Jansaamna

हाथरस। विशेष सचिव, समाज कल्याण अनुभाग, उ.प्र. शासन द्वारा शैक्षिक सत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्गत समय 28 जुलाई के अनुसार सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा तैयार किये जाने हेतु 7 अगस्त से 8 सितम्बर तक, विद्यालयों के ऑनलाइन डाटा प्रोफाइल को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन हेतु 8 अगस्त से 15 सितम्बर तक, छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने की तिथि 10 अगस्त से 10 अक्टूबर तथा शिक्षण संस्थान स्तर से छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त अग्रसारित करने हेतु तिथि 14 अगस्त से 17 अक्टूबर एवं अन्य कार्यों हेतु समय-सारणी निर्गत की गयी है।

हाथरस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव शरद उपाध्याय नंदा एवं कांग्रेस छात्र संगठन के प्रदेश महासचिव आदित्य शर्मा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले में आने वाले निर्णय को लेकर आज शिव और हनुमान मंदिर पर सुबह 9 बजे से अखंड ज्योति जला कर सुंदरकांड का पाठ किया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राहुल गांधी के पक्ष में आया।
कांग्रेस प्रदेश सचिव शरद उपाध्याय नंदा ने कहा कि बजरंगबली ने जिस तरह से राक्षसों का विध्वंस कर रावण की लंका को जलाया था ठीक उसी तरह से कलयुग में बजरंगबली इन कलयुगी राक्षसों का सर्वनाश कर देश को बचाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक का निर्णय आते ही कांग्रेस नेता शरद उपाध्याय नंदा और कांग्रेस छात्र संगठन के प्रदेश महासचिव आदित्य शर्मा ने हनुमान जी को भोग लगाकर हनुमान जी का आभार व्यक्त किया और मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में पॉक्सो, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस, आईटी सिस्टम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने आईपीसी की धारा-376 तथा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत निस्तारण दर में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्बन्धित सभी पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिये बधाई देते हुये कहा कि प्रथम स्थान को आगे भी बरकरार रखा जाये। पहले से प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है, आगे भी जहां भी सुधार की आवश्यकता हो सुधारात्मक कदम उठाये जायें। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट व महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस अधिकारी तत्काल एक्शन लें। लम्बित प्रकरणों को नियमित मॉनीटरिंग व माननीय न्यायालय में प्रभावी कर दोषियों को सजा दिलायी जाये। सजा दिलाने से ही लोगों के अन्दर भय व्याप्त होगा और मामलों में कमी आयेगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा केसेज की संख्या में कमी लाने के लिये भी कार्य करें। लोगों को शिक्षित व जागरूक किया जाये। ऐसे मामले जिनमें मुल्जिमों, प्रदर्शाे एवं गवाहों की संख्या कम हो एवं वैज्ञानिक साक्ष्य मजबूत हों, को चिन्हित कर शीघ्रता से निस्तारित कराया जाए। महिलाओं से जुड़े अपराधों में पंजीकृत एफआईआर की जांच प्रक्रिया को दो माह के भीतर पूरा किया जाये। कम्प्लाइंस रेट को और बेहतर किया जाये। फॉरेन्सिक सैम्पल कलेक्शन एवं रिपोर्ट की गोपनीयता बनाये रखने के लिये बार कोड का प्रयोग किया जाये।
उन्होंने कहा कि दण्ड प्रक्रिया (शिनाख्त) अधिनियम, 2022 के तहत अपराधी तथा गिरफ्तार व प्रतिबंधात्मक गिरफ्तार व्यक्ति का फिंगर, हथेली, पैर का प्रिंट, फोटोग्राफ्स, आइरिस और रेटिना, शारीरिक, बायोलॉजिक सैम्पल, हस्ताक्षर व हैण्डराइटिंग के सैम्पल लिये जाने का प्रावधान किया गया है, इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। नेशनल आटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस) के तहत सभी थानों पर फिंगर प्रिंट लेने हेतु उपकरण स्थापित कराये जायें, ताकि देश भर में कहीं भी अपराध करने पर उसके फिंगर प्रिंट द्वारा पहचान कर पकड़ा जा सके।

फतेहपुरः रामकृष्ण अग्रवाल। पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अभियान रोकथाम वांछित अपराधी के तहत सुबह पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। 3 अभियुक्त फरार हो गए। पुलिस ने पकड़कर मुकदमा अपराध संख्या 143/23 की धारा 411/413/414/467/468 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया।

मूसानगर, कानपुर देहात। नई नगर पंचायत बनी मूसानगर के वार्डों में नहीं हो रही नियमित कूड़े की उठान। नियमित कूड़ा नहीं उठने से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे है। वार्ड नंबर 14 अब्दुल कलाम नगर में थाने के पास कूड़ा कचरा का ढेर लगा हुआ है। जिससे उठ रही दुर्गंध से लोगों को आस पास बैठना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार लक्ष्मन, अफसार, पप्पू, रवि, रामसजीवन ने बताया कि नियमित सफाई व कूड़े की उठान नहीं होने से कूड़े कचरे का ढेर जमा हो जाता है। जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मूसानगर मे कूड़ा जमा होने से बिषैले मच्छरों के पनपने का अड्डा बना हुआ है। जिससे लोगों में अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलने का भय व्याप्त है। मूसानगर कस्बे में समस्याओं का अंबार है। गलियां भी नियमित साफ सफाई के आभाव में गंदगी से भरी पड़ी है।

भोगनीपुर, कानपुर देहात। भोगनीपुर मूसानगर घाटमपुर मुगूलरोड चपरघटा पुल के पास बड़े-बड़े गड्ढे हो गए। वही स्कूल छात्र-छात्राएं साइकिल से गिरकर चल हो जाते हैं जबकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं कहीं बड़े हादसे का तो इंतजार नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को फोन के द्वारा बताया भी लेकिन अभी तक है पुल के पास गड्ढे नहीं भरे गए। वहीं सरकार लाख प्रयास करने के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से कड़े निर्देश दिए गए थे लेकिन इसके बाद भी जिले की अधिकांश सड़कों से गड्ढे खत्म नहीं किए जा सके। इससे अक्सर लोग गिरकर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे गड्ढों से लोगों को जान गवानी पड़ती है। वही मूसानगर के चपरघटा पुल के पास बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिसमे वाइक सवार एवं फोर व्हीलर एकदम ब्रेक लगाने पर दुर्घटना का शिकार आए दिन होते रहते हैं। वही भोगनीपुर चौराहे पर सिकंदरा रोड घाटमपुर रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हैं कभी कबार गड्ढों में बड़े भाई फस जाते हैं जिससे कई घंटे जाम लग जाते हैं और लोगों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

कानपुर देहात। राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को और प्रभावशाली बनाने का फैसला किया है। इसके माध्यम से नियुक्ति, कार्य भार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड तबादला, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, वेतन और सेवा पुस्तिका प्रबंधन को भी जोड़ा जाएगा। ये सभी काम एक अक्तूबर 2023 से पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिए हैं। आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) और मानव संपदा पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। मानव संपदा पोर्टल से मिलान के बाद ही भविष्य में कर्मियों को वेतन स्वीकृत किया जाएगा, वरना इसे रोक दिया जाएगा। डीडीओ पोर्टल से केवल उन्हीं का वेतन बनेगा जो मानव संपदा पोर्टल के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यालयों में तैनात होंगे। कार्यभार ग्रहण करने व छोड़ने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल से ही स्वीकृत किया जाएगा।

किशनपुर/फतेहपुर। किशनपुर नगर पंचायत के अंतर्गत अतिक्रमण अभियान में सुचारू रूप से तेजी लाई जाएगी। लगातार दूसरी बार नगर पंचायत अध्यक्ष बने सुरेंद्र कुमार सोनकर ने जनता के हित में जनता दरबार लगाने की जो योजना चलाई थी। वह लोगों के मन भा रही है जिसमें कि लोग अब कार्यालय आकर अपनी समस्याओं को खुलकर प्रस्तुत कर रहे हैं।
आपको बताते चलें कि वार्ड नंबर चार के रहने वाले लोगों के द्वारा लिखित रूप से जनता दर्शन के दौरान शिकायत की गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा नाली के ऊपर भवन निर्माण लकड़ी और कबाढ़ सहित अतिक्रमण लगाया जाता है जिससे कि मोहल्ले वासियों को निकलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसके बाद संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूरे कस्बे में मुनादी करवा दी कि सभी 10 वार्डाे में जिन लोगों ने नाली यह सड़क के ऊपर आस्थाई या स्थाई रूप से अतिक्रमण किया हुआ है

कानपुर देहात। बच्चों को बेहतर गुणवत्ता के साथ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार का मकसद है और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बनने वाले गरमा गरम भोजन को रुचिकर और जायकेदार बनाने के लिए शासन स्तर से परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही एमडीएम से संबंधित किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। यदि मिड डे मील की आईवीआरएस पर मोबाइल द्वारा सूचना का अंकन करते समय किसी कारण से त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में टोल फ्री नम्बर 18001800666 पर कॉल कर तदिनांक ही डाटा संशोधित कराया जा सकता है।
इसमें शिक्षकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिड डे मील की परिवर्तन लागत में भी वृद्धि की गई है अब बच्चों को और अधिक पौष्टिक आहार मिल सकेगा। सरकारी विद्यालयों में पक रहे दोपहर के खाने की राशि में सरकार ने बढ़ोतरी की है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2023 से बढ़ी हुई राशि के अनुसार मिड डे मील मद में भुगतान होगा।

कानपुर देहात । जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियम में दिये गये दिशा-निर्देश के तहत ऐसे निसन्तान दम्पत्ति जो सगे / सम्बन्धी / परिवार में बच्चा गोद लेना चाहते हैं वे केन्द्र सरकार की वेब पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर बच्चा गोद ले सकते हैं।
जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की वेब पोर्टल में आवेदन प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसे निसन्तान दम्पत्ति जो सगे / सम्बन्धी / परिवार में बच्चा गोद ले लेते हैं, वह अवैध दत्तक गृहण माना जाता है ऐसे दत्तक माता-पिता द्वारा गोद लिया गया बच्चा अवैध माना जाता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है तथा दंडनीय है एवं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।