लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर दिये गये निर्देश

लखनऊ। उ0प्र0 के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत एसएलएसएमसी की 40वीं बैठक आयोजित हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों के लिए सस्ते और आधुनिक तकनीक एवं सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ रियायती घर बनाए जा रहे हैं। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे गरीबों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 03 ब्लाकों में अप्रैल 2023 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा जबकि अवशेष 02 ब्लाकों में मई 2023 तक कार्य पूर्ण होगा । बैठक में उपस्थित भारत सरकार, प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ आगामी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए, ताकि इसका लाभ आम जनमानस को समय पर मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को इसकी साप्ताहिक प्रगति उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए।
मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रत्येक गुरूवार को उक्त परियोजना के आवंटियों को परियोजना का भ्रमण कराया जाए, जिससे आवंटी अपना आवास बनते हुए तथा पूरा होते हुए देख सके और उनके अंदर इसके प्रति अपनेपन की भावना जागृत हो सके।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 29 जनपदों की कुल 76 परियोजनाओं में 42,413 आवासों के निर्माण हेतु डीपीआर का अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसकी कुल लागत रू0 1,51,651.341 लाख है। बैठक में अनुमोदनोपरान्त प्रदेश में बीएलसी घटक के अन्तर्गत कुल आवासों की संख्या 14,59,069 हो जाएगी। बीएलसी घटक के अन्तर्गत वर्तमान तक प्रदेश में 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किये जा चुके हैं, जिससे लाभार्थियों के जीवनयापन में अत्यधिक उन्नयन हुआ है। योजनान्तर्गत निर्मित हो रहे सभी आवासों के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत् प्रदेश सरकार द्वारा वृहद पारदर्शी व्यवस्था बनाई गयी है।
मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि इन आवासों के निर्माण के साथ ही इनके अध्यासियों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए भी विभिन्न कार्य किए जाएं।
बैठक में सचिव नगर विकास रंजन कुमार, निदेशक नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) डॉ0 अनिल कुमार पाठक सहित भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

-पुनः संशोधित।