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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। सिधुं प्रणाली में मुख्‍यत सिधुं , झेलम, चेनाब,रावी, ब्‍यास और सतलुज नदियां शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र (बेसिन) को मुख्‍यत भारत और पाकिस्‍तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत छोटा हिस्‍सा चीन और अफगानिस्‍तान को भी मिला हुआ है।
भारत और पाकिस्‍तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। रावी, सतलुज और ब्‍यास जैसी पूर्वी नदियों का औसत 33 मिलियन (एमएएफ) पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया। इसके साथ ही पश्चिम नदियों सिंधु, झेलम और चेनाव नदियों का करीब 135 एमएएफ पाकिस्तान को दिया गया।
समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया।
भारत में वर्तमान स्थिति

इन केन्द्रों में 1.3 करोड़ से भी अधिक लोगों में गैर संचारी रोगों की जांच की गई है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। आयुष्मान भारत के तहत प्रथम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित जांगला में किया गया। उसके बाद से लेकर अब तक 10,252 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू हो चुके हैं। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल इस मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 1361 एचडब्ल्यूसी, तमिलनाडु में 1318, उत्तर प्रदेश में 912, कर्नाटक में 700 और केरल में 678 एचडब्ल्यूसी हैं।
इन एचडब्ल्यूसी में 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 1,33,84,332 पुरुषों एवं महिलाओं में सामान्य या आम गैर संचारी रोगों (एनसीडी) की जांच की गई है। एनसीडी की सार्वभौमिक जांच, हाल ही में इस दृष्टि से सामने आए पॉजिटिव मामलों और एचडब्ल्यूसी में इलाज करा रहे लोगों की ताजा स्थिति कुछ इस प्रकार से हैः

बैंगलुरु, जन सामना ब्यूरो। बैंगलुरु में चल रहे एयरो इंडिया में टुमाकुरू स्थित ग्रीनफील्ड हेलिकॉप्टर फैक्ट्री में बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के दूसरे चरण के कार्यों को निष्पादन करने के लिए हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने आज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर हेलिकॉप्टर परिसर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जीवीएस भास्कर और मुख्य परियोजना प्रबंधक एचएएल परियोजना क्षेत्र तथा सीपीडब्ल्यूडी की ओर से श्री राजेश जैन ने एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर माधवन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। चरण 2 के कार्यों में संरचनात्मक असेम्बली के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और टुमाकुरू में हेलिकॉप्टर को सुविधाओं से लैस करना शामिल है। यह परियोजना चरणबद्ध रूप से पूरी की जाएगी।
इस अवसर पर ईडी हेलिकॉप्टर डिवीजन श्री वी नटराजन, महाप्रबंधक हेलिकॉप्टर डिवीजन श्री अंबुवेलन, एडीजी, सीपीडब्ल्यूडी श्री आर. के सोनी, सीई सीपीडब्ल्यूडी श्री एस एन रायवेरे भी उपस्थित थे। नई हेलिकॉप्टर फैक्ट्री टुमाकुरू के 615 एकड़ के ग्रीनफील्ड कैंपस में लगाई जा रही है। यह 3 से 12 टन श्रेणी के हेलिकॉप्टरों की पूरी श्रृंखला के निर्माण के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी। इसमें अति आधुनिक विनिर्माण संरचनात्मक असेम्बली, फाइनल असेंबली-लाइन सुविधाएं, हेली-रनवे, एयरोड्रम, कर्मचारियों के लिए आवासीय टाउनशिप, मनोरंजक सुविधाएं, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण और विकास केंद्र शामिल होंगे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 1000 करोड़ रुपये मूल्‍य की परियोजनाएं राष्‍ट्र को समर्पित कीं। इन परियोजनाओं का उद्घाटन देशभर के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया।
वाणिज्य मंत्री ने कर्नाटक के उडुपी में स्किलिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) का उद्घाटन किया और कोयम्बटूर, तमिलनाडु में सीएफसी की आधारशिला रखी। वाणिज्य मंत्री ने राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दो मसाला पार्कों का उद्घाटन किया। उन्होंने असम के जोरहाट और मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) परिसर का भी उद्घाटन किया। कोलकाता, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के पास मैदानगढ़ी में आईआईएफटी परिसर तथा चंडीगढ़ के बानूर में फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) का उद्घाटन किया गया।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात के समस्त दिव्यांगजनों से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने अपील की है कि भारत निर्वाचन के द्वारा द्वारा अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2019 के आधार पर अर्ह छूटे हुए मतदाताओें का नाम प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 23 व 24 फरवरी 2019 को विशेष कैम्प आयोजित किए जाने है।
उन्होंने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों से अपेक्षा कि दिनांक 23 व 24 फरवरी को मतदान केन्द्र/मतदेय स्थल पर निर्वाचन नामावली में नामे जुडवाने सम्बन्धी आवेदन पत्र भरकर उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी को उक्त तिथि में उपलब्ध करायें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद की चारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये गये सेक्टर मजिस्ट्रेटों की एक बैठक दिनांक 23 फरवरी 2019 को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी है। उक्त जानकारी देते हुए जिलानिर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिये है कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट उक्त बैठक में समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आरपीएफ के अलंकरण परेड-2019 में अधिकारियों को सम्‍मानित किया
मनोज सिन्हा ने बैरकों की निगरानी के लिए नया मोबाइल ऐप जारी किया और आरपीएफ के अधिनस्त अधिकारियों के लिए बनाए गए नए मेस तथा उन्नत सुरक्षा हेल्प लाइन नंबर 182 का उद्घाटन किया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रेलवे के सुरक्षा प्रहरी माने जाने वाले रेलवे सुरक्षा बल की आज यहां अलंकरण परेड-2019 आयोजित की गई। रेलवे राज्य मंत्री तथा संचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली और आरपीएफ के 63 अधिकारियों तथा कर्मियों को मातृ भूमि की सेवा में उनके उत्कृष्ट, साहसिक और सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, भारतीय पुलिस पदक, बहादुरी के लिए रेल मंत्री पदक आदि जैसे अलंकरणों से सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक श्री टी पी सिंह, आरपीएफ के महानिदेशक श्री अरूण कुमार के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कनाडा एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने, कनाडा में संयुक्त निवेश अवसरों पर विचार-विमर्श करने तथा भारत में कनाडा की छोटी कंपनियों के लिए कारोबारी एवं प्रोफेशनल अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत-कनाडा वाणिज्य मंडल का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत के दस दिवसीय दौरे पर आया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़, चेन्नई, पणजी एवं हैदराबाद का दौरा किया और दिल्ली में इसका समापन किया।
भारत-कनाडा वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष श्री प्रमोद गोयल ने कहा कि इस प्रतिनिधिमंडल का फोकस विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टर) जैसे कि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, कारोबार संबंधी आप्रवासन, शिक्षा और कौशल विकास पर था। इन सभी क्षेत्रों में निरंतर व्यापक संभावनाएं नजर आ रही हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने में इनके मुख्य आधार बनने की आशा है।

नेल्लोर/आंध्र प्रदेश, जन सामना ब्यूरो। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज (22 फरवरी 2019) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वेंकटचलम स्थित स्वर्ण भारत न्यास के 18 वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर उसका मान बढ़ाया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि जब स्वर्ण भारत न्यास की स्थापना की जा रही थी उसने महात्मा गांधी के गांव की ओर वापस चलो के नारे से प्रेरणा ली थी। इसके जरिए गांधी जी ने गांवों को इस तरह विकसित करने कि आवश्यकता पर बल दिया था जिससे वहां के लोगों को एक सम्मानित, सादगी भरा और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए सभी जरूरी सुविधाए उपलब्ध हों। उन्होंने कृषि, स्वच्छता, शिक्षा और सतत जीवन शैली पर भी जोर दिया था। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत और दर्शन आज भी बहुत प्रासांगिक है, हालांकि बदलते समय के साथ नए साधनों के जरिए इन सिद्धांतों पर अमल करने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें प्रौद्योगिकी काफी मदद कर सकती है।

पठानकोट, उरी और अब पुलवामा पर अटैक और हमारे जवानों की हत्या निस्संदेह निंदनीय है और ये एक कायरतापूर्ण हरकत है। हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जायज है। ये सही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है लेकिन लड़ाई आसान नहीं होती है। अगर युद्ध होता है तो किस स्तर पर होगा? और उसके परिणाम क्या होंगे? और उससे भी अहम सवाल कि हमारी सेना कितनी तैयार है इसके लिए? जब भी कोई युद्ध होता है हम सब का गुस्सा एकदम चरम स्थिति पर होता है और हम चाहते हैं कि तुरंत कार्यवाही हो। इसमें सिंधु जल समझौता, एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा, पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना, दूतावास बंद कर देना, राजदूत की वापसी इस तरह की बातों पर जोर दिया जाता है लेकिन इन बातों पर अमल नहीं होता। हालांकि इस बार एम एफ एन का दर्जा वापस ले लिया गया है और सेना को छूट भी दे दी गई है।