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हाथरस, नीरज चक्रपाणि। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई वांछित सूचनायें वास्तविक रूप से न देने पर उपजिलाधिकारी हाथरस के जनसूचना अधिकारी पर 250 रूपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाये जाने का आदेश दिया है। धर्मकुंज, पुराना मिल कम्पाउंड निवासी एवं आरटीआई कार्यकर्ता देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने उपजिलाधिकारी हाथरस के जनसूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में पांच बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी थीं जो उन्हें नहीं दी गईं।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सहायपुर के निकट नाले में तैरते शव को देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव सहायपुर-जगीपुर के युवक आज सुबह करीब पांच बजे दौड़ लगाने के लिए गांव से निकले ही थे कि गांव के निकट गंदे नाले में उन्होंने एक व्यक्ति के शव को तैरते देखा। जिसे देखकर युवकों की चीख निकल गई। नाले के निकट मची अचानक चीख पुकार को सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गये। ग्रामीणों ने देखा कि एक साठ वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव नाले में तैर रहा है। नाले के किनारे खून भी पडा है। संभवतः हत्यारों ने वृद्ध की यहीं हत्या की और शव को गले में रस्सी बांधकर नाले में फेंक दिया। ग्रामीणों ने नाले में पडे वृद्ध के शव की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर एसएचओ प्रमोद कुमार द्विवेदी एवं एसएसआई प्रवीन कुमार अपने हमराह एवं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मृतक के शव को नाले से बाहर निकाला। काफी देर तक शव को नाले के किनारे पहचान के लिए रखा। मगर कोई पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्ट के लिए भिजवाया है। एसएचओ ने बताया कि शव को 

कानपुर, जन सामना संवाददाता। एक महिला ने अपने पति को फर्जी तरीके से जेल भेजने का आरोप बाबूपुरवा पुलिस पर लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग मुख्यमंत्री से की है। पीड़ित महिला ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेगी।
बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के अजीतगंज के रहने वाले अखिलेश की पत्नी अन्जू ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले शिवकुमार गुप्ता ने रंजिश के चलते पुलिस से सांठगांठ करके मेरे पति अखिलेश को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवा दिया है। अन्जू ने बताया कि मेरे पति के पास से पुलिस ने 700 ग्राम चरस बरामदगी बिगत 22 मार्च 2017 को दिखाई है जोकि पूरी तरह से फर्जी है। अन्जू ने मुख्यमंत्री से किसी निष्पक्ष एजेन्सी से जांच करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। अन्जू ने बताया कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी।

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। लखनऊ मेट्रो के डायरेक्टर वर्क्स दलजीत सिंह ने सिंगार नगर, आलमबाग बस स्टैंड व चारबाग मेट्रो स्टेशनो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चल रहे मेट्रो स्टेशनों के कार्यो को गहनता के साथ देखा और यहां पर फिनीशिंग और स्टालेशन के कार्यो को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। जहां एक तरफ स्पेशल केयर पर्सन व ब्लाइंड पर्सन के लिए प्राथमिक सेक्शन के सभी मेट्रो स्टेशन के एंट्री प्वांइट से लिफ्ट व काॅनेकोर्स एरिया में टिकट काउंटर मशीन से होते हुए लिफ्ट व प्लेटफार्म तक (टेक्टाइल पाथ) को इस तरीके से बनाया गया है। जिस पर चल के व महसूस करते हुए मेट्रो ट्रेन के भीतर तक आसानीपूर्वक जा सकेगें व सभी मेट्रो स्टेशनो पर इन्ही प्रकिया से यात्रा खत्म होने के दौरान बिना किसी के सहायता के मेट्रो स्टेशन से उतर भी सकेगें। इसके साथ ही सभी मेट्रो स्टेशनों पर (सीसीटीवी) कैमरे लगाये जा चुके है और दूसरी तरफ सभी मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को सूचित करने वाली (घोषणा प्रणाली) को भी लगाया जा चुका है और इनकी टेस्टिंग लगातर चल रही है। इसके बाद डायरेक्टर वर्क्स ने आलमबाग बस स्टेशन का निरीक्षण किया इसके साथ ही सड़क के बीचों-बीच बने डिवाइडर में लगाये गये हरियालीयों पर विशेष ध्यान रखने को संबंधित कार्यदायी संस्था को और इसके साथ सभी से इस एरिये को स्वच्छ बनाये रखने की बात कही। अंततः चारबाग मेट्रो स्टेशनों पर पहुंच कर वहां के तीनों एंट्री व ऐग्जिट प्वांइट को देखा और यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए 17 फिट के दो पंखे लगाये जायेगें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हों, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उप्र की वेबसाइड से प्रश्नगत योजना से संबंधित दिशा निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप कर सकते है। इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं से मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम 31 जुलाई 2017 तक संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष वर्ष 2017-18 में जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के इच्छुक युवक व युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थपित करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पर खादी आयोग की बेवसाइट www.kviconline.gov.in या pmegponlineapplication पर आवेदन कर सकते है। साइट पर आवेदन पत्र भरने के उपरांत आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ग्रामीण क्षेत्र का है तो प्रधान का जनसंख्या प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, यदि किसी आरक्षण वर्ग से हो तो जाति प्रमाण पत्र, रू. 10-00 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तावित कार्य हेतु किसी वित्तीय संस्थान से इसके पूर्व ऋण प्राप्त नही किया है एवं डिफाल्टर न होने विषयक शपथ पत्र, कार्य स्थल निजी होने का प्रमाण अथवा 10 वर्ष की किरायेदारी का अनुबन्ध पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकापी जिसमें बैंक शाखा का नाम एकाउण्ट नं. एवं आईएफएससी कोड का स्पष्ट उल्लेख हो को अपलोड करना आवश्यक है। दिनांक 05 जून 2017 तक साइट पर अपलोड किये गये आवेदन पत्रों को ही परीक्षणोपरान्त जिला टास्क फोर्स समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेगे। 05 जून 2017 के उपरांत साइट पर अपलोड किये गये आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने दी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को भारत सरकार की अधिकृत संस्था डोयक के मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा निःशुल्क ओ लेबिल कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने के लिए 30 जून 2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिए डोयक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से आवेदन पत्र 30 जून 2017 तक आमंत्रित किये जाते है। प्रशिक्षण संस्थान अपना आवेदन विभाग की ईमेल dbcwokanpurdehat@gmail.com पर भेजते हुए कार्यालय को हार्डकापी निर्धारित तिथि पर उपलब्ध करा दे। 

जिसके पास अधिक हो रख जाये, जिसे जरूरत हो ले जाये, नेकद्वार स्टीकर का किया विमोचन
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। इंसानियत से है प्यार तो बनाया गया नेक द्वार एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा समाज सेवा की क्षेत्र में बढ़चढ़कर कार्य किया जा रहा है। संस्था से जुड़े जनपद के संदीप बंसल, डा. धीरेन्द्र सचान, मनोज गुप्ता, सपना बंसल, सीमा अग्रवाल, अनूप सचान, केएस परिहार, एड. प्रशांत मिश्रा, सत्येन्द्र कुमार कुशवाहा, प्रिया गुप्ता, दिवाकर गुप्ता जो कि पुखरायां के निवासी है। इन्हीं युवाओं की सकारात्मक सोच के माध्यम से नेकद्वार की पुखरायां बाबा आनन्देश्वर धाम के पास तथा एक शाखा सामुदिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास स्थापित है जहां प्रतिदिन लोग अपने जरूरत की चीजे जिनका वे इस्तेमाल कम करते है जो किसी अन्य गरीब के काम आ जाये जैसे कपड़े, किताबे, स्कूल बैक, जूते चप्पल, बर्तन, पुरानी रेपर सहित दबाये, मेडीसीन आदि घरेलू वस्तुओं को दान करके चले जाते है जिन्हें संस्था के व्यक्तियों द्वारा उसकी गुणवत्ता को देखने के बाद गरीबों को निःशुल्क वितरित की जा रही है। संस्था की खास बात यह है कि इसमें कोई भी पदाधिकारी नही है सभी सदस्य के रूप में काम करते है। इस संस्था से लोग निरंतर जुड रहे है अभी तक संस्था को लोगों द्वारा 2 हजार से अधिक कपड़े जिसमें पैन्ट, शर्ट, कोट, साड़ी, ब्लाज, पेटीकोट, कोर्स की किताबे, स्कूल बैग आदि दान कर चुके है जिनको गरीबों को वितरित कर दिया गया है। नेक द्वार संस्था द्वारा गांव गांव, घर-घर प्रचार कर लोगों से पुरानी वस्तुओं को एकत्र कर गरीबों को निःशुल्क रूप से प्रदान करना है। पुरानी दबाओं को 

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने तेजस ट्रेन के रेक का निरीक्षण किया। रेलवे बोर्ड के अध्‍यक्ष ए.के. मित्‍तल, रेलवे बोर्ड के सदस्‍य (रोलिंग स्‍टॉक) रविन्‍द्र गुप्‍ता, सदस्‍य (संकर्षण) घनश्‍याम सिंह, रेलवे बोर्ड के अन्‍य सदस्‍य, उत्‍तरी रेलवे के महाप्रबंधक आर.के. कुलश्रेष्‍ठ और वरिष्‍ठ पदाधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तेजस एक्‍सप्रेस एक सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन है, जिसमें अत्‍याधुनिक सुविधाएं एवं यात्रियों के आरामदेह सफर के लिए बेहतर इंतजाम है और इसके साथ ही यह भारत में ट्रेन से सफर के भविष्‍य को दर्शाती है। तेजस एक्‍सप्रेस का संचालन शीघ्र ही शुरू होने वाला है। इसके डिब्‍बों का निर्माण कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्‍टरी में किया गया है। इसके अभिनव डिजाइन वाले डिब्‍बे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम हैं, लेकिन रेल की पटरियों में निहित सीमाओं के चलते ये डिब्‍बे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही दौड़ पाएंगे। स्टील ब्रेक डिस्क, सिंटर्ड पैड, इलेक्ट्रो–नयूमैटिक एसिस्‍ट ब्रेक सिस्टम की सहायता से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता हासिल की गई। 16 नॉन-एक्जीक्‍यूटिव एवं दो एक्‍जीक्‍यूटिव चेयर कारों और एक पावर कोच समेत 19 डिब्‍बों वाले प्रथम रेक का निरीक्षण रेल मंत्री द्वारा किया गया। एक एक्‍जीक्‍यूटिव कोच को आगे चलकर एक स्‍मार्ट कोच में तबदील कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ अतिरिक्‍त सुविधाएं होंगी। इस आशय की घोषणा बजट 2016-17 में की गई थी।

इलाहाबाद, जन सामना ब्यूरो। इलाहाबाद नगर को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ तथा नगरीय यातायात को सुचारू व सुगम बनाने के लिये प्रशासन ने जोरदार पहल कर दी है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक मण्डलायुक्त डा0 आशीष गोयल की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त कार्यालय में सम्पन्न हुई। कमिश्नर ने अनाधिकृत रूप से निर्मित ई-रिक्शा के विरूद्ध सघन व प्रभावी कार्यवाही करने तथा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे ई-रिक्शों को सीज करने का निर्देश दिय। ई-रिक्शा द्वाराघने शहरी इलाकों में अवैध रूप से किये जा रहे पार्किंग और संचालन पर सघन छापेमारी कर ई-रिक्शों को जब्त करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अपर जिलाधिकारी नगर तथा एस0पी0 यातायात तथा एआर0टी0ओ0 की संयुक्त टीम तय करे कि रजिस्टर्ड ई-रिक्शा निर्धारित रूटों पर ही चलें। कमिश्नर ने अनाधिकृत ई-रिक्शा चला रहे चालकों के लाइसेंस को तत्काल निरस्त करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने अनाधिकृत रूप से बिक रहे रिक्शों पर रोक लगाते हुए अनाधिकृत ई-रिक्शा उद्योग के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 20 जून, 2017 के बाद कोई भी ऑटो/विक्रम तथा नगरीय बस बिना सीएनजी के नहीं चलेंगी। उन्होंनेे कहा कि शहरी क्षेत्रों के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी सी0एन0जी0 द्वारा ऑटो तथा विक्रम संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि सी0एन0जी0 युक्त आटो तथा विक्रम का रूट निर्धारित होगा तथा प्रत्येक रूट का नम्बर अलग-अलग होगा। इसके साथ ही प्रत्येक रूट के ऑटो का रंग भी अलग-अलग होगा। कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दी गई परमिट से कोई भी ऑटो/विक्रम शहरी क्षेत्रों में न चले। कमिश्नर ने किसी भी दशा में फिटनेश अवधि के अतिरिक्त बसों का संचालन न हो, इसके लिये आर0टी0ओ0 प्रवर्तन को