प्रधान के पावर सीज होते गरमाई इंगोहटा की राजनीति

सुमेरपुर/हमीरपुर, जन सामना। बड़ी आबादी वाले गांव इंगोहटा में दूसरी बार ग्राम प्रधान के पावर सीज होने पर गांव की राजनीति में उफान आ गया है। जिलाधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधान समर्थक जहां मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधान के कार्यों से नाखुश लोग खुशी जताते और आदेश को सही करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि ग्राम इंगोहटा में ग्राम प्रधान व गांव के कुछ लोगों के बीच रस्सा कस्सी लंबे समय से चली आ रही हैं। ग्राम प्रधान के कार्यकाल का दो वर्ष पूरा होने के बाद ही विकास कार्यो के घटिया काम को लेकर उंगली उठनी शुरू हो गयी थी। लोग शिकायते करते रहे। उच्चाधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराते रहे लेकिन मामला यूं ही चलता रहा और प्रधान अपनी चाल यूं ही चलते रहे। चार साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्यवाही संभव नहीं हुई तो प्रधान पक्ष को लगा कि उनका कुछ नहीं होगा तमाम जांचें तो चलती ही रहती हैं। वहीं विपक्ष के लोग स्थानीय आधार पर कोई कार्यवाही न होने पर हाई कोर्ट जा पहुंचे और ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा कराए कार्यों में हेरा फेरी के सबूत देकर कार्यवाही की याचिका दायर की। कोर्ट की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों की विधिवत जांच हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पहल की थी तो जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने 8 माह पूर्व ग्राम प्रधान शीतल कुटार के पावर सीज कर दिए थे और तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। ग्राम प्रधान ने भी कोर्ट की शरण ली थी तो प्रधान को एक माह का स्टे मिल गया था। ग्राम प्रधान को लगा था कि अब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। किंतु विपक्षी लोगों ने धैर्य नहीं खोया और लगे ही रहे तो दूसरी बार आई जांच रिपोर्ट में साढ़े पांच लाख की हेरा-फेरी साबित होने पर ग्राम प्रधान के पावर सीज करने के साथ तत्कालीन सचिव जो रिटायर हो चुके हैं उनके साथ ग्राम प्रधान से रिकवरी के आदेश दिए हैं जिसमे दोनों को पैसा जमा करना होगा। इस निर्णय से प्रधान पक्ष को लंबा झटका लगा है। अब पूरे गांव में प्रधान पर हुई कार्यवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधान समर्थक मायूस है तो प्रधान से नाखुश लोग कार्यवाही से खुश नजर आ रहे हैं। तीन सदस्यीय कमेटी को कार्यभार दिया जाना है। यहां तैनात सचिव दूसरे मामले में निलंबित किए जा चुके हैं। नए सचिव के कार्यभार ग्रहण करने के बाद तीन सदस्यीय कमेटी को कब चार्ज मिलता है, अब वक्त पर ही पता चलेगा।