गड्ढा खुदान कार्य की निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। वन प्रभाग कानपुर देहात अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार अर्थआगर से गड्ढा खुदान कार्य की निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से कंपनियों/फर्मों/ कार्य करने के इच्छुक तकनीकी शुदा व्यक्ति के डबल बिड प्रक्रिया के अंतर्गत तकनीकी बीड एवं वित्तीय बिड मोहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म की तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र भी सम्मिलित है जिसे अलग-अलग बंद लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफो में स्पष्ट रूप से तकनीकी बीड एवं वित्तीय अंकित होना चाहिए दोनों सील बंद लिफाफो को पुनः एक अन्य लिफाफे में बंद कर इस कार्यालय को 4 अप्रैल 2018 तक पूर्वाहन 4ः00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करना होगा। ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा पर इच्छुक निविदादाता जारी शर्तों एवं अनुबंधों के साथ 22 मार्च से 4 अप्रैल सायं 4ः 00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है जिसे 5 अप्रैल को अपराहन 11ः00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समझ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात अथवा नामित अधिकारी द्वारा खोले जाएंगे।
यह जानकारी प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग ने देते हुए बताया कि निविदा प्राप्त करने एवं जमा करने के लिए नियम व शर्तें वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ तालिका के अनुसार बंधक की एनएससी व एफडीआर जो प्रभारी वन अधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात के पदनाम से बंधक हो तथा निविदा फार्म के मूल्य का नान रिफण्डेबिल डिमाण्ड ड्राफ्ट कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात के पदनाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक है इसके आभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, उद्योग आधार प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर द्वारा जारी फर्म का जीएसटी नंबर प्रमाण पत्र आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर पिछले 3 वर्ष की आयकर विवरणी एवं आॅडिटेड बैलेंस शीट जिले के एसएसपी द्वारा पुलिस क्लिरेन्स प्रमाण पत्र जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व जारी हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। गड्ढो की खुदान हेतु कोई अग्रिम भुगातन नही किया जायेगा। उक्त कार्य मानक व मनरेगा गाइडलाइन्स का अनुपालन करके उसके अनुरूप ही पूर्ण किये जाने पर तथा संबंधित योजना में भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर ही पूर्ण भुगतान किया जायेगा।