मुख्य सचिव ने 200 से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की

खाद्य प्रसंस्करण नीति में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने गत फरवरी 2018 में सम्पन्न हुई इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हस्ताक्षरित लगभग 200 से अधिक ऐसी परियोजनाओं जिनको द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग में शामिल किया जाना है, की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग इन परियोजनाओं से जुड़े निवेशकों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
मुख्य सचिव ने आज अपने लोक भवन स्थित सभाकक्ष में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण नीति में संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्र मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वन विभाग के अन्तर्गत निवेशकों के जो प्रस्ताव लम्बित हैं उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि निवेशकों के भूमि अधिग्रहण, उपलब्धता एवं हस्तांतरण के जो प्रकरण जिला/राजस्व परिषद स्तर पर लम्बित हैं के निस्तारण में तेजी लाई जाए जिससे उनको उद्योगों की स्थापना में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वन विभाग के अन्तर्गत निवेशकों को लाइसेन्स निर्गत कराने के कार्य में तेजी लाई जाए।