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अनुसंधान और सेवा क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन साझेदारी की नीति का आधार :‘ब्रिटेन में डिजाइनिंग–भारत में निर्मित’ : पीयूष गोयल
भारत – ब्रिटेन तीन द्विपक्षीय कार्य समूहों का गठन करेंगे
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को लंदन में भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको) को संबोधित किया। उन्होंने व्यापार, वाणिज्य और सेवा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगा।
पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि इस संयुक्त पहल से भारत और ब्रिटेन के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश 200 साल के साझा अतीत के मजबूत रिश्ते से बंधे हैं। उन्होंने दोनों देशों के लिए अवसरों विशेष रूप से ब्रेक्सिट के बाद के परिदृश्य तथा ब्रिटेन में बसे 1.5 मिलियन भारतीय समुदाय की ताकत जो दोनों देशों के बीच एक सेतु की तरह है का लाभ उठाने पर जोर दिया और उम्‍मीद जताई कि भारत और ब्रिटेन दोनों के पास आर्थिक संबंधों को और अधिक विस्‍तार देने तथा उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी क्षमता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। संगीत नाटक अकादमी, संगीत, नृत्‍य और नाटक की राष्‍ट्रीय अकादमी है। यह देश में कला प्रदर्शन का शीर्ष निकाय है। इसने 26 जून, 2019 को गुवाहाटी, असम में आयोजित सामान्‍य परिषद की बैठक में उस्‍ताद बिस्मिल्‍लाह खां युवा पुरस्‍कार, 2018 के लिए भारत के उन 32 (एक संयुक्‍त पुरस्‍कार सहित) कलाकारों का चयन किया है, जिन्‍होंने कला प्रदर्शन के अपने-अपने क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं के रूप पहचान बनाई है।
उस्‍ताद बिस्मिल्‍लाह खां युवा पुरस्‍कार कला प्रदर्शन के विविध क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्‍हें प्रोत्‍साहन देने और उन्‍हें जीवन में शीघ्र राष्‍ट्रीय मान्‍यता देने के उद्देश्‍य से 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इससे इन कलाकारों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण से काम करने में मदद मिलती है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। देश के पूर्वोत्‍तर क्षेत्र असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए बचाव कार्यों के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। सेना के पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद राहत कार्यों में सेना की ओर से तुरंत मदद पहुंचाने का आश्‍वासन दिया।
सेना स्‍थानीय प्रशासन की मदद से बाढ़ के खतरे वाले प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। बाढ़ के कारण उत्‍पन्‍न होने वाले किसी भी संकट की पूर्व चेतावनी देने के लिए 152 निगरानी केंद्र बनाए गए हैं। आवश्‍यकता पड़ने पर बिना कोई समय गवाएं तुरंत राहत कार्यों के लिए सेना की राहत टीमों को तैयार कर दिया गया है। इन राहत टीमों से मोक ड्रील भी किए जा रहे है, जिससे सेना के सभी संसाधनों का बिना किसी बाधा के आसानी से राहत और बचाव कार्यों में इस्‍तेमाल किया जा सके।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय संचार, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून और न्‍याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में साझा सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) द्वारा तीन लाख करोड़ रुपये के वित्‍तीय लेन-देन करने के लिए तेजी से प्रगति करने की व्‍यापक संभावना है। आज साझा सेवा केन्‍द्र महिला ग्राम स्‍तर उद्यमियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि सीएससी मॉडल बहुत सफल हो गया है। स्‍थापना के 10 वर्षों में ही 3.65 लाख साझा सेवा केंद्रों में काम शुरू हो गया है और वे 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्‍तीय लेन-देन कर रहे हैं।
सीएससी ई-शासन, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, टेलीमेडिसन और मनोरंजन के साथ-साथ अन्‍य निजी सेवाओं के क्षेत्रों में उच्‍च गुणवत्‍ता, सस्‍ते वीडियो, वायस और डाटा सामग्री तथा अन्‍य सेवाएं उपलब्‍ध करा रहे हैं। सीएससी की एक विशेषता यह है कि ये आवेदन पत्रों, प्रमाण पत्रों और बिजली, टेलीफोन तथा पानी के बिलों जैसे उपयोगिता भुगतानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वेब-सक्षम ई-शासन सेवाएं उपलब्‍ध करा रहे हैं।

जीएनसीटीडी 17,660 निर्मित आवासों और करीब 16,000 निर्माणाधीन आवासों के बारे में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट देगा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने डीयूएसआईबी से कहा है कि वह दिल्‍ली के झुग्‍गी झोपड़ी समूहों (जेजेसी) में अवैध रूप से बसे लाभान्वित होने वाले (झोपड़ पट्टियों में रहने वाले) योग्‍य लोगों की पहचान करने के लिए मांग सर्वेक्षण पूरा करे। श्री मिश्रा ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (जीएनसीटीडी) 17,660 निर्मित आवासों और करीब 16,000 निर्माणाधीन आवासों के बारे में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट सौंपे। श्री मिश्रा जीएनसीटीडी, दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्‍ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और दिल्‍ली राज्‍य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के अधिकारियों की एक बैठक की अध्‍यक्षता कर रहे थे। बैठक, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और अन्‍य कार्यालयों के बाहर पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत मकानों के आबंटन के लिए बड़ी संख्‍या में आवेदकों की पंक्तियों के सम्‍बन्‍ध में चर्चा के लिए बुलाई गई थी।

फरियादियों की समस्याओं को रूचि लेकर युद्धस्तर पर करें निस्तारण: डीएम 
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में डेरापुर तहसील में जिलास्तरीय सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 267 फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक व संवेदनशील तरीके से सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस थाना समाधान दिवस आदि कार्यक्रम प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति वाले शीर्ष प्राथमिकताओ वाले कार्यक्रमों में से एक है जिसमे किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गंभीरता से रूचि लेते हुए युद्धस्तर पर फरियादियों की समस्याओं का निराकरण गुणवत्ता परक करें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात में मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के अनुपालन में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह कानपुर देहात द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गांधी इण्टर कालेज नोनारी कानपुर देहात में बालिका सुरक्षा ’’ कवच‘‘ जागरूकता अभियान के महिला शक्ति केन्द्र से जिला समन्वयक रिचा तिवारी द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा के उपाय बताये गये, गुड टच बैड टच, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि के विषय में बताया गया।
जिला समन्वयक रिचा तिवारी ने बालिकाओं को चुप्पी तोड़ो खुल कर बोलो नारे के माध्यम से बालिका सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कन्या सुमंगला योजना तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। 181 महिला हेल्पलाइन से कांउसलर स्नेहा विश्वकर्मा द्वारा बालिकाओ को 181 महिला हेल्पलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सारे टोल फ्री नं0 जैसे 1098,1090,101,102,108,112 आदि के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस विभाग से बिहारघाट चैकी इंचार्ज दिग्विजय सिंह जी द्वारा पुलिस सहायता, बालिका सुरक्षा 100 नम्बर के विषय मे विस्तृत जानकारी दी गई। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्यनारायण कटियार द्वारा बालिका सुरक्षा के प्रति सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानाचार्य ललित मोहन कुशवाहा जी द्वारा शिक्षा की ओर अग्रसर रहने के लिये प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी, विद्यालय के अध्यापकगण आदि उपस्थित रहें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ बाल्मीकि व साथ में उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह धानुक, सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग श्याम लाल बाल्मीकि जनपद कानपुर देहात में दिनांक 17 जुलाई 2019 को प्रातः 10 बजे निरीक्षण भवन रूरा में सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, 10ः30 बजे रूरा सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मचारियचों (स्व0 सोनू बाल्मीकि तथा स्व0 नरेन्द्र बाल्मीकि) की मृत्यु होने वाले परिजनों से भेंट करेंगे। पूर्वान्हन 11 बजे निरीक्षण भवन रूरा में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सैप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान मृत कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट देंगे। 12 बजे निरीक्षण भवन में प्रेस कान्फ्रेस प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ करेंगे। 1ः30 बजे झींझक में कुलदीप बाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के वार्ड नं0 1 बाल्मीकि बस्ती झींझक की बस्ती का निरीक्षण करेंगे। उक्त जानकारी प्रोटोकाल द्वारा दी गयी है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों के अन्दर कानून के भय का वातावरण व्याप्त करना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख नीति है। इसके कारण लोगों में सुरक्षा की भावना का व्यापक संचार हुआ है। वैश्विक आतंकवाद, नक्सलवाद के इस दौर में प्रदेश पुलिस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश पुलिस नेे अपने सीमित संसाधनों, कठोर परिश्रम, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा से नक्सलियों, आतंकवादियो, असामाजिक एव समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर सतत् प्रभावी नियंत्रण कायम रखा है।
प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान कर साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द्र्र कायम रखा गया हैं। सम्पूर्ण प्रदेश दंगा मुक्त रहा है। संगठित एवं पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही से अपराधियों ने अपनी जमानत तुड़वाकर जेल का रूख किया है। अपराधों पर पूर्ण नियन्त्रण से प्रदेश में विकास का माहौल बना है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, सभी प्रमुख त्यौहार, मेले आदि सकुशल सम्पन्न हुए हैं। सोशल मीडिया की सक्रियता से भी अपराधों पर नियंत्रण लगा है तथा पुलिस की छवि उज्जवल हुई है।

बच्चे देश का भविष्य ही नहीं नींव भी होते हैं और नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही बुलंद होगी। इसी सोच के आधार पर नई शिक्षा नीति की रूप रेखा तैयार की गई है। अपनी इस नई शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर चर्चा में है। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है जाहिर है इसके विरोध में स्वर उठना भी स्वाभाविक था, तो अपेक्षा के अनुरूप स्वर उठे भी। लेकिन मोदी सरकार इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कितनी दृढ़ संकल्प है यह उसने अपनी कथनी ही नहीं करनी से भी स्प्ष्ट कर दिया है। दरअसल उसने इन विरोध के स्वरों को विवाद बनने से पहले ही हिन्दी को लेकर अपने विरोधियों की संकीर्ण सोच को अपनी सरकार के उदारवादी दृष्टिकोण से शांत कर दिया। लेकिन बावजूद इसके नई शिक्षा नीति की राह आसान नहीं है। इसके लक्ष्य असंभव भले ही ना हों लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में मुश्किल तो अवश्य ही लग रही हैं। वैसे अब तक की अपनी राजनैतिक यात्रा में मोदी जी ने कई असंभव चीजों को संभव करके दिखाया भी है। और अब यह नई शिक्षा नीति जो कई बुनियादी बदलावों पर आधारित है मोदी सरकार की नई परीक्षा है।