शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा

राजीव रंजन नाग: नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित कई राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे।
कुछ हफ्ते पहले, सिसोदिया ने सीबीआई को पत्र लिख कर दावा किया था कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख अप्रत्याशित रूप से बदल दिया था। कैबिनेट की नीति को पहले पूर्व एलजी द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन निर्णय बाद में किया गया था। इससे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ।
यह फैसला क्यों लिया गया ? मुझे उम्मीद है कि सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
उन्होंने कहा कि जुलाई में पेश दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों का लेनदेन (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 तथा दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा इसके अलावा निविदा के बाद ‘शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ’ प्रदान करने के लिए ‘जानबूझकर और प्रक्रियात्मक चूक’ भी थे। ।
सिसोदिया ने कहा- सीबीआई यहां है। उनका स्वागत है। हम बेहद ईमानदार हैं, और लाखों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में अच्छा काम करने वालों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी नंबर वन नहीं बना है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके कनिष्ठ सहयोगी के घर पर सीबीआई का छापा उनके अच्छे प्रदर्शन का परिणाम है…. जिसे विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी सीबीआई की छापेमारी हुई थी और इस बार भी कुछ नहीं होगा।
जिस दिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल की सराहना की गई और मनीष सिसोदिया की तस्वीर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार “न्यूयार्क टाइम्स”के पहले पन्ने पर छपी, केंद्र ने मनीष के आवास पर सीबीआई भेज दी। केजरीवाल ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, सीबीआई का स्वागत है। पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले भी छापेमारी और जांच हुई थी। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।
दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति की समाप्ति से दो दिन पहले 30 जुलाई को आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेने की घोषणा की थी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 जिसे पिछले साल नवंबर में लागू किया गया था, ने शहर में शराब की बिक्री के तरीके को बदल दिया। सरकार ने व्यवसाय से हाथ खींच लिया और केवल निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें चलाने की अनुमति दे दी।
लाइसेंस के लिए बोली लगाने के लिए फर्मों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। आबकारी विभाग द्वारा एक खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से कुल 849 खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए थे।
दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के अलावा, सीबीआई ने सात राज्यों में 20 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए गोपीकृष्ण के दमन और दीव स्थित घर की भी तलाशी ली गयी। अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि श्री सिसोदिया को जांच एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट कियाः सीबीआई आपका स्वागत है। पूरा सहयोग करेंगे। कुछ भी नहीं निकला। फिर भी कुछ भी नहीं निकलेगा।
हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि जल्द ही सच्चाई सामने आ सके। अब तक मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है। उससे भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरे काम को रोका नहीं जा सकता।
उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा, ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर झूँठे आरोप हैं। कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता।
सिसोदिया ने एक अन्य ट्वीट को शिक्षा गीत के साथ शेयर करते हुए लिखा, मुझे तुम्हारी साज़िशें तोड़ न सकेंगी.. मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए है, लाखों बच्चों की ज़िंदगी में आई मुस्कान मेरी ताक़त है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है। मेरा इरादा तो ये हैं…।
उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर ब्ठप् जांच की सिफारिश की थी।
यह रिपोर्ट 8 जुलाई को उपराज्यपाल को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में पिछले साल लागू की गई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ है।
आरोप है कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और आबकारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है। आबकारी नीति के विरुद्ध जाकर शराब निर्माता कंपनी को शराब बेचने के ठेके दिए गए, जबकि शराब निर्माता और सप्लायर कंपनी को शराब बेचने के ठेके नहीं दिए जा सकते हैं। एक शराब ठेकेदार को शराब दुकान नहीं मिलने के बाद 30 करोड़ रुपए लौटा दिए गए, जबकि नियम के मुताबिक़ ये राशि सरकार के ख़ज़ाने में जाने चाहिए थे।