त समस्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्तापरक किया जाये, इसमेें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।
जिलाधिकारी ने जमीन से सम्बन्धित अधिक शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने राजस्व व पुलिस टीम गठित कर जांच कराने के निर्देश दिये तथा जमीन से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को गंभीरता के साथ व समय से निस्तारण करे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सबंधित अधिकारियों को पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करने के तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारित करने व सरकारी व निजी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के भी निर्देश प्रदान किये गये। सम्पूर्ण समाधान दिवस पर 79 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया।

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महिला पखवारा के संबंध में लोक अदालत का आयोजन 3 मार्च से

कानपुर देहात। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र 01 मार्च 2021 के अनुपालन मे महिला पखवारा के संबंध में लोक अदालत का आयोजन 3 मार्च से 6 मार्च तक समस्त परिवार न्यायालयों द्वारा किया जायेगा। जिसमें पारिवारिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाताय कि पक्षकारों के मध्य कई बार छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है तथा ये छोटी बातें बढी बन जाती हैं और मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है। जिन मामलों में सुलह समझौते के तत्व विद्यमान हों उन मामलों में न्यायलयों के न्यायाधीशगण जिस बिन्दु पर दोनों पक्षकारों में मुख्य रूप से मतभेद हों उस बिन्दु पर दोनों पक्षों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर कराने के लिये प्रेरित करते हैं। वादों के निस्तारण से परिवार टूटने से बच जाते हैं। लोक अदालत मामलों के निपटारे के लिये ऐसे विकल्प हैं जिनके माध्यम से वादकारियों सुलभ, सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाता है ।

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मरीजों के अधिकारों का हो रहा खुला उल्लंघन

चन्दौलीः दीप नारायण यादव। शहाबगंज ग्राम्या संस्थान एवं ऑक्सफैम के संयुक्त तत्वावधान में मरीजों के अधिकार को लेकर आज PHC शहाबगंज में आशा, आशा संगिनी, एएनएम, एच ई ओ स्टाफनर्स के साथ संयुक्त बैठक की गई। जिसमें संस्थान की कोऑर्डिनेटर नीतू सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मरीजों का अधिकार कानून बनाया गया है परन्तु सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में उसका पालन नही हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा मनमाने तरीके से धन उगाही की जा रही है एवं मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मरीजों के कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसका पालन नहीं हो रहा है जो मरीजों के अधिकार का खुला उल्लंघन है। आगे ग्राम्या संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेन्द्र ने बताया कि इस विषय पर गांव में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं स्टाफ के साथ भी बैठकें की जा रही हैं ताकि मरीजों के अधिकार सुनिश्चित हो सके एवं उनको बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके।

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लूट व हत्या के इनामिया दो आरोपी गिरफ्तार

-आरोपियों के पास से मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस व मोबाइल बरामद
-संगठित गिरोह का मुखिया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद
कानपुरः जन सामना संवाददाता। कल्यानपुर थाना क्षेत्र में लूट व हत्या के इनामिया दो आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूटा हुआ मोबाइल व हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।
बताते चलें कि पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह की टीम ने लूट व हत्या के दोनों इनामिया आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
विदित हो किबिगत 20 फरवरी 2021 को थाना कल्यानपुर क्षेत्र में अमित यादव की हत्या हो गई थी। मृतक अमित यादव की पत्नी रेखा यादव ने दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। बताया गया था कि 19 फरवरी को बिठूर तिराहे से दो व्यक्ति उसके पति की ओमनी कार को बुक करवा के रसूलाबाद ले गये थे। वापस नहीं आये तो पुलिस से शिकायत की। पुलिस द्वारा सर्विलांस सेल व अन्य माध्यमों प्रयास करने पर पता चल गया कि औरैया हाइवे पर ओमनी कार लावारिस हालत में मिल गई। इसके बाद पुलिस ने काल डिटेल के आधार पर रसूलाबाद के चट मजरा भवानीपुर सुनासी निवासी प्रदुम्न गुप्ता उर्फ गोविन्द पुत्र नंदराम को पकड़ लिया। प्रदुम्न के अनुसार उसने आर्थिक तंगी के कारण रसूलाबाद के भवानीपुर सुनासी निवासी अपने दोस्त धर्मेन्द्र कुमार उर्फ छोटे लल्ला पुत्र लल्लू बाथम के साथ यह अपराधिक कृत्य किया। पुलिस हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद कर लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया।

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दो अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालयों में दो रिक्त पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 03 मार्च 2021

प्रयागराज। प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद सुनील कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद इलाहाबाद के दो अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालयों में दो रिक्त परामर्श दाताओं के पद की नियुक्ति हेतु सुपात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदनकर्ता के लिए शर्ते उल्लिखित की गयी है, जिसके अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बंधित हो, जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो, यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगो को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।

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08 मार्च तक चलेगा विशेष मिशन शक्ति अभियान

जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित विभागों को कार्ययोजना के अनुसार व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम आयोजित किये जाने के दिए निर्देश
प्रयागराज। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में संगम सभागार में 08 मार्च तक चलने वाले विशेष मिशन शक्ति अभियान के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित विभागों की जिम्मेदारी तय करते हुए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाये।

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