दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित कराया जायेः मुख्य सचिव

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजन को भूखण्ड आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार परीक्षण कराते हुये सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर यथाशीघ्र आदेश निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों का नक्शा पास कराने में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित पहुंच व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभागीय वेबसाइटों को दिव्यांगजन के उपयोगार्थ बनाये जाने हेतु आई0टी0 इलेक्ट्राॅनिक विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुये आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने समस्त सार्वजनिक भवनों एवं स्थलों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम एवं बाधारहित बनाने हेतु समयबद्ध कार्यवाहियां समय से सुनिश्चित करायी जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन सम्बन्धी बैठक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों हेतु उनकी दिव्यांगता के आधार पर पाठ्यक्रमध्व्यवसाय चिन्हित कर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षत कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें।
श्री राजीव कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि शिक्षण संस्थानों में बिना विभेद के प्रवेश दिलाने के साथ-साथ अन्य छात्रों के साथ समान रूप से खेल, आमोद-प्रमोद गतिविधियों हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि निःशक्त बालकों को बेहतर शिक्षा दिलाने हेतु निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकें तथा अन्य पाठन सामग्री 18 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराते हुये परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाये।
प्रमुख सचिव दिव्यांगजन श्री महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अन्तर्गत दिव्यांगता पर ‘राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति’ के गठन की कार्यवाही प्रचलित है। समिति के गठन के सम्बन्ध में विज्ञान एवं चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव रखने वाले 05 प्रख्यात व्यक्तियों के नामों का पैनल प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा से मांगा गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री दीपक त्रिवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।