कानपुर, जन सामना ब्यूरो। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने कानपुर संवासिनी केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए प्रभावित बालिकाओं को यथोचित क्षतिपूर्ति दिए जाने तथा प्रकरण में उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
नूतन ने अपनी शिकायत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका संख्या 4/2020 में अपने अत्यंत विस्तृत आदेश दिनांक 03 अप्रैल 2020 में कोविड काल में बाल सुरक्षा गृहों हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसकी प्रति ईमेल के माध्यम से सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को भेजी गयी। इस आदेश में कोविड से बचाव के लिए तमाम बिन्दुओं पर अत्यंत विस्तार से निर्देश दिए गए हैं।
Jan Saamna Office
दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव माॅगे गये हैं।
उक्त योजनान्तर्गत अनुदान हेतु निःशक्तजन अधिनियम, 2016 के अधीन पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थायें जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा पात्रता रखते हों, कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव दो प्रतियों में दिनांक 20 जुलाई, 2020 तक विकास भवन के कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। योजना का विस्तृत विवरण एवं आवदेन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट uphwd.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखियों की तैनाती से महिला सशक्तीकरण को मिलेगा नया आयाम
दो लाख नये स्वयं सहायता समूह बनेंगे उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में डिजिटल इण्डियां की अवधारणा पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी दृष्टि से काॅमन सर्विस सेेंन्टर को सुदृढ़ किया गया है। जहां कोई भी व्यक्ति अल्प शुल्क का भुगतान कर अपने आवश्यक कार्य सम्पादित कर सकता है।
लाॅकडाउन के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में धनराशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी, जिसके निकालने के लिये बड़ी संख्या में महिला लाभर्थी बैैंकों में भीड़ लगाने लगीं। इसके लिये सरकार ने बैकिंग सखी की अवधारणा को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की। यद्यपि प्रदेश में वर्तमान में 62 हजार बैकिंग काॅरोस्पांडेंट प्रतिनिधि कार्यरत हैं। प्रदेश की करीब साढ़े 23 करोड़ की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की गयी, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत स्तर पर 58 हजार बैकिंग काॅरोस्पांडेंट महिला प्रतिनिधि की तैनाती का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
डीएम ने विकास भवन का किया निरीक्षण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास भवन में चल रहे निर्माण कार्यो आदि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कन्ट्रोल रूम, डीडीओ कार्यालय, उपायुक्त मनरेगा कार्यालय, मीटिंग हाल आदि में कराये गये कार्यो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो कार्य कराये गये है तथा जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका सही तरीके से देख रेख की जाये तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि जो कार्यालयों में पुराना सामान आदि पडा हुआ है उसे नीलाम कर दिया जाये तथा जो आवश्यक सामग्री हो उसे ही कार्यालय में रखे तथा अनावश्यक चीजो को कार्यालय में न रखा जाये। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, डीडीओ प्रद्युम कुमार यादव, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।
Read More »डीएम-सीडीओ ने दिव्यांगजनों को वितरित की ट्राई साइकिल
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कानपुर देहात जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक उपकरणों हेतु आवेदन किया था, उनमें से विधानसभा अकबरपुर-रनियां के 15 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलों का सांकेतिक वितरण कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विकास भवन प्रांगण, कानपुर देहात में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया।
दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरण में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाकी आदि वितरित किये। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रद्युम कुमार यादव, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार तथा अन्य सम्मानित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
ईको पार्क में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर किया जाये सौन्दरीकरण: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के समीप ईको पार्क को सौन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ईओ नगर पंचायत अकबरपुर, भूमि संरक्षण अधिकारी, उद्यान अधिकारी, वनाधिकारी आदि को निर्देशित करते हुए कहा कि पार्क का योजना बनाकर सौन्दरीकरण कराया जाये तथा छायादार, फूलदार आदि पौधे लगाये जाये। उन्होंने कहा कि मिट्टी की जांच कराकर उसमें खाद, पास आदि डालकर सही कर ले तथा पौधा रोपण का कार्य कराये।
जिलाधिकारी ने ईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि पार्क हेतु एक गार्ड की भी ड्यूटी लगायी जाये जिसके द्वारा पार्क में देख रेख होती रहेगी।
पुरस्कार हेतु करे आवेदन 25 जून तक
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पुरस्कार योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत विभाग की संचालित योजनाओं में वित्तपोषित एवं कार्यरत इकाईयां जो कम पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार प्रदान कर रही है। उनको प्राथमिकता दी जायेगी।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि खादी तथा ग्रामोद्योग की जनपद में सभी स्थापित कार्यरत इकाईयों के पुरस्कार हेतु प्रारूप इकाई का नाम, उद्योग, बैंक, धनराशि, उत्पादन, बिक्री, रोजगार, मजदूरी पर उपलब्ध करायें। आवेदन-पत्र दिनांक- 25 जून 2020 तक अपना आवेदन कार्यालय दिवस में समय 12ः00 बजे तक उपरोक्त प्रारूप पर उपलब्ध कराये।
भाऊपुर-मैथा के मध्य गेट नं. 88-सी के रेलपथ मरम्मत कार्य होने के कारण रहेगी बंद
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कि0मी0 1045/11-13 भाऊपुर-मैथा के मध्य गेट नं. 88-सी के रेलपथ मरम्मत कार्य होना है। जिसके कारण दिनांक 23 जून व 24 जून 2020 को सडक यातायात सुबह 6 बजे से शाम 18 बजे तक बन्द रहेगा। वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था गेट नंबर 89 सी रहेगी। यह जानकारी वरिष्ठ खंड अभियंता कार्य लाइन उत्तर मध्य रेलवे कानपुर ने दी है।
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गिलोय के नियमित सेवन से हर व्यक्ति होगा स्वस्थ्य
लोगों के बीच बटा गिलोय का पौधा दी गयी जानकारी
चंदौली, दीपनारायण यादव। चंदौली नौगढ़ स्थानीय ब्लॉक सभागार में सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय गिलोय मिशन के तत्वाधान में आयोजित एक प्रोग्राम के तहत स्थानीय लोगों के इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए गिलोय के पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर बताया गया कि मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भारत सरकार के द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह अभियान चलाया जा रहा है,जिससे गिलोय के पौधे हर गांव में आसानी से सुलभ हो सके। इसके अंतर्गत दो लाख पौधों को वाराणसी, मीरजापुर एवं आजमगढ़ मंडल के सभी जिलों के साथ लखनऊ एवं गोरखपुर जिलों के सभी गांव में निशुल्क बाटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे इसके सेवन से गांव का प्रत्येक व्यक्ति बिना पैसा खर्च किए स्वस्थ रहेगा इससे उनके धन का अपव्यय नहीं होगा और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी।