Wednesday, May 1, 2024
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रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये चलाया जाये विशेष अभियान

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की जून-2023 की समीक्षा बैठक का आयोजन गोमतीनगर स्थित ‘बड़ौदा हाउस’ बैंक ऑफ बड़ौदा में आयोजित की गयी। बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक डॉ0 बालू केंचप्पा द्वारा की गई। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि 40 प्रतिशत से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जनपदों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिये जनपदों में विशेष ऋण शिविरों का आयोजन कराया जाये। रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने बताया कि आगामी सितंबर माह में ग्रेटर नोयडा में यू0पी0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त बैंको द्वारा स्टॉल लगाया जाये। उन्होंने पी0एम0 स्वनिधि योजना के अंतर्गत 07 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में करीब 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान किए जाने पर बैंकर्स को बधाई भी दी। भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक डॉ0 बालू केंचप्पा ने बताया कि वर्तमान तिमाही में प्रदेश के जमा में कमी दर्ज की गई, वहीं प्रदेश के अग्रिम में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने प्रदेश में जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड के सापेक्ष फसल बीमा किए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने समस्त पात्र किसानों को फसल बीमा योजना से आच्छादित करने की बैंकों से अपेक्षा की। अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रथम तिमाही में एम.एस.एम.ई. सेक्टर मे 60 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि पर सभी बैंकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही एम.एस.एम.ई. से सम्बन्धित अन्य सरकार प्रायोजित योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) के संयोजक राजेश कुमार सिंह ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया और जून त्रैमास के दौरान प्रदेश में हुई विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों से सभा को अवगत कराया। सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने प्रदेश में बैंकर्स द्वारा ऋण वसूली सहित कुछ अन्य मुद्दों पर महसूस की जा रही समस्याओं की ओर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव संस्थागत वित्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव, निदेशक सूडा अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड संजय कुमार डोरा, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शरद एस चन्दक तथा लखनऊ एवं विभिन्न विभागों, प्रमुख बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।