Wednesday, October 17, 2018
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पोषण अभियान को जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित कराया जायेः डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस को सुपोषण स्वास्थ्य मेला के रूप में कराये जाये आयोजितः मुख्य सचिव
अधिकतम तीन दिन के अन्दर हाॅट कुक्ड मील योजना का संचालन प्रत्येक दशा में प्रारम्भ करायें सुनिश्चितः डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
शबरी पोषण मोबाइल एप के बेहतर संचालन कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराये जाये स्मार्ट फोनः मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण स्वास्थ्य मेला प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस को सुपोषण स्वास्थ्य मेला के रूप में आयोजित कराये जाये। उन्होंने कहा कि कुपोषण से रोकथाम हेतु यह आवश्यक है कि सभी विभाग, स्टेक होल्डर्स, अधिकारीगण व प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पोषण की जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियों से जोड़कर कुपोषण रोकथाम अभियान का अंग बनाकर जन आंदोलन चलाया जाये। उन्होंने निदेशक बाल विकास पुष्टाहार को निर्देश दिये कि अधिकतम तीन दिन के अन्दर हाॅट कुक्ड मील योजना का क्षेत्र में संचालन प्रत्येक दशा में प्रारम्भ करा दिया जाये। उन्होंने शबरी संकल्प अभियान के सफल संचालन हेतु जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शबरी पोषण मोबाइल एप का बेहतर संचालन कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की आठवीं बैठक की अध्यक्षता कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने राज्य पोषण मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित अनुमानित व्यय रु0 3498.88 लाख का अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि धनराशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये पोषण अभियान संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के समरूप 28710.76 लाख रुपये की कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि पोषण अभियान को जन अभियान के रूप में संचालित कराकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने पोषण अभियान के अन्तर्गत मुख्य रूप से 0-6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण की रोकथाम, बौनापन एवं व्याप्त एनीमिया की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्यक्रमों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 15-49 वर्ष के मध्य किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता में कमी के साथ-साथ जन्म के समय कम वजन की स्थिति में 02-03 प्रतिशत की प्रतिवर्ष कमी लायी जाये। उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देने हेतु कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों एवं समुदाय में बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित कराया जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।