जो सरकारी योजनायें चल रही है उसका लाभ आम आदमी को हर हाल में मिलना चाहिए: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सलाहकार समिति की बैठक की समीक्षा की। समीक्षा में जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भूतपूर्व सैनिकों हेतु सेम्फैक्स योजना, वसूली प्रमाण पत्रों की बैकवार स्थिति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि, डूडा, समाज कल्याण विभाग आदि विभागों द्वारा लाभार्थी परक योजनायें चल रही है उनका प्रचार प्रसार हो और हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जो गरीब व्यक्ति आखरी पंति में खडा है उसे सरकारी योजना से लाभांवित कराया जाये। उन्होंने बैठक में रोश प्रकट करते हुए कहा कि स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक के मैनेजर अनुपस्थित पाये जाने पर पत्राचार करने के निर्देश एलडीएम को दिये है। उन्होंने कहा कि माह में एक बार बैठक होती है इस महत्वपूर्ण बैठक में कोई भी अधिकारी व बैंकर्स के लोग अनुपस्थित नही होगे।
उपरोक्त बैठक में जिलाधिकारी ने डीआईसी, केवीआईसी, डीआरडीए, डूडा, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग द्वारा योजनाओं की चेकलिस्ट द्वारा सूचना न देने पर सख्त निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर चेकलिस्ट तैयार कर दिखायें। जिलाधिकारी ने कहा कि यूकों बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया एवं बैंक आॅफ इंडिया का ऋण जमा अनुपात प्रतिशत से भी कम पाये जाने पर उन्होंने निर्देश दिये कि बैंक द्वारा इस दिशा में ध्यान दिया जाये तभा जनपद के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हो सके। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में जून 2019 तक जनपद की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धि लक्ष्य के 1454.20 करोड के सापेक्ष 233.69 करोड अर्थात 16 प्रतिशत रही इसमें कृषि क्षेत्र में उपलब्धि 1254.85 करोड के सापेक्ष 201.11 करोड अर्थात 16 प्रतिशत है। इसी प्रकार एमएमई क्षेत्र में उपलब्धि 134.43 करोड के सापेक्ष 24.52 करोड अर्थात 18 प्रतिशत रही। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड/फसली ऋण, एनआरएलएम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिला उद्योग केन्द्र से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिला खादी ग्रामोद्योग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से चार्चा की गयी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक बृज मोहन ने बताया कि शीघ्र ही शासकीय लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, पीडी, नावार्ड, जिला अग्रणी जिला प्रबन्धक बृजमोहन, उप निदेशक कृषि विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय, जीएमडीआईसी प्रिया सिंह आदि विभागों के अधिकारी व बैंक शाखा प्रबन्धक व जिला समन्वयक आदि उपस्थित रहे।