⇒अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना
⇒कुछ धन उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को भी दे दीजिए तो सवारियों को ऐसे धक्का तो न लगाना पड़े – अखिलेश यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा)
पवन कुमार गुप्ता, रायबरेली। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रायबरेली डिपो की बस को स्टार्ट करने के लिए यात्रियों द्वारा बस को धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीते दिन अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मान्यवर कुछ धन उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को भी दे दीजिए तो सवारियों को ऐसे धक्का तो न लगाना पड़े। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि भाजपा सरकार शायद इसी तरह की बस पर सवार है तभी तो विकास का पहिया रुका हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया और सपा मुखिया के द्वारा ट्वीट करते ही परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। सपा मुखिया के ट्विटर एकाउंट पर रायबरेली परिवहन विभाग ने उत्तर देते हुए लिखा कि वीडियो में दिख रही यह रोडवेज बस रायबरेली डिपो की अनुबन्धित वाहन है। परंतु मिली जानकारी के अनुसार उक्त वाहन का सेल्फ खराब हो गया था। फिलहाल वाहन को संचालन करने से रोक दिया गया है।इसके साथ ही रायबरेली परिवहन विभाग ने अपनी कमी को छुपाने के लिए परिचालक पर आरोप मढ़ दिया और बताया कि परिचालक द्वारा यात्रियों से धक्का लगवाकर जनमानस में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की छवि धूमिल की गयी है। इस कारण परिचालक को भी कार्य से रोक दिया गया । बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के रायबरेली डिपो की क्षतिग्रस्त बस की एक तस्वीर को 12 दिसंबर 2022 में भी ट्वीट कर चुके हैं जिससे परिवहन विभाग की किरकिरी हुई थी। जिसमें अखिलेश यादव ने रायबरेली डिपो की एक ऐसी बस की तस्वीर ट्वीट करते हुए शेयर की, जिसके शीशे तक गायब थे और उन्होंने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा था कि खटारा सरकार की खटारा बस परंतु विपक्ष के इस तरह निशाना साधने के बावजूद भी वर्तमान सरकार जनहित के मुद्दों पर कोई सबक ले रही है
खामियाजा यह है कि रायबरेली डिपो की बस में चलने वाले यात्री आज भी बसों में धक्का मार कर यात्रा कर रहे हैं।
फिलहाल परिवहन विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और वीडियो के वायरल होने का जिम्मेदार रोडवेज बस के परिचालक पर लगा दिया है। क्या रायबरेली परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई।