विभिन्न विभागों में तैनात गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को मिलेगा 2000 रुपये महीना इंटरनेट भत्ता

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों तथा संस्थाओं में तैनात गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सलाहकारों को अब हर महीने टेलीफोन अथवा मोबाइल पर ब्राडबैंड व इंटरनेट के लिए दो हजार महीना मिलेगा। यह धनराशि इस तर्क पर स्वीकृत की गई है ताकि विभागीय अधिकारी डाटा पैक न होने का बहाना न बना सकें व सूचनाएं जल्द मिल सकें। कई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सलाहकारों ने सरकार से यह सुविधा दिये जाने की मांग की थी। सरकार ने इनकी मांग पूरी कर दी है। गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को आवास तथा कार्यालय पर प्रति टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम दो हजार रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सुविधा मिलेगी। इस धनराशि में उनके द्वारा ब्राडबैंड तथा इंटरनेट की सुविधा पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल होगा। गैर सरकारी सदस्य को आवास पर एक टेलीफोन अथवा मोबाइल के लिए अधिकतम 1250 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सुविधा दी गई है। इसमें ब्राडबैंड पर किया जाने वाला खर्च भी सम्मिलित होगा।