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राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को 100 फीसदी क्रेडिट गारंटी कवरेज
इच्छुक मुद्रा कर्जदारों सहित योग्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निम्नलिखित मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने आज योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ को मंजूरी दी।
योजना के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा योग्य एमएसएमई और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के रुप में तीन लाख रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100 फीसदी गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी।
इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा मौजूदा और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपय की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी मंज़ूरी दी कि यह योजना जीईसीएल सुविधा के तहत इस योजना की घोषणा की तारीख से लेकर 31.10.2020 की अवधि में स्वीकृत सभी कर्जों या जीईसीएल के तहत 3,00,000 करोड़ रुपये तक की कर्ज राशि की स्वीकृति, इनमें से जो पहले हो, पर लागू होगी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के लिए केन्द्रीय भंडार से दो माह (मई और जून, 2020) तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान के आवंटन को पूर्वव्यापी स्वीकृति दे दी है।
इससे करीब 2,982.27 करोड़ रूपए की खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अंतराराज्य परिवहन और लदाई-उतराई प्रभार और डीलरों की अतिरिक्त राशि/अतिरिक्त डीलर लाभ के लिए दिए जाने वाले करीब 127.25 करोड़ रूपए का वहन पूरी तरह से केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार से मिलने वाली कुल अनुमान खाद्य सब्सिडी करीब 3,109.52 करोड़ होगी।
यह आवंटन से कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम किया जा सकेगा।

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अशोक कुमार कनौजिया ने बताया है कि शासन के दिये निर्देशानुसार कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घोषित लाॅकडाउन व रमजान (ईद-उल-फितर) का त्योहार सम्पन्न होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विधि एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 18 मई, 2020 से दिनांक 18 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

चायल/कौशाम्बी, जन सामना ब्यूरो। चरवा थाना क्षेत्र के ग्राम रतगहॉ में बीती देर रात पति ने पत्नी का फावड़ा से गले में वार कर उतारा मौत के घाट। मौके पर चरवा पुलिस ने पहुँच कर पति को हिरासत में लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सवाल इस बात का है कि चरवा थाना क्षेत्र में दिन ब दिन अपराधी घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता है और चरवा प्रशासन अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता जिससे इन दिनों चरवा क्षेत्र में अपराध बढ़ता ही जा रहा हैं। बीते 2 दिन पहले चौराडीह में हुए मर्डर का अभी तक खुलासा नहीं हुआ और दूसरी तरफ रतगहॉ में पति ने पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। चरवा पुलिस कार्यवाही में जुटी तो लेकिन सच्चाई का पता नहीं लगा पायी। सूत्रों के मुताबिक मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि पति, पत्नी में आज तक कोई तूतू-मैंमैं भी नहीं हुआ तो पति अपनी ही पत्नी को मौत के घाट क्यों उतारेगा चर्चा का विषय बना हुआ है।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। एनके अग्रवाल, सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 में कोविड-19 के दुष्प्रभाव से ग्रामों के श्रमिकों को जीविका उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र के लघु एवं सीमांत कृषकों के मत्स्य तालाबों और नर्सरियों के निर्माण हेतु रुपए दो लाख का लेबर कास्ट कन्वर्जंस से उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्रों को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने बताया है कि कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद कानपुर नगर के स्वयं के स्वामित्व की भूमि की उपलब्धता व मत्स्य पालन के इच्छुक लघु एवं सीमांत कृषक जिनके पास पानी की उपलब्धता है। अपनी निजी भूमि में मत्स्य पालन तालाब निर्माण/नर्सरियों के निर्माण के लिए सूचना प्रकाशन के दिनांक से 5 दिवस के अंदर रुपए 200000 का लेबर कास्ट मनरेगा कन्वर्जेंस से उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र दे सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपनी स्वामित्व की भूमि की खसरा/खतौनी/आधार कार्ड की फोटो कॉपी व सहमति पत्र सहित किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, द्वितीय तल, कमरा नंबर 5-6 में अपना आवेदन पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत से जुड़े डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ पोर्टेबिलिटी और किफायती एवं बेहतरीन चिकित्सा सेवा है’
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इस बात पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की कि ‘आयुष्मान भारत’ के तहत लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
प्रधानमंत्री ने अनेक ट्वीट्स में कहा है कि हर भारतीय इस पर गौरवान्वित महसूस करेगा कि यह संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
उन्होंने कहा, ‘दो साल से भी कम समय में इस पहल का अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल-कामना भी करता हूं।’

इटावा, राहुल तिवारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में उस समय नेशनल हाईवे-2 पर हड़कंप मच गया जब सब्जियों से भरी पिकअप में तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक घुस गया। इस हादसे में मौके पर ही 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
इटावा जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-2 पर बकेवर क्षेत्र में रहने वाले 7 किसान पिकअप वाहन के जरिए इटावा नवीन मंडी में सब्जियों को बेचने जा रहे थे तभी आगरा की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पिकअप में जा घुसा जिसके बाद पिकअप में सवार छह लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचार किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे जहां पर घटनास्थल का मुआयना किया गया। वही बताया जा रहा है कि सभी किसान जनपद इटावा के बकेवर के रहने वाले थे।

प्रयागराज, रवि कुमार राठौर। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को बमरौली एयरफोर्स के सामने जीटी रोड पर अपनी डेयरी के लिए जा रहे दूध को भूखे प्यासे मजदूरों को इब्ने अहमद ने अपना सारा दूध बांट दिया। जिसकी स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की।
सोमवार को मरियाडीह के रहने वाले सपा नेता मो0 उमैश की प्रेरणा से पैदल ही अपने घरों के लिए जा रहे लगभग 200 प्रवासी मजदूरों को इब्ने अहमद ने दूध, बिस्किट, पीने का पानी उपलब्ध कराया गया।
बमरौली निवासी मो0 मोनिस ने बताया कि श्रमिकों का पैदल चलना देखा नहीं जा रहा है उन्हें देखकर मन विचलित हो जाता जबसे लाॅकडाडन चल रहा तबसे बराबर जो भी मद्द हो सकती हमारा पूरा परिवार मजदूरों, गरीब असहाय लोगों की सेवा करने में लगे है। जरुरतमंद प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक मदद भी कर रहे है।

श्रमिकों व उनके परिवार का हाल-चाल लेते हुए दी जा रही सुविधाओं के बारे में जिलाधिकारी ने ली जानकारी
जिलाधिकारी ने श्रमिकों के लिए बनाये गये खाने को स्वंय खाकर देखा
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चन्द्र गोस्वामी ने नैनी स्थित राज्य यूनिवर्सिटी में बनाये गये अस्थायी आश्रय स्थल व ब्वायज हाईस्कूल में बनाये गये आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। राज्य यूनिवर्सिटी पहुंचकर अस्थायी आश्रय स्थल में श्रमिकों व उनके परिवार का हाल-चाल जानते हुए उनसे यहां पर उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने वहां पर आज बनाये गये खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जानकारी ली एवं खुद भी श्रमिकों के लिए बनाये गये बाटी-चोखा को चखकर उसकी गुणवत्ता को परखा। इस दौरान एसडीएम करछना व सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी अवस्था में कोई भी श्रमिक पैदल या ट्रक आदि से जाता हुआ न दिखायी दे, यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उचित माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाये।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन उपायों पर संशोधित संयुक्‍त दिशा-निर्देशों को जारी रखते हुए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिनांक 17.05.2020 को फंसे हुए श्रमिकों की ट्रेनों से आवाजाही के बारे में संशोधित मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है।
एसओपी फंसे हुए श्रमिकों की ट्रेनों से आवाजाही की निम्‍नलिखित तरीके से अनुमति देता है:
रेल मंत्रालय (एमओआर) एमएचए के साथ परामर्श के बाद श्रमिक स्‍पेशलन ट्रेनों के आवागमन की अनुमति देगा।
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नोडल अधिकारी नामित करने चाहिए और फंसे हुए व्यक्तियों की अगवानी करने और उन्‍हें भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।
राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के आधार पर, ट्रेन की समय सारणी, जिसमें ट्रेन के ठहरने और उनका गंतव्य शामिल हैं, उसे एमओआर द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे फंसे हुए श्रमिकों को भेजने और उन्‍हें लेने की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को एमओआर द्वारा सूचित किया जाएगा।