फरीदाबाद के किसानों को सरकार द्वारा बढ़े अधिग्रहण मुआवजे का भुगतान 3 हफ्ते में मिलेगा, आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ाः संतोष शर्मा

फरीदाबाद/नई दिल्लीः उमेश सिंह। लघु सचिवालय के सामने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले अंजरोदा एवं दौलताबाद के किसानों के धरना के चलते किसानों की अधिग्रहण जमीन के बढ़े हुए मुआवजे की लड़ाई आखिरकार हरियाणा सरकार को मांग माननी ही पड़ी।
सरकार ने किसानों को 3 हफ्ते में पेमेंट करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन भारत ने खुलकर पूरा समर्थन दिया। वहीं अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी एकजुट होकर अपनी अहम भूमिका निभाई।
उक्त जानकारी भारतीय किसान यूनियन भारत, के हरियाणा प्रदेश प्रभारी संतोष शर्मा योगाचार्य ने देते हुए कहा कि किसानों की उक्त मांग 11 मार्च 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सेक्टर 20,ए सेक्टर 20,बी में अधिग्रहित की गई जमीन के बढ़े हुए भुगतान को सरकार ने किसानों को देने की बात मान ली है।फरीदाबाद उपायुक्त यशपाल यादव के साथ हुई बैठक में 3 हफ्ते में मुआवजा भुगतान करने की सहमति बन गई है। यूनियन के हरियाणा प्रदेश प्रभारी संतोष शर्मा, ने कहा हमारी भारतीय किसान यूनियन भारत का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। जिसके फलस्वरूप सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ा। यह समस्त किसानों की संगठनात्मक शक्ति की ऐतिहासिक विजय है।
किसानों की इस लड़ाई को समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता से किसान हित में उठाया। जिसके उपरांत एचएसबीपी शासक प्रदीप दहिया के साथ किसानों कि 7 सदस्य प्रतिमंडल शामिल हुआ।
प्रतिमंडल में शामिल, प्रधान अमर सिंह मलिक, पर्सबाल अधिवक्ता, चंद्रपाल सिंह धनखड़, महावीर सैनी, साधु राम सैनी, लाल सिंह, टेक चंद सैनी, ने प्रशासन से लिखित समझौता किया। जिसमें कहा गया है कि सरकार 3 हफ्ते में बड़े हुए मुआवजे का किसानों के बैंक खातों में भुगतान कर देगी।
इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन भारत, के प्रदेश सचिव चैधरी सुनील सिंह नहर पार, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतपाल नरवत, पलवल ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन समंदर सिंह भाखड़, नरवीर सिंह तेवतिया, चैधरी प्रदीप सिंह किरमारा, चैधरी आदेश जाखड़, एवं भारतीय किसान यूनियन भारत, एवं अन्य धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों के नेताओं ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई।