Jansaamna

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। 21 जून 2017 को होने वाले विश्व योग दिवस को मण्डल में एक मेले के तौर पर बनाये जाने के लिये मण्डलायुक्त पी० के० महान्ति ने अपने शिविर कार्यालय में मण्डल के समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त और समस्त विभागों के मुख्य अभियंता तथा समस्त विभागों के निदेशक/उपनिदेशकों को निर्देशित किया की 21 जून को मण्डल में धूम धाम से योग दिवस मनाया जाये जिसके क्रम में बैठक में डा० रवीन्द पोरवार प्रशिक्षक योग ने समस्त उपस्थित अधिकारियों को योग कराकर योग की महत्त्वता के बारे में जानकारी दी और कहा कि योग बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करता है। सभी को योग अवश्य करना चाहिए। जिलाधिकारी कानपुर नगर सुरेंद्र सिंह ने मण्डलायुक्त को बताया कि 21 जून को कानपुर के ग्रीन पार्क के फुट बाल ग्राउण्ड में योग शिविर लगाया जा रहा हैं इसमें कोई भी निःशुल्क भाग ले सकता हैं।

प्रदेश के जनपदों में दुग्ध संग्रह उत्पादन की असीम संभावना, 6 लाख लीटर से अधिक दुग्ध उत्पादन करें कार्मिकः मंत्री
छोटे किसानों का दुग्ध खरीदकर उनको उचित मूल्य दिलाकर उनका करें उद्धार, उत्पाद की गुणवत्ता मानक व गुडबिल पर कार्मिक अधिक ध्यान दें: शंकर भाई चौधरी
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। गुजरात सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा, प्रदूषण अरबन डेवलवमेंट शंकर भाई चौधरी ने जैनपुर एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्र के माती किशुनपुर ग्राम स्थित कानपुर देहात डेरी प्लान्ट बनासकांठा जिला सहकारी दूध संघ लिमिटेट पालनपुर डी0सी0पी0एम0यू0लि0 (अमूल) दुग्ध फैक्ट्री प्लान्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने मिल्क प्रोसेसिंग एरिया, पैकिंग एरिया, दही पैकिंग एरिया, घी सेक्सन, कोल्ड रूम, चिल्ल रूम, कम्प्यूटर रूम आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिये कि केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार दोनो इस बात पर जोर दे रहे है कि दुग्ध उत्पादन में पूरी तरह से गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी न आने पाये। 

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। तहसील दिवसों को सम्पूर्ण समाधान के रूप में क्रियान्वयत किया जाये तथा शासन की योजनाओं का लाभ भी पात्रों को दिया जाए। इसी प्रकार थाना समाधान दिवसो को भी नियमित आयोजित कर समस्याओं का समाधान किया जाये। पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाये। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गरीबो को खाद्यान का वितरण समय से हो जाये। बी० पी० एल० परिवारों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिया जाये विद्युत चोरी को रोकने के प्रयासों में तेजी लाई जाये। जनता को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिलाया जाये। जिलाधिकारी कन्नौज यह सुनिश्चित करें कि वहां बन रही आलू की मण्डी निर्माण कार्य में शिथिलता न हो। 

हमारे देश में वृक्षों को देव माना गया है और धर्मशास्त्रों में वृक्षारोपण को बहुत ही पुण्यदायी कृत्य बताया गया है। सभी जानते हैं कि वृक्षों की मौजूदगी धरती पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आदि काल से लोग तुलसी, पीपल, केला, बरगद को पूजते आए हैं। वहीं विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि ये पेड़-पौधे हमारे लिए कितने महत्त्वपूर्ण हैं । वृक्ष ही पृथ्वी को हरा- भरा बनाकर रखते हैं, जिन स्थानों में पेड़-पौधे पर्याप्त संख्या में होते हैं वहाँ निवास करना आनंददायी प्रतीत होता है। पेड़ छाया तो देते हैं औषधियों को देते हैं, साथ ही पशु-पक्षियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं । इनकी ठंडी छाया में मनुष्य एवं पशु विश्राम कर आनंदित होते हैं । वृक्ष हमें फल, फूल, गोंद, रबड़, पत्ते, लकड़ी, जड़ी-बूटी, झाडू, पंखा, चटाई आदि विभिन्न प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुएँ सौगात में देते हैं । ऋषि-मुनि भी वनों में रहकर अपने जीवन-यापन की सभी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर लेते थे लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता विकसित हुई लोग वृक्षों को काटकर उनकी लकड़ी से घर के फर्नीचर बनाने लगे, वहीं कागज, दियासलाई, रेल के डिब्बे आदि बनाने के लिए लोगों ने जंगल के जंगल साफ कर दिए। इससे जीवनोपयोगी वस्तुओं का अकाल पड़ने लगा। साथ ही साथ पृथ्वी की हरीतिमा भी घटने लगी है। वृक्षों की संख्या घटने के दुष्प्रभावों का वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि वृक्षों के घटने से वायु प्रदूषण की मात्रा बड़ी है । वृक्ष वायु से हानिकारक कार्बन डायआॅक्साइड का शोषण कर लाभदायक आॅक्सीजन छोड़ते हैं। आॅक्सीजन ही जीवन है और जीवधारी इसी पर निर्भर रहते हैं । अतः धरती पर वृक्षों की पर्याप्त संख्या का होना बहुत आवश्यक होता है ।

मैनपुरी, पुष्पेन्द्र मिश्रा। पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव आज मैनपुरी पहुचे और कांग्रेसी नेता ब्रजेश यादव के पिता के निधन पर भोगांव स्थित उनके आवास शोक संवेदना प्रकट की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह समाजवादी सैक्यूलर मोर्चा पार्टी का गठन करेगे और इसलिये इसे बनायेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जी (मुलायम सिंह) होंगे, उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के किसानों के साथ लूट हो रही है उनको समर्थन मूल्य तक नहीं दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य माँग पर कहीं-कहीं सरकार गोली तक चला रही है।

पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर आॅल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन
महोबा के पत्रकार का उत्पीडन के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित दिया ज्ञापन
कानपुर, जन सामना संवाददाता। अभी हाॅल ही में हुए महोबा के पत्रकार के उत्पीडन के सम्बन्ध में आईरा कानपुर ने जिलाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में पत्रकार हित हेतु 5 सूत्रीय मांगों मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय पर ए.सी.एम. कृष्णपाल सिंह तोमर को सौपा। विदित हो कि महोबा के पत्रकार अजय अनुरागी ने महोबा के उपजिलाधिकारी चरखारी मृदुल कुमार के विरुद्ध साक्ष्यो के आधार पर कुछ समाचार चलाये थे। इससे उत्तेजित होकर उप जिलाधिकारी चरखारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पत्रकार अजय अनुरागी के मकान पर बुलडोजर चलवा कर जमींदोज करा दिया। इस प्रकरण में एसडीएम की तानाशाही ही कहा जायेगा कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में इन्होने न्यायालय का भी सम्मान नहीं किया और मकान पर बुलडोजर चलवा दिया।

सीएसजेएमयू के परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर यादव को हाईकोर्ट के परमादेश से मतलब नहीं!
स्क्रूटनी विभाग के अनिल अवस्थी के बोल हाईकोर्ट से ही करा लो मूल्यांकन, वहीं से लो मार्कशीट
पंकज कुमार सिंह-
कानपुर। सीएसजेएमयू के नौकरशाहों की हिमाकत तो देखिए कि उच्च न्यायलय के आदेष को मानने से इंकार तक कर बैठते है। यह मामला कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) का है। जहां परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर यादव को हाईकोर्ट का आदेश कोई मायने नहीं रखता। वहीं स्क्रूटनी विभाग के अनिल अवस्थी का कहना है कि हाईकोर्ट का परमादेश है तो हाईकोर्ट से ही कराओ।
मामला कानपुर देहात रनियां के निकट करसा रामपुर निवासी राज कुमार का है। राजकुमार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2015 में सीएसजेएम विश्वविद्यालय से प्राईवेट तौर पर एमए की परीक्षा दी थी। जिसके परिणाम में नम्बर कम आने की वजह से उन्होंने एक विशय का बैक पेपर परीक्षा दी थी। राजकुमार ने बताया कि जब बैक पेपर का रिजल्ट आया तो उनके नम्बर कम आए थे जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने स्क्रूटनी कराई।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। इनर व्हील की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन की मार्गरेट ओलिवर गोल्डिंग के द्वारा 10 जनवरी 1924 ई0 में ग्रेटब्रिटेन के मैनचेस्टर क्लब में हुई। भारत वर्ष में 65 वर्षों में इनर व्हील में जम्मू से लेकर कन्या कुमारी और नागालैंड से लेकर कच्छ तक 1341 क्लबों से 39000 सदस्याएँ विभिन्न कार्यक्षेत्र में जुड़ी हुईं हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी महिला संस्था है जिसका उद्देश्य मित्रता, व्यक्तिगत सेवा और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को प्रोत्साहित करना है।
भारत की 41 वीं राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रभा रघुनंदन के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य ‘‘खुशहाल भविष्य बेहतर जिंदगी’’ के अंतर्गत पूरे देश के इनर व्हील क्लबों के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के जरूरतमंदों के लिए अनेकों कार्य किए गए।ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए तथा उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी गई। लड़कियों के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया तथा कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। पिछले 15 महीनों से BLUE FOX MOTION PICTURES नए रिकाॅर्ड बनाये जा रही है। ये पहली बार हुआ है कि एक प्रोडक्शन हाउस ने 15 महीनों में 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट लांच किये। नोएडा, दिल्ली और अब जल्द ही मुंबई में भी इनके आॅफिसेस है। पते के बात ये है कि ब्लूफाॅक्स ने भोजपुरी जगत में ही नहीं, पंजाबी, बंगाली और अब बाॅलीवुड में भी धमाकेदार कदम बढ़ाये है। देश का सबके तेज आगे बढ़ने वाली ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको छोटे से बड़ा हर कोई जानता है, सिर्फ ये ही नहीं क्राउड फंडिंग के जरिये ये छोटे निवेशकों को भी मौका देते हैं। किसी भी मूवी के प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने का और प्राॅफिट 12 महीनो के अंदर बात देते हैं। पिछले 15 महीनों में इन्होने कई इवेंट्स, स्टेजशोज, मूवीज, सीरियल्स , टेलीविजन ऐड आदि देशभर में किये है।

प्रशिक्षण केन्द्रों को मिल गया एक्रिडिएशन, पर एनएसडीसी ने नहीं दिए टारगेट
एनएसडीसी के खेल में लाखों का खर्चा कर केन्द्र संस्थापकों पर पड़ी आर्थिक मार
पंकज कुमार सिंह
कानपुर। युवाओं में कौशल विकास कर रोजगार की ओर उन्मुख करने की दिशा में केन्द्र सरकार की योजना लचर पड़ती जा रही है। केन्द्र सरकार के नेशनल स्किल डवलेपमेंट काॅर्पोरेशन (एनएसडीसी) द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता तो दे दी गई है परन्तु प्रशिक्षण के लिए टारगेट अलाॅट नहीं किए गए हैं। ऐसे में प्रशिक्षण केन्द्र संस्थापक लाखों रूपए खर्च के साथ केन्द्र स्थापित कर आर्थिक मार झेलने को मजबूर हैं।
शहर के कई इलाकों में सैकड़ा पार कर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के केन्द्र खुले हैं। इन केन्द्रों की स्थापना करने वाली संस्थाओं ने एनएसडीसी को 13018 रूपए पंजीकरण फीस व मोनीटरिंग व एफीलेशन फीस 14092 रूपए इसके अतिरिक्त कोर्स आदि के लिए अतिरिक्त फीस देकर एनएसडीसी द्वारा एक्रिडिएशन (मान्यता) प्राप्त किया है। एनएसडीसी को हजारों रूपए फीस के रूप में दिए गए लेकिन एक्रिडिएशन प्रमाण पत्र मिल जाने के महीनों बीत जाने के बाद भी कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु एनएसडीसी टारगेट एलाॅट नहीं कर रहा है। एनएसडीसी के खेल में फंसे केन्द्रों को टारगेट न मिल पाने से केन्द्र संस्थापक हजारों रूपए महीना खर्चा झेलने को मजबूर हैं।