यादव महासभा ने उठाया अन्य पिछड़े वर्ग में मलाईदार पर्त की सीमा बढ़ाये जाने की मांग

जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने राज्यसभा में सांसद हरनाथ सिंह यादव द्वारा की गई पहल का किया समर्थन, बताया स्वागत योग्य
फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। यादव महासभा के जिलाध्यक्ष डॉ अवधेश यादव ने पिछड़े वर्ग के लोगो के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मलाईदार परत की सीमा को बढ़ाये जाने की माँग की है।
डा. अवधेश यादव ने कहा कि राज्यसभा में शून्यकाल में सांसद हरनाथ सिंह यादव द्वारा ओबीसी में मलाईदार परत की सीमा (क्रीमीलेयर इनकम लिमिट) आठ लाख से बढ़ाकर 20 लाख की सरकार से मांग की गई। उन्होंने सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्प आय के व्यक्तियों के पुत्र-पुत्रियों को आरक्षण का लाभ न मिलने का कारण शासकीय उदासीनता बताया। जिसका यादव महासभा निम्न तर्क संगत आधार पर समर्थन करती है। सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को दिए गए आरक्षण में पहली बार मलाईदार परत की सीमा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1993 में एक लाख प्रति वर्ष निश्चित किया गया। इसकी तीन साल पर समीक्षा तथा संशोधन की जानी थी। इस प्रकार 1996 से लेकर 2017 तक 8 वार इसकी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए थी। किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति 1992 में होने समय सालाना वेतन 42000 प्रतिवर्ष था। तीन वेतन आयोग के बाद उसकी वार्षिक आय लगभग 864000 हो गई। दूसरे जो कर्मचारी 1992 में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ वह तीन वेतन आयोग व 27 साल की सेवा के बाद वह कुल वेतन-भत्ता 1380000 वार्षिक का हकदार हो गया। इस प्रकार आरक्षण की सीमा से बाहर हो गया । 1992 से लेकर अब तक प्रति व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ी है जिस को ध्यान में रखा जाए। आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण की सीमा 8 लाख व सामाजिक आधार पर दिए गए ओबीसी की मलाईदार परत की सीमा भी 8 लाख रखना कहीं से तर्कसंगत नहीं है एवं सामाजिक न्याय के विपरीत है। 1991 के आर्थिक सुधारीकरण के बाद भारत मे (ओबीसी में) गरीबी के स्तर में गिरावट आई है आर्थिक आधार पर निम्न स्तर के लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है। परंतु ओबीसी अभी भी सामाजिक आधार पर व आर्थिक आधार पर पीछे है इस को ध्यान में रखते हुए संविधान की आदर्श सामाजिक न्याय के साथ विकास को देखते हुए अन्य पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाए ताकि आरक्षण का मूल उद्देश्य प्राप्त हो सके। तथा मलाइदार परत की सीमा बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल सके। समर्थन करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष अनवर सिंह यादव, जिला प्रमुख महासचिव ऋषभ यादव, जिला महासचिव राकेश यादव, युवा अध्यक्ष लोकदीप यादव, जिला उपाध्यक्ष विनोद यादव, जिला उपाध्यक्ष पप्पू यादव, जिला सचिव पोपेंद्र यादव।