कृषि फीडर पर विद्युत आपूर्ति में कई गुना अधिक वसूली पर लगेगा विराम

लखनऊ, जन सामना। लेसा के हजारो किसानो जो कृषि फीडर पर मात्र 10 घंटे पा रहे विद्युत आपूर्ति जल्द उनसे की जा रही कई गुना अधिक वसूली पर लगेगा विराम उपभोक्ता परिषद् के साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की बैठक में बड़ा फैसला। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने लेसा के हजारो किसानो जो कृषि फीडर पर मात्रा 10 घंटे पा रहे आपूर्ति उनकी बिलिंग ग्रामीण शिडूल्ड पर करने का प्रबंधन को दिया निर्देश और कहा अब मिली शिकायत तो उच्चाधिकारियो की जबाबदेही होगी तय और सरकार उठाएगी कठोर कदम किसानो का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। लेसा के हजारो किसानो से कई गुना अधिक वसूली को लेकर उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने ने आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से शक्ति भवन उनके कार्यालय में मुलाकात कर ऊर्जा मंत्री के साथ एक अहम् बैठक की और एक विधिक प्रस्ताव सौपते हुए पावर कार्पोरेशन की उदासीनता की पोल खोलते हुए कहा जब मध्यांचल के प्रबंध निदेशक द्वारा लेसा के सभी 24 कृषि फीडर पर जो भी किसान है। उनकी बिलिंग को शहरी शिडूल्ड की बजाय ग्रामीण शिडूल्ड के आधार पर करने हेतु पिछले 4 माह पहले प्रस्ताव भेजा गया लेकिन आज तक उस पर पावर कार्पोरेशन के अधिकारी कुंडली मार कर बैठे है। उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की और कहा अबिलम्ब किसानो से की जा रही कई गुना अधिक वसूली को रोकवाने पर कदम उठाए लखनऊ राजधानी लेसा के किसान को अब 24 घंटे के बजाय बिजली केवल 10 घंटे मिल रही है फिर उनसे शहरी शिडूल्ड की दर पर वसूली क्यों हो रही है। वर्तमान में जिन मीटर्ड किसानों से रुपया 2 प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज रुपया 70 प्रति हार्स पावर की दर पर वसूली होनी है उनसे रुपया 6 प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज रुपया 130 प्रति हार्स पावर शहरी शिडूल्ड की वसूली पूरी तरह लूट है जब सप्लाई 10 घंटे फिर 24 घंटे की वसुली क्यों ? प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए तुरंत उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन को कार्यवाही करने का लिखित निर्देश जारी किया और कहा की अबिलम्ब कृषि फीडर के किसानो की बिलिंग ग्रामीण शिडूल्ड के आधार पर शुरू कराई जाय कोई भी उदासीनता वर्दास्त नहीं की जाएगी आगे इस मामले पर कोई भी शिकायत आने पर उच्चाधिकारियो की जबाबदेही तय करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी सरकार किसानो के हित में हमेसा खड़ी है।