कानपुर। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए शहर में फ्लाई ओवर, मल्टीलेबल पार्किंग की और जरूरत है, यातायात व्यवस्था सुगम हेतु इंजीनियरिंग ट्रैफिक मैनेमेंट के हिसाब से यातायात व्यवस्था सुधरी जायेगी, जो भी फ्लाई ओवर का प्लान बनाया जाये मैट्रो प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाये। 12 करोड़ रुपये की लागत से एनएचएआई शहर में रिंग रोड जाजमऊ, कैंट होते हुए बनाने जा रहा है, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव जल्द भेजा जाये। एनएचएआई रिंग रोड के लिए आउटर कार्य करेगा जबकि रिंग रोड का इंनर कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जायेगा। शहर की कूड़ा निस्तारण व्यवस्था के लिए नगर निगम छोटे छोटे कूड़ा निस्तारण प्लांट तैयार कराये। जिन शहरों में कूड़ा निस्तारण अच्छे से किया जा रहा है उनके निस्तारण कार्य का सर्वे अधिकारियों को भेज कर कराये फिर उसी हिसाब से शहर के कूड़ा निस्तारण प्रबंधन किया जाये जब अन्य शहरों में कोई कार्य हो रहा है तो आपके शहर में भी अच्छे से उसका निस्तारण किया जाये।
आम जन मानस को जन कल्याण योजना का लाभ मिले, इसके लिए समस्त नोडल विभाग निष्ठा से कार्य करें। जन औषधि केंद्रों में 75 प्रतिशत कम दाम पर दवाएं उपलब्ध है, तो लोग बाजार से क्यो दवाएं लें उन्हीं जन औषधि केंद्रों से लोगो को दवाएं लेना चाहिए। सरकारी भूमि का अभियान चलाकर कब्जा खाली कराया जाये शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर माल, स्कूल होटल सरकारी भूमि पर कब्जा कर बने है अभियान चलाकर सरकारी भूमि का चयन करें और उनके कब्जा खाली कराये । कर्मचारियों के रिटायर्ड वाले दिन सम्बन्धित कर्मचारियों का पेंशन उसी दिन दे दिया जाये किसी भी कमर्चारी को परेशान न किया जाये रिटायर्डमेन्ट के दिन कार्यक्रम अयोजित कर सम्मानित करते हुए उन्हें रिटायरमेंट पेंशन उसी दिन मिल जाये। 1 जुलाई 2019 तक समस्त बच्चों के यूनिफाॅर्म गुणवत्तापूर्ण वितरण हो जाये। स्वच्छ भारत अभियान केवल सर्वे के लिए नही या नम्बर पाने के लिए न हो प्रत्येक दिन सफाई करायी जाये। 30 जून तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सत्यापन गुणवत्तापूर्ण करा लिया जाये, जिसकी रिपोर्ट मुझे दे। आयुष्मान भारत योजना के तहत जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभी के कार्ड वितरण कर दिये जाये।6 माह में जनपद में विक्षिप्त लोगों के लिए अनाथालय बनवा लिया जाये या फिर पुरानी बिल्डिंगों में पी0 पी0 टी 0 माॅडल पर उन्हें विकसित किया जाये। रेन बसेरे सर्दियों में ही नही बल्कि 12 माह तक संचालित रहे। अल्ट्रासाउंड केन्द्रों में औचक छापेमारी की जाये।
उक्त निर्देश अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन रेणुका कुमार ने सर्किट हाउस के सभागार में दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में समस्त लाभकारी योजनाओं के लिए वृहद प्रचार प्रसार कराया जाये। गाँवों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभकारी योजनाओं के पात्रों को से खुली बैठक आयोजित कर लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि किसान समम्मान निधि के सत्यापन की क्रास चेकिंत कराई जाये यदि चेकिंग में कही भी पैसा लेकर घबलेबाजी की शिकायत मिले तो सम्बन्धित लेखपाल पर कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि सरकारी नजूल की भूमि का चयन किया जाये यदि उनमें कब्जा मिले तो तत्काल खाली कराया जाये।
उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान का पूरा प्लान तैयार करते हुए प्रत्येक दशा में 1 जुलाई तक समस्त बच्चो की यूनिफाॅर्म गुणवत्तापूर्ण वितरण करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेज में रोगी कल्याण समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने सम्मत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन से सम्बंधित जिस भी विभाग की कोई भी समस्या हो मुझे लिखित जानकारी दे ताकि शासन से उसके सम्बन्ध में उनकी समस्या का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने वन विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 27 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है विभाग उक्त लक्ष्य के सम्बंध में सभी विभागों को कार्य योजना दे और वृक्षारोपण करायें।
बैठक में जिलाधिकारी विजय विश्वास पन्त, मुख्य विकास अधिकारी अक्षय तिपाठी, एसपी पश्चिमी, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे ।