नर-नारी, बच्चे इज्जत घर का प्रयोग करेंः डीएम

कानपुर नगरः जन सामना ब्यूरो। ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) मामले में अभी हम बंगला देश से पीछे हैं। कानपुर नगर को 2 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण रूपेण ओडीएफ करना है। कानपुर शहर के सभी 110 वार्ड पूर्ण रूप से ओडीएफ हो चुके हैं। कानपुर को आप पास के जिलों का रूल मॉडल बनना है। ऐसे लोग जिन्होंने शासन से 12 हजार रूपये अनुदान राशि ले ली है पर उन्होंने अभी तक शौचालय नहीं बनवाया है। उनके विरुद्ध एफ आई आर करवाई जाए, उनके घर के सामने नुकक्ड नाटक किया जाये तथा उनके घरों पर बेइज्जत घर लिखाया जाये जो प्रधान एवं सचिव अच्छा कार्य कर रहे है उनकी प्रगति भी देखने लायक है। आज फिल्म एक्टर अक्षय कुमार को भी खुले में शौच न जाने पर फिल्म बनानी पड़ी। आज समय आवश्यकता है कि प्रत्येक नर – नारी, बच्चे इज्जत घर का प्रयोग करें।
उक्त अभिव्यक्ति जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बिठूर के नाना राव पेशवा स्मरक में आयोजित बिठूर महोत्सव में स्वच्छत भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नहीं सुधरना चाहते है चाहे उन्हें जो भी सजा देदी जाये। पहले गांव में सिटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता था पर अब लोगो को जागरूक करने के लिए सिटी बजानी पड़ती है। एक समय था जब गांव वालों के लिए 5 – 10 हजार रूपये एक बड़ी रकम थी पर आज लोग स्वयं ही शौचालय बनवा सकते हैं। जो गांव ओडीएफ हो चुके है वहां पर मख्खी कम हुई है, बीमारी कम हुई है तथा अपराध भी घट गए है जिन गांव का ओडीएफ हो चुका है वहां के प्रधान अपने पास के गांव में भी जाए कि क्या कारण है कि जो गांव ओडीएफ नहीं हो पा रहा है उस कारण को दूर करें, यह स्थिति ऐसे प्रधानों को भी ठीक है। जनपद में अब तक 183 गांव ओडीएफ हो चुके है। मुख्य विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार ने कहा कि आज ओडीएफ करने वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ), ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत समितियों, सी एल टी एस टीम एवं ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों को चेक, मेडल एवं पगड़ी पहना कर सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने टिकरिंग टीम के संबंध में बताया कि यह टीम केवल स्वछता की ही बात करती है। उन्होंने बताया कि गरीबों की बेटियों के लिए शासन 30 हजार रूपये खर्च करने के साथ 12 हजार रूपये का चेक भी शौचालय निर्माण देती है।
इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने शौचालय के उपयोग पर प्रकाश डाला तथा उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से आने वाले 2 अक्टूबर तक जनपद को ओडीएफ बनाना ही है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार एवं जिला पंचायत राज अधिकारी ने 36 प्रधानों को ओडीएफ के लिए सम्मानित किया जिसमें 10 प्रधानों को सर्व श्रेष्ठ कार्य्र करने के उपलक्ष्य में 10 – 10 हजार के चेक भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने 11 सरकारी कर्मचारी, एक एडीओ पंचायत, दो सचिव पंचायत, एक निगरानी समिति के सदस्य, एक दिव्यांग बच्चा, चार जिला कंसल्टेंट एवं एक जिला स्वछ भारत प्रेरक को सम्मानित किया।