औद्योगिक विकास मंत्री की अध्यक्षता में द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की दूसरी तैयारी बैठक सम्पन्न

यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट 2018 में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू के निवेशकों संग संवाद सत्र
अगले दो माहों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग का लक्ष्य
दिसम्बर में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की तैयारी
सेवा क्षेत्र हेतु उत्तर प्रदेश की नवीन नीति बनाई जाए -उद्योग मंत्री, सतीश महाना
रिटेल की भी नीति शीघ्र लाई जाएगी, इलेक्ट्रिक वाहन नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए
प्रदेश में पहली बार विद्युत के ओपन एक्सेस हेतु 340 मेगावाॅट क्षमता उपलब्ध कराई गई
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री, सतीश महाना ने कहा है कि अगले दो माहों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग का लक्ष्य है तथा दिसम्बर में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की तैयारी की जा रही है।लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री, सतीश महाना ने कहा है कि अगले दो माहों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग का लक्ष्य है तथा दिसम्बर में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की तैयारी की जा रही है। मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश की नवीन नीति बनाई जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में होने वाले निवेश से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।औद्योगिक विकास मंत्री आज यहाँ योजना भवन में आयोजित द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की दूसरी तैयारी बैठक में निवेशकों, उद्योगपतियों एवं अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों व सचिवों सहित परियोजनाओं के शुभारम्भ (ग्राउंड ब्रेकिंग) समारोह से पहले परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक-एक निवेशक के साथ व्यापक वार्ता एवं चर्चा की। आज उन निवेशकों को आमंत्रित किया गया था जिनकी परियोजनाओं को दूसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में सम्मिलित किया जा रहा है। बैठक के दौरान अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि राज्य की रिटेल की नीति शीघ्र लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने बताया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में विद्युत के ओपन एक्सेस हेतु 340 मेगावाॅट क्षमता उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लाभ इच्छुक निवेशक उठा सकते हैं। डाॅ पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिए कि बायोफ्यूल क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने वाले निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध कराने से संबंधित प्रकरणों को उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (यूपीनेडा) शीघ्र निस्तारण करे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र से फायर सेफ्टी के अनापत्ति-प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं को शीघ्र दूर कराया जाए। आज जिन निवेशकों ने संवाद-सत्र में प्रतिभाग किया उनमें प्रमुख रूप से ए.बी.ए. इन्फ्राटेक प्रा. लि.आदित्य बिरला ग्रुप, अमरून फूड्स प्रा. लि., सेलेस्टो यार्न, ग्रीनलैम लैमिनेट्स, हाअर इण्डिया, टेकोरेंज मोटरस्पार्ट्स, वेस्टवे इलेक्ट्राॅनिक्स लि. वीवो मोबाइल्स, कनोडिया ग्रुप, के. रिफाइनरी प्रा. लि., सृष्टि इण्डस्ट्रीज, सुखबीर एग्रो, सन सोर्स इनर्जी, टेरा हैण्डीक्रैफ्ट्स, आॅरगेनिक इण्डिया, शार्क शाॅप्स फिट्स प्रा. लि. एसएमसी डेयरीज प्रा लि ट्रू पावर अर्थिंग्स प्रा लि, मारकीज बायोकेम सहित लगभग 40 कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संवाद में भाग लिया। इन कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया है, जैसे- रेल पार्क, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, जैव-ईंधन, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, डेयरी, लैमिनेट्स आदि।अन्य लोगों के अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, राजस्व-सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव-वन एवं पर्यावरण-कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास राजेश कुमार सिंह, संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु एवं विशेष सचिव, अवस्थापना  एवं औद्योगिक विकास – अरुण कुमार, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अंकित अग्रवाल इत्यादि ने इस वृहद् बैठक में भाग लिया।