Wednesday, November 27, 2024
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा

कानपुर देहात। जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार माती में हुई, आयोजित बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों यथा मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्उेय, उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी-अकबरपुर, अग्रणी जिला प्रबन्धक, कृषि विज्ञान केन्द्र दलीप नगर के कृषि वैज्ञानिक एवं अपर जिला सहकारिता अधिकारी के साथ-साथ जनपद में संचालित 12 कृषक उत्पादक संगठनो के निदेषक/मुख्य कार्यकारी अधिकारियो एवं जनपद के प्रगतिशील कृृषकों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया।
उप कृषि निदेशक कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि आत्मा गवर्निंग बोर्ड द्वारा संचालित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों की प्रगति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये लक्ष्यों के विषय में अवगत कराया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 13000 कृषक बीमित कराये जा चुके हैं तथा जिसकी अन्तिम तिथि 31.07.2022 है। जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्घता है। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को जनपद के कई कृषक कर रहें हैं, जिसमें जीवामृत, धन-जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य आदि को घरों पर ही बनाकर खेती में प्रयोग कर रहें हैं। फूल सिंह एवं जितेन्द्र श्रीवास्तव ने गौ-आधारित खेती के बारे में बताया कि एक देसी गाय से लगभग 30 एकड जैविक खेती की जा सकती है। जनपद में रेशम उत्पादन के लिए इच्छुक कृ षकों का जनपद स्तर पर अथवा के0वी0के0 पर प्रशिक्षण कराया जाना चाहिये। पोल्ट्री उत्पादन के क्षेत्र में पोल्ट्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्स्योरेंस एवं रेगुलेटेड मार्केट की व्यवस्था नहीं है, जिसको जनपद में लागू किये जाने की आवश्यकता है। राहुल सचान द्वारा कलर सार्टेक्स मशीन द्वारा दालों पर कलर करने के लिए जॉब वर्क का कार्य कर रहें हैं। जनपद के कई कृषक यथा बाबूलाल, राहुल सचान, राजकुमार त्रिपाठी एवं अन्य कई कृषक इत्र बनाने का भी कार्य कर रहें हैं। इसके लिए विपणन की समुचित व्यवस्था किये जाने की मांग की है।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा फसल बीमा की जो भी प्रीमियम काटी जाती है, जिसको शीघ्र ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये। आपने संकर बीजों की उपलब्धता के लिए अन्य बीज कम्पनियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शासन को पत्र लिखा जाय।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इस वर्ष मानसून में विलम्ब होने के कारण सरकारी नलकूप, जो यांत्रिक अथवा विद्युत दोष से खराब हैं, उनको एक सप्ताह के अन्दर ठीक करा दें तथा विद्युत विभाग द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण भी करते रहें। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है, जिससे किसान अपनी समस्या को दर्ज करा सकता है, जिससे उसकी समस्या का समाधान ससमय किया जा सकेगा। जनपद में फूलों की खेती को बढावा देने के लिए उद्यान विभाग द्वारा विशेष पहल की आवश्यकता है। आपने प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा क्लस्टर विधि द्वारा कार्य किया जाना चाहिये। जिलाधिकारी ने अग्रणी कृषक, जो कन्सल्टेंसी के लिए इच्छुक हों, उनका डाटा बना लिया जाय। जनपद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया जाना तथा किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत तहसीलदारों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु विशेष जोर दिया। अन्त में जिलाधिकारी ने गवंर्निंग बोर्ड की बैठक की समापन की घोषणा की।