शासन की मंशा के अनुरूप किसानों की आय दुगना करना है

जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में वन संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य करने के दिये निर्देश
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिवशंकर गुप्ता ने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दुगना करने के लिए एग्रो फारस्ट्रेटी सहित कृषि विभाग के अधिकारी कृषि विविधिकरण तथा वन विभाग के अधिकारी संघन वृक्षारोपण करने में आगे आये तथा वन संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग आदि महत्वपूर्ण विभाग अपनी संघन वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाकर एक सप्ताह के भीतर दे दे। उन्होंने कहा कि वन विभाग को वर्ष 2017-18 (वर्षाकाल-2018) वृक्षारोपण हेतु पूर्व वर्ष में आवंटित लक्ष्य पौध सं. 5.40 लाख के दो गुने अर्थात पौध संख्या 11.36 का लक्ष्य अनुमानित है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारी धरा की अनमोल देन हैं। मानव जीवन में वृृक्षों का अत्यन्त महत्व है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम जिन वृक्षों का रोपण कर रहे हैं वही वृक्ष आने वाले बीस वर्ष पार करने के उपरान्त 200 करोड की रकम प्रत्येक वर्ष देंगे तथा यह क्रम अगले 30 वर्षों तक चलेगा। इस हेतु 3 नई योजनाएं स्वीकृत हुए है जिनका वित पोषण मनरेगा द्वारा किया जाना है योजना मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, कार्यान्वयन विभाग वन एवं वन्य जीव विभाग, मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना, ग्राम्य विकास विभाग, मुख्यमंत्री फलोद्यान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इन पर ध्यान दे। इन योजनाओं के तहत वृक्षारोपण हेतु भौतिक लक्ष्य निर्धारित/संकलित करने हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप में भरकर/संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है इसके तहत सहयोग से तैयार यह सूचना संकलित कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक वृक्षधन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी (मनरेगा जाॅब कार्ड धारक) ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम प्रधान द्वारा चयनित किया जाना है जो विभिन्न प्रकार की भूमियों पर वृक्षारोपण कार्य करेंगे। वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि यूनिटों में दो जायें, ताकि उससे विभिन्न प्रकार के रोपण माडलों के अनुरूप पौधों की संख्या ज्ञात हो सकें, कार्य के एक यूनिट, क- सामुदायिक भूमि पर 1 हे0, 625 पौधें, सार्वजनिक परिसर में एक या अधिक परिसर, 200 पौधें, सडक किनारे सडक के दोनो किनारों पर 1 किमी में 200 पौधें, नहर किनारे नहर के दोनो किनारों पर, 1 किमी. में 400 पौधें, खेत की मेढ़ पर 1.5 किमी. मेढ़ पर 200 पौधें मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना एवं मुख्यमंत्री फलोद्यान योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से निर्धारित प्रारूप में सूचना वांछित है। इस मौके पर डीडीओ अभिराम त्रिपाठी, वनाधिकारी, एसडीएम राजीव पाण्डेय, परवेज अहमद, दीपाली कौशिक, रामशिरोमणि, एडी सूचना प्रमोद कुमार, डीसी मनरेगा पीएन दीक्षित, उप निदेशक कृषि अधिकारी आरके तिवारी, जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल आदि सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।