कुपोषित बच्चों को पीली एवं अति कुपोषित बच्चों को लाल श्रेणी में रखकर बच्चों की वजन की नियमित ट्रैकिंग आॅनलाइन सुनिश्चित कराई जाएः राजीव कुमार

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि शबरी संकल्प अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 39 जनपदोें में शबरी योजना का क्रियान्वयन में तेजी लाकर आगामी दिसम्बर, 2018 तक 0 से 03 तीन वर्ष आयु के बच्चों में कुपोषण की दर में लक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। उन्होंने कुपोषण मुक्त गांव योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कम से कम दो गांव को गोद लेते हुये आगामी 06 माह में उन्हें कुपोषणमुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि राज्य पोषण मिशन द्वारा समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुवश्रण आॅनलाइन व्यवस्था के माध्यम से प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि मण्डल एवं जनपद स्तर पर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय एवं जिला पोषण समितियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित कर सम्बन्धित विभागों द्वारा कुपोषण के रोकथाम हेतु कृत कार्यों की गहन समीक्षा सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकत्रियों को दो चरणों में काॅमन एप्लीकेशन साॅफ्टवेयर युक्त स्मार्ट फोन उपलब्ध कराते हुये बच्चों की ग्रोथ माॅनिटरिंग एवं ट्रैकिंग का कार्य आॅनलाइन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य पोषण मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 39 जनपदों में 0 से 03 एवं 03 से 05 वर्ष तक के बच्चों का वजन कराकर डाटा तैयार कर आॅनलाइन फीड कराया जाए। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को पीली एवं अति कुपोषित बच्चों को लाल श्रेणी में रखकर बच्चों की वजन की नियमित टैªकिंग आॅनलाइन सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों के परिवारों को अनुपूरक पोषाहार, राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्यान्न और मनरेगा का जाॅब कार्ड सुनिश्चित कराया जाए।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश के 39 जनपदों में चलने वाले इस अभियान में वजन दिवस में पहचान किये गये कुपोषित बच्चों की सूची के साथ ही सम्बन्धित परिवार की सूचनाएं भी संकलित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी दिसम्बर, 2018 तक कुपोषण में निर्धारित लक्ष्य दो फीसदी की कमी लाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि राज्य पोषण मिशन द्वारा कुपोषण मुक्त हेतु संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार फिल्म एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का नियमानुसार उपयोग कराकर कुपोषण से बचाव हेतु अभियान चलाया जाए।
सचिव बाल विकास एवं पुष्हाटार श्रीमती अनीता सी. मेश्राम ने बताया कि प्रदेश के 39 जनपदों- गोरखुपर, जौनपुर, मिरजापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, गाजीपुर, एटा, आजमगढ़, चन्दौली, भदोही, बुलन्दशहर, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, बांदा, कन्नौज, इटावा, फर्रूखाबाद, कानपुर देहात, चित्रकूट, रायबरेली, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, गोण्डा, फैजाबाद, श्रावस्ती, कासगंज, अलीगढ़, बदायूं, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, सन्तकबीरनगर, बलरामपुर, कुशीनगर, महराजगंज एवं बस्ती में योजनान्तर्गत अभियान चलाकर कुपोषण के रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं के मध्य विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय एवं सामंजस्य से कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य पोषण मिशन द्वारा आईसीडीएस, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, ग्राम विकास, बेसिक शिक्षा एवं खाद्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित कर कुपोषण के रोकथाम हेतु संचालित योजनाओं का लाभ लाभार्थी बच्चों, एनीमिक महिलाओं एवं स्कूल जाने वाली छात्राओं को दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि ग्राम्य स्वास्थ्यध्स्वच्छता एवं पोषण समिति के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर एक संस्थागत पटल उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके माध्यम से समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण कार्यक्रम केे बारे में जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, निदेशक, राज्य पोषण मिशन श्री अनूप श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।