अवैध कब्जों पर अंकुश हेतु भू माफियाओं को चिन्हित कर कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश

कानपुर देहात। सरकारी व निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायतो पर प्रभावी रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु आज जिलाधिकारी नेहा जैन के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जे0पी0 गुप्ता द्वारा मा0 मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में विभिन्न विभागों तथा इनकी अधिकारिता में आने वाले सरकारी एवं अर्द्धसरकारी निकाय, प्राधिकरण / निगम / उपकम तथा ग्राम पंचायतों की भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।
जिसके उपरान्त भी जनपद में कुल 18 भूमाफियाओं पर कार्यवाही मात्र संचालित है। कार्यवाही को और प्रभावशाली एवं दबंग व्यक्तियों, विकासकर्ताओं, निर्माणकर्ताओं आदि द्वारा संरक्षण प्राप्त कर कहीं स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से न केवल शासकीय भूमियों, बल्कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों, चरेटेबिल ट्रस्टों लावारिस सम्पत्तियों, गरीब निर्बल एवं कमजोर व्यक्तियों की भूमियों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। शासकीय विभागों द्वारा अपनी सम्पत्ति संरक्षित करने के लिए कार्यवाही की ही जाती है परन्तु अन्य संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति को संरक्षित करने में अपने आप को असहाय महसूस किया जाता है तथा ऐसे दबंग व्यक्तियों का विरोध करने का साहस वे नहीं जुटा पाते हैं। उन्होनें कहा कि कब्जा की गयी संपत्तियों को चिन्हित कर भू- माफियाओं के विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से पूरी क्षमता के साथ कार्य वाही किये जाने की आवश्यकता है, जिससे वह हतोत्साहित हों तथा आम आदमी अपनी सम्पत्ति को संरक्षित कर सके। उन्होनें कहा कि सर्वप्रथम ऐसी सभी शासकीय सम्पत्तियों को चिन्हित किया जाये, जिन पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण कर लिया गया है।
इसके साथ ही ऐसे दबंग व्यक्तियों को चिन्हित कर जनपद स्तर पर सूची तैयार की जाए जिनकी प्रवृत्ति / पेशा शासकीय / निजी सम्पत्तियों पर जबरदस्ती कब्जा करने की है, जिससे उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके शासकीय सम्पत्तियों पर हुए आतिक्रमण को चिन्हित कर आगामी 02 माह के भीतर अपने क्षेत्र की सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमणों, अतिक्रमणकारियों, अतिक्रमण हटाने के लिए किये गये प्रयासों एवं आ रही बाधाओं को सूचीबद्ध करेंगे तथा सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। उन्होनें लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जों के संबंध में थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए दबंग व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया तथा उनपर गैंगस्टर की कार्यवाही भी किये जाने के निर्देश दिए तथा उसका ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालय स्तर पर लंबित वादों को निस्तारित करने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर प्राप्त गैर शासकीय सम्पत्तियों के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त होंगी उनकी जाँच की कार्यवाही तहसील / थाना स्तर से सुनिश्चित कराते हुए विधि अनुसार की जाए तथा उनका निस्तारण 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं, अवैध कब्जों के संबंध में प्राप्त शिकायतों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर पर शासकीय / निजी भूमि अतिक्रमण / अवैध कब्जे कराये दोषियों अतिक्रमणकारियों, दबंगों, गिरोहबंद असामाजिक प्रकृति के व्यक्तियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित कर सूचीबद्ध करें और उनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन अपराधिक मामलों में त्वरित विवेचना कराते हुए आपराधिक वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायी जाए एवं चिन्हित भू-माफियाओं पर वैधानिक कार्य वाही की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्हें किसी प्रकार का प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त न हो। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि भू माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही की जाए तथा उनको पंजिका में दर्ज किया जाए एवं तहसील स्तर पर भी तहसील स्तरीय टास्क फोर्स समिति की नियमित बैठक की जाए एवं वादों को पंजिका में अंकन सुनिश्चित करते हुए बैठक के कार्यवृत्त भी प्रेषित की जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमित राठौर, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पाण्डेय, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, समस्त अधिशासी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।