योगी सरकार के बजट से प्रदेश के उपभोक्तओं को निराशा हाथ लगी – अवधेश कुमार वर्मा

लखनऊ। योगी सरकार के प्रदेश के बजट में ऊर्जा क्षेत्र में निराशा होना स्वाभाविक बिजली दरों में कमी के लिए कोई उपाय किए गये होते ज्यादा हितकर होता इसके पहले के बजट 2020 में स्मार्ट मीटर को बढावा देने की हुई थी बात आज स्मार्ट मीटर से जनता त्रस्त उस पर श्वेतपत्र जारी होने की होती बात तो लगता पारदर्शिता है कायम।
योगी सरकार ने आज अपनी सरकार का जो बजट पेश किया उसमे प्रदेश के उपभोक्तओं को काफी निराशा हाथ लगी है। इसके पहले के बजट 2020 में स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया गया था आज एक साल बाद सभी को पता स्मार्ट मीटर से जनता त्रस्त और पिछले 8 माह से पूरा प्रोजेक्ट बंद है। आज बजट में यदि स्मार्ट मीटर की विफलता पर श्वेतपत्र सरकार द्वारा जारी किये गया होता तो उचित होता बिजली दरों में कमी के लिए कोई उपाय किए गये होते तो ज्यादा हितकर होता। आज जहा विधान सभा बजट पेस हो रहा था वही दूसरी ओर नियामक आयोग में जनता पर भार डालने की साजिश पूरी तरह उपभोक्ता विरोधी कार्यवाही को दर्शाता है। प्रोब बिलिंग सफल हो अच्छी बात लेकिन कही उसका हाल स्मार्ट मीटर की तरह न हो यह देखने वाली बात है।
उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया योजना में 1 करोड़ 24 लाख उपभोक्तओं को संयोजन निर्गत किया गया। यह बहुत सराहनीय है लेकिन सही मायने में उनके लिए सस्ती बिजली के उपाय किए जाने जरूरी थे जो नहीं किया गया। वर्तमान में सार्वजानिक क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी निश्चित ही उचित कदम है। लेकिन उसमे सतत बिस्तार की आवश्कता है। प्रदेश के किसानों की विद्युत आपूर्ति कृषि फीडर पर मात्रा 10 घंटे हो गयी ऐसे में उनकी बिजली दरो में कमी की बात होना बहुत जरूरी लेकिन सरकार ने बजट में कोई विशेष प्राविधान नहीं किया जिससे उनको विशेष लाभ मिल पाये सब मिलाकर मंथन की जरुरत है।