शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु चलाया जाये विशेष अभियान: मुख्य सचिव 

अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर पुनः अवैध कब्जे होने पर सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाही सुनिश्चित कराई जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण से मुक्त अथवा वर्तमान में अतिक्रमित जमीन का विवरण देना अनिवार्य: मुख्य सचिव
अवैध कब्जों के चिन्हीकरण एवं अतिक्रमण हटाये जाने सम्बंधी कार्रवाही करते समय किसी गरीब, असहाय एवं निराश्रित व्यक्ति का उत्पीड़न कतई न किया जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टाॅस्क फोर्स की बैठक में मुख्य सचिव ने दिये कड़े निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डाॅ0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि आवास, लोक निर्माण, सिंचाई, वन, राजस्व एवं नगर विकास सहित अन्य सम्बंधित विभागों की शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये कि अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर पुनः अवैध कब्जा कतई न होने पाये। उन्होंने कहा कि पुनः अवैध कब्जे होने पर सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि सम्बंधित विभागों के जनपदवार अधिकारियों से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके विभाग की कौन-कौन सी जमीन अभियान के तहत अतिक्रमण से मुक्त हुई है और वर्तमान में कितनी अवशेष है। मुख्य सचिव आज राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टाॅस्क फोर्स की बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़कों के किनारे, नहरो की पटरियों सहित नजूल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने हेतु विशेष अभियान चलाकर शासकीय जमीन को अवमुक्त कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अतिक्रमण से सम्बंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की पैरवी सक्रियता से सुनिश्चित कराई जाये ताकि मा0 न्यायालय से लंबित वादों का निस्तारण यथाशीघ्र सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अवैध कब्जे सम्बंधी समस्त प्रकरणों की निस्तारित आख्या एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। मुख्य सचिव ने जनपद जौनपुर, देवरिया, सीतापुर, गोण्डा एवं प्रयागराज में सबसे अधिक शिकायतों का निस्तरण लंबित होने के कारण सम्बंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 15 दिन में लंबित शिकायतों का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि अनाधिकृत कब्जे से सर्वाधिक क्षेत्रफल अवमुक्त कराने वाले जनपदों के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र तथा अनाधिकृत कब्जे से कम क्षेत्रफल अवमुक्त कराने वाले जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये हैं कि अवैध कब्जों के चिन्हीकरण एवं अतिक्रमण हटाये जाने सम्बंधी कार्यवाही करते समय किसी गरीब, असहाय एवं निराश्रित व्यक्ति का उत्पीड़न कतई न किया जाये। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के ऐसे निराश्रित लोग, जिन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर झोपड़ी आदि डालकर अस्थायी रूप से आश्रय बना रखा हो उनको वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कतई न हटाया जाये। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् रजनीश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के प्रयागराज, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बिजनौर एवं सहारनपुर ऐसे पांच जनपद हैं जिनमें सर्वाधिक अतिक्रमणमुक्त क्षेत्रफल कराया गया है। उन्होंने बताया कि मीरजापुर, महाराजगंज, बलिया, मुजफ्फरनगर एवं बांदा प्रदेश के ऐसे पांच जनपद हैं जहां पर सबसे कम क्षेत्रफल अतिक्रमणमुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 51,489.7408 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2,44,992 कुल शिकायतें पोर्टल पर दर्ज की गईं हैं। जिनमें से 2,42,672 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मात्र 2,320 शिकायतें निस्तारण हेतु अवशेष हैं।