Thursday, November 28, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » नई स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को 30 जून तक अवश्य भर दिया जायेः मुख्य सचिव

नई स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को 30 जून तक अवश्य भर दिया जायेः मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने चित्रकूट, बलरामपुर, बहराईच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चन्दौली, सिद्धार्थनगर तथा फतेहपुर के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण हेतु चिन्हित क्षेत्रों के अन्तर्गत वित्तीय अनुमानों एवं आवश्यकताओं के सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध करायें, जिससे अनुपूरक बजट के प्रस्तावों में उन्हें शामिल कर उनके वित्त पोषण की व्यवस्था करायी जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि इन जनपदों में विषयगत क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन प्रबन्धन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं आधारभूत अवसंरचना हेतु चिन्हित क्षेत्रों में संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
मुख्य सचिव आज यहां अपने लोक भवन स्थित कक्ष में महत्वाकांक्षी जनपदों में पारस्परिक सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांत पर आधारित कार्यक्रमों के अन्तर्गत विषयगत क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि नई स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को 30 जून, 2019 तक अवश्य भर दिया जाये, जिससे कार्यक्रमों के संचालन में अवरोध उत्पन्न न हो।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह निर्देश दिये कि महात्वाकांक्षी जनपदों में आंकड़ों की डाटा फीडिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये, जिससे उनकी रैंकिंग प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इन जनपदों के संकेतकों में सुधार के दृष्टिगत निरन्तरता बनाई रखी जाये। सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि प्रमुख प्रदर्शन एवं संकेतकों के सुधार के नीति आयोग द्वारा आबद्ध की गयी संस्थाओं से तालमेल स्थापित कर इनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाये।
वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव नियोजन दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार मोनिका एस0 गर्ग, सचिव नियोजन नीना शर्मा, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पंकज कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।