आखिर कब तक चलेगा कमीशन खोरी का खेल ?

इटावाः राहुल तिवारी। भाजपा सरकार भले ही देश से भ्रष्टाचार मिटाने के हर संभव प्रयास कर रही हो लेकिन क्या वास्तव में भ्रष्टाचार मिट रहा है इससे आपको रूवरु कराते हैं। हम बात कर रहे है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई निःशुल्क किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे म।ें इसे बनबाना आज भी किसानों के लिए आसान नहीं हैं। बतादंे मामला तहसील क्षेत्र चकरनगर के एक गाँव का है जहाँ किसान को अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि बैंक को देना पड़ा। ये हम नहीं यह उस किसान का दर्द है जिसने 10 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक के कर्मी को शुल्क बतौर दिया है । जहाँ एक ओर किसानों के हित में काम करने वाली मोदी सरकार ने पिछले दिनों किसानों के लिए ब्लाॅक स्तर, तहसील स्तर तथा जिला स्तर पर निःशुल्क केसीसी शिविर लगाकर किसानों के केसीसी बनाने के लिए अभियान चलाया था लेकिन क्या यह केंद्र सरकार का प्रयास किसान हित में हुआ? नहीं क्योकि किसानों को तो निःशुल्क मिलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर चकरनगर में मौजूद सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया 10 प्रतिशत कमीशन लेकर बनाएं जा रहे है। जानकारी हो पिछले दिनों इसी कमीशन खोरी की शिकायत एलडीएम सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया इटावा से कई किसानों ने की थी फिर भी बैंक के कर्मियों पर कोई असर नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है भारत सरकार की योजनाओं को ठैंगा दिखाने में जुटी सेन्ट्रल बैंक पर आजतक किसी बड़े अधिकारी ने भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह है? बीहड़ के किसानों को आखिर कब केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा यह भविष्य के गर्त में छिपा है ? इस मामले में भरथना विधायिका सावित्री कठेरिया ने बताया जो बैंक किसानों का शोषण कर रहे हैं तथा केसीसी पर कमीशन खोरी कर रहे हैं उनकी शिकायत बैंक के उच्चाधिकारियों से करूंगी तथा दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही कराऊँगी।