ग्रामीण स्तर पर खोखला साबित हो रहा है बाल श्रम निषेध का दावा

ऊंचाहार, रायबरेली। महामारी के इस दौर में परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है और वे बच्चों से मजदूरी कराने को मजबूर होते दिख रहे हैंत्र।भले ही पूरे भारतवर्ष में सामाजिक स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है, लेकिन अब तक इस पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बाल मजदूरी पर अंकुश नहीं लग पाना अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता है, क्या सरकारी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या फिर कानून का पालन कराने वाले इस विषय पर गंभीर सोच नहीं रखते हैं ।भारत समेत और भी कई देशों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है लेकिन ग्रामीण इलाकों में यहां तक कि मुख्य बाजारों में खुलेआम बच्चों से मजदूरी कराई जाती है और खासकर ऐसे दिन जिस दिन बाल श्रम निषेध दिवस को मनाया जा रहा हो और लोग दफ्तरों में बैठकर बाल श्रम निषेध दिवस की सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हों, हालांकि भारत में बाल श्रम विरोधी सख्त कानून है। लेकिन आपको ईंट भट्टों पर,निर्माण कार्य जैसे कामों पर अधिक संख्या में बाल मजदूरी करते दिखेंगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज जब बाल श्रम निषेध दिवस को सरकारी दफ्तरों में कागजों पर लिख कर मनाया जा रहा था। तो वही ऊंचाहार कोतवाली के पास सजी सब्जी की दुकानों पर कई बच्चे अपनी अपनी दुकान अलग से रखा लगा रखे थे। और बड़े अनुभवी तरीके से बाजार के भाव के हिसाब से व्यापार करते दिखे,छोटी बड़ी होटलों पर भी ऐसे बाल मजदूर चाय की केतली पकड़े दिखेंगे और कोतवाली ऊंचाहार के बस स्टॉप से थोड़ा सा आगे फुटपाथ की बिल्डिंग दुकान पर बच्चे कृषि यंत्रों पर बड़ी बारीकी से बिल्डिंग करने का डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। यह पड़ताल केवल आज कि नहीं है और न ही बाल श्रम की समस्या एक क्षेत्र की है। यह हमेशा से चला आ रहा है केवल इसको आज इस खास मौके पर याद दिलाया गया है कि क्या इस एक दिन के लिए भी बाल श्रम को निषेध नहीं किया जा सकता था। अब यह बात और है कि इसमें से कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के काम में हांथ बंटा रहे हैं।लेकिन इन सबसे स्पष्ट यही होता है, कि ग्रामीण स्तर पर बाल श्रम को लेकर कोई ठोस कानून लागू नहीं होता है और न ही पालन कराया जाता है। यह महामारी सिर्फ स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट नहीं है। बल्कि यह बच्चों के भविष्य का भी संकट है ।हमारी पड़ताल में यह दावा केवल किताबी है और कागजी है।