तबादला एक्सप्रेस को थाना क्षेत्रों में पेंडिंग कार्यों ने लगा रखी है ब्रेक!

पवन कुमार गुप्ताः रायबरेली। जिले भर में कानून व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है लेकिन पुलिस अधीक्षक के ही आदेश को विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी मानने को तैयार नहीं। ऐसे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का दावा और एसपी का आदेश दोनों बेअसर साबित हो रहे हैं।
बता दें कि बीती 18 नवंबर को एसपी द्वारा जिले भर में तबादला एक्सप्रेस चलाई गई जिसमें 29 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। जिसे पुलिस मीडिया सेल ने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया। परंतु एसपी द्वारा जारी इस तबादला एक्सप्रेस के आदेश पर कुछ उपनिरीक्षकों ने ब्रेक लगा दी है। करीब पांच दिन बीतने को है परंतु यह उपनिरीक्षक तबादला होने के बाद भी पुराने कार्यक्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उच्चाधिकारियों से मजबूत पकड़ और कार्यक्षेत्र में अच्छी व्यवस्था को देखकर सूची में नाम होने के बावजूद तबादले पर जाने को तैयार नहीं। वहीं एसपी के आदेश की सूची संख्या दस पर महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदापुर चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक आशीष मलिक जिन्हें ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की एनटीपीसी चौकी प्रभारी बनाया गया। उनसे बात की गई तो दरोगा आशीष मलिक ने बताया कि कुछ पेंडिंग कार्य होने के कारण अभी तक उन्होंने चंदापुर चौकी का कार्यभार नहीं छोड़ा है और ऊंचाहार ज्वाइन नही किया।
वहीं जारी हुए स्थानांतरण आदेश पर पुलिस कर्मियों की बदली के बारे में जब क्षेत्राधिकारी डलमऊ अरुण नौहवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एसपी के द्वारा सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए तबादले किए जाते हैं , जिससे जनमानस में पुलिस विभाग की छवि बरकरार रहे और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानांतरण का आदेश आने के बाद भी विभाग में कुछ ऐसे पेंडिंग कार्य होते हैं जिन्हें उसी पुलिस कर्मी द्वारा करना पड़ता है इसलिए स्थानांतरण के आदेश का पालन करने में कभी-कभी समय भी लगता है।
गौरतलब है कि 18 नवंबर को जारी पुराने आदेश का संपूर्ण पालन अब तक हुआ नहीं और आज फिर एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा 16 थानों के 68 उपनिरीक्षकों व 2 आरक्षी का ट्रांसफर किया गया है।
उल्लेखनीय बात यह है एसपी द्वारा जारी पुलिस कर्मियों की स्थानांतरण पर कर्मचारियों को रवानगी नहीं दिए जाने पर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा.?