देर से लिया हज सब्सिडी समाप्त करने का फैसला

भारत सरकार के समक्ष रखीं हज यात्रा संबंधी तीन मांगे
समिति सचिव आलम मुस्तफा याकूबी हुये मीडिया से रूबरू
फिरोजाबादः जन सामना संवाददाता। कोहिनूर रोड स्थित अबू हुरैरा स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आॅल इण्डिया हज सेवा समिति के सचिव एवं चीफ मास्टर ट्रेनर हज कमैटी आॅफ इण्डिया मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने बताया कि भारत सरकार ने हज पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की हज सब्सिडी समाप्त कर 85 वर्षो से चली आ रही पाॅलिसी को समाप्त कर दिया है।
आगे बताया कि हज कमेटी के माध्यम से हज पर जाने वालों को एयर इण्डिया के जहाज से जद्दा या मदीना जाना पड़ता है, क्योंकि एयर इण्डिया के पास सभी जगह ले जाने के जहाज कम थे। इस कारण चार्टर जहां किराये पर लेकर दूसरी एयर लाइन से भेजने लगी। जिसके फलस्वरूप हज की यात्रा हद से ज्यादा मंहगी हो गई। इस बढ़े हुये किराये पर सरकार सब्सिडी देती है। सरकार का कहना है कि हज सब्सिडी खत्म करने से सात सौ करोड़ रूपया बचेंगे। लेकिन सरकार ने कभी यह बात नहीं बताई कि सरकार एक हाजी को सब्सिडी के तौर पर कितनी रकम देती है। यह आज तक किसी को नहीं मालूम। अब हज सब्सिडी खत्म कर देने के बाद हर हज पर जाने वाले को यह मालूम होगा कि उसके जहाज का मुकम्मल किराया कितना है। सबसे ज्यादा हास्यापद बात यह है कि आम दिनों में दिल्ली से जद्दा का जहाज का किराया एक आदमी का लगभग 36000 रूपये लगता है और हज 2017 के लिये सरकार ने एक हज पर जाने वाले से 73000 रूपये लिये। अगर हिन्दुस्तान से हज पर जाने वाले इतने बड्े समूह के लिये किसी भी एयर लाइन्स से एग्रीमेंट किया जाये तो किराया आम दिनांे से भी कम होगा। जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार आज तक भी हज पर जाने वालों से एक बड़ी कमाई करती थी और अब सब्सिडी खत्म करने के बाद उस कमाई में और बढ़ोत्तरी हो गई। मौलाना ने बताया कि सरकार जो सब्सिडी देती थी उसका सीधा फायदा एयर इण्डिया को मिलती था न कि हज पर जाने वाले को। इसलिए सब्सिडी को खत्म करने से हज पर जाने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्कि अब बगैर किसी सरकारी एहसान के हज करने वाला अपना हज अदा करेगा और हज पर अपनी निजी और पाक आय लगायेगा। मौलाना आलम मुस्तफा ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2012 में हज सब्सिडी के संबंध में निर्णय दिया था कि 2022 तक धीरे धीरे हज सब्सिडी को समाप्त किया जाये। अभी चार साल हुये थे कि हिन्दुस्तान सरकार ने सारी सब्सिडी समाप्त कर दी। यह जल्दी शायद इसलिए की गई है कि छह राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिससे देशवासियों को यह बात बताना जरूरी है कि हम पूरी तरह अपने एजेण्डे पर काम कर रहे हैं। आप हमें एक और अवसर दीजिये। मौलाना ने कहा कि हम भारत सरकार से यह कहना चाहते हैं कि हज एक्ट में संशोधन करें और हज कमेटी आॅफ इण्डिया को पूर्ण अधिकार प्रदान करें। ताकि हज यात्रियों के किराये को सस्ता किया जा सके और अगर ऐसा न हुआ तो हज यात्रियों को मंहगे किराये की मार झेलनी पड़ेगी।