मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना 2019-20 का 2298.78 करोड़ रुपये के बजट अनुमोदित कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र भेजने के मुख्य सचिव ने दिये निर्देश
छात्र संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करने हेतु उठाये जायें कारगर कदम: मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना 2019-20 का 2298.78 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन देते हुये निर्देश दिये कि भारत सरकार को यथाशीघ्र वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु भेज दी जाये। उन्होंने कहा कि किचन शेड निर्माण सम्बन्धी 7725.15350 लाख रुपये की विगत वर्षों की अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को समर्पित कर दी जाये।
मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबंध कारिणी समिति की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वावलम्बी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि छात्र संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करने हेतु कारगर कदम उठाये जायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, सचिव बेसिक शिक्षा मनीषा त्रिघाटिया, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण अब्दुल समद सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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