नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सार्वजनिक सुरक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक लाभों के लिए मौसम, जलवायु, महासागर, तटीय एवं प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ संभव सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिदेशित है। मंत्रालय सामुद्रिक संसाधनों (सजीव एवं निर्जीव) की खोज एवं टिकाऊ दोहन की निगरानी भी करता है तथा अंटार्टिक/आर्कटिक/हिमालय तथा दक्षिणी महासागर अनुसंधान के लिए एक नोडल भूमिका निभाता है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लक्ष्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात वैज्ञानिकों/इंजीनियरों द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों को उचित सम्मान एवं मंच उपलब्ध कराना तथा महिला एवं युवा शोधकर्ताओं को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की मुख्यधारा में आने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय ने वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा समुद्र प्रौद्योगिकी एवं ध्रुवीय विज्ञान के क्षेत्र में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार, राष्ट्रीय, दो युवा शोधकर्ता पुरस्कारों तथा महिला वैज्ञानिकों के लिए डॉ. अन्ना मणि राष्ट्रीय पुरस्कार का गठन किया है।
Jan Saamna Office
एण्डटीवी के ‘भाबीजी घर पर हैं‘ में तिवारी बनेंगे करोड़पति!
एण्डटीवी के कल्ट शो ‘भाबीजी घर पर हैं‘ ने अपने प्रमुख किरदारों की चुहलबाजी, काॅमिक टाइमिंग और भरपूर हास्य से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। नये एपिसोड्स में भी यह मस्ती जारी रहेगी और उनके ज्यादा मजेदार और मनोरंजक काॅमिकल प्लाॅट्स दर्शकों को हंसा-हंसा कर लोट-पोट कर देंगे। नये एपिसोड्स में एक फकीर अंगूरी भाबी और तिवारी जी की जिंदगी में आएगा और उन्हें करोड़पति बना देगा! हाँ, हम भारी-भरकम 2.5 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं!
इसकी शुरुआत होती है एक फकीर के साथ जोकि अंगूरी भाभी (शुभांगी अत्रे) से पानी मांगता है। अच्छी और दयालु अंगूरी भाभी उसे पानी की जगह शरबत देती हैं। इस बीच तिवारी जी (रोहिताश्व गौर) उससे अपना बिजनेस बढ़ाने के तरीके पूछते हैं। फकीर कहता है कि किसी गरीब को सौ केले खिलाओगे, तो भाग्य उदय होगा।
सामाजिक परिवर्तन के लिए जातिगत नामों की सख्त मनाही होनी चाहिए – डॉo सत्यवान सौरभ
हाल ही में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, जयपुर राजस्थान ने एक पत्र अपने सभी कमांडेंट को जारी किया है जिसमें सभी बटालियन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि उनके सभी अधिकारी और अधीनस्थ कर्मी अपनी वर्दी, अपने ऑफिस के कमरे के बाहर या अपनी टेबल की नाम पट्टिका पर लिखे गए नाम के साथ जातिगत या गोत्रगत नाम नहीं लगाएंगे और सरकारी आदेशों में इनका प्रयोग न करके केवल अपने प्रथम नाम से पुकारे या जाने जायँगे। नाम पट्टिका पर व आदेशों और निर्देशों में पूरा स्टाफ अपना नाम व बेल्ट नंबर ही इस्तेमाल करेगा। क्या जबरदस्त आदेश आया है? वास्तव में ऐसा ही हमारे देश के हर सरकारी महकमे में और सार्वजनिक स्थानों पर होना चाहिए।
Read More »चोरी की बाइक के साथ चोर गिरफ्तार
कौशाम्बी, विकास सिंह। पकड़े गए युवकों के पास से चोरी की बाइक बरामद हुई है। साथ ही 315 बोर के तमंचे भी मिले हैं। गिरफ्तार हुए युवक कांशीराम कॉलोनी गांधी नगर निवासी राहुल, सदर कोतवाली के चकिया निवासी नथई पासी, खोरा निवासी हरिमोहन, सैनी निवासी संदीप, भेलखा निवासी पिंटू और विनोद के रूप में हुई है। पुलिस ने युवकों की निशानदेही पर भेलखा गांव से दो और बाइक बरामद की है। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए युवकों को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वालों में एसआई इंद्रकांत यादव, सिद्धार्थ सिंह, राजेश यादव, प्रशांत कुमार, हरपाल, मनीष और संतोष शामिल हैं। सदर कोतवाली पुलिस ने ओसा चौराहा में चोरो को पकड़ा है।
Read More »मुख्य सचिव ने सचिवालय के 14 विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की
वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी पुरानी एवं नई पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से ही चलाने के दिये निर्देश
वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग में यथाशीघ्र ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में अलग से बैठक बुलायी जाये: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आज लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में सचिवालय के 14 विभागों यथा-राजनैतिक पेंशन एवं उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, परिवहन, श्रम, नगर विकास, गोपन, राज्य कर विभाग, ग्राम्य विकास, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, प्रवासी भारतीय विभाग, स्टाॅम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने इन 14 विभागों को आगामी 16 अगस्त से वित्त, न्याय एवं कार्मिक भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी पुरानी एवं नई पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से ही चलाने के निर्देश दिये हैं।
एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से रसूलाबाद प्रशासन सहित कस्बे में एक बार फिर हड़कंप
रसूलाबाद/कानपुर देहात, राहुल राजपूत। आज मंगलवार को रसूलाबाद कस्बा में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से रसूलाबाद प्रशासन सहित कस्बे में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। मोहल्ले को सीज कर नगर पंचायत द्वारा पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है।
देश में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए हर कोई सदमे में है। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे के पुराने सरकारी अस्पताल आजाद नगर में एक कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने से रसूलाबाद प्रशासन सहित पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया जिसके बाद उसे एरिया को प्रशासन द्वारा आनन फानन। उस क्षेत्र में आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही मरीज को उपचार के लिए भेज दिया गया। वही नगर पंचायत द्वारा पूरे एरिया को सेनेटाइज किया जा रहा है।
डीएम ने मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं वाली परियोजनाओं की समीक्षा
परियोजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये, गुणवत्ता पर दे विशेष ध्यान: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास भवन के सभाकक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हेतु की गई घोषणाएं वाली विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में भोगनीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण, सिकन्दरा क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना, रसूलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज व पुलिस थाने की स्थापना, कंचैसी को नगर पंचायत बनाने आदि 9 परियोजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी ने भोगनीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कोई कार्यवाही न होने पर यूपीपीसीएल जेई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि टेन्डर कर निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाएं वाली परियोजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये तथा जो निर्माण कार्य कराया जाये उसमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी जायेगी तो कार्यवाही अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि जहां कई कोई समस्या आये तो अवगत कराया जाये। वहीं जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया जाये जिससे कि वह इन परियोजनाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। बैठक में मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह, डीएसटीओ शीश कुमार, डीआईओएस अरविन्द कुमार द्विवेदी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रेल मंत्री ने लॉन्च किया आईआरसीटीसी-एसबीआई रुपे क्रेडिट कार्ड
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा – “हम रेलवे को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है”
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री के ‘आत्म-निर्भर भारत’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ के सपने को साकार करने और ‘आत्म-निर्भर भारत’ के लिए बड़ी आत्म-निर्भरता हासिल करने और पूरी दुनिया के साथ मजबूती के साथ जुडने के रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मिशन को पूरा करने की दिशा में एक और पहल करते हुए आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रुपे प्लेटफार्म पर अपना नया सह-ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस नये क्रेडिट कार्ड को आज रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया।
इस अवसर पर रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम रेलवे को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं जैसा कि प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने कहा कि रुपे प्लेटफार्म पर काम करने वाला आईआरसीटीसी एसबीआई सह-ब्रांडेड कार्ड रेलवे द्वारा की गई कई ‘मेक इन इंडिया’ गतिविधियों में से एक है।
ट्राइफेड ने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था शुरू की
ट्राइफेड ने ऑनलाइन बिक्री के लिए जनजातीय लोगों से एक लाख रुपए से अधिक के बिना बिके उत्पाद खरीदे
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ-ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के उत्पादों और कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने की व्ववस्था की गई है। यह ई-प्लेटफार्म अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
ट्राइफेड वन धन योजना, गाँव हाट और उनके गोदामों के बारे में वनवासियों से संबंधित सभी सूचनाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। इस प्रयास के तहत सभी जनजातीय समूहों की पहचान की गई है और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें मैप किया गया है। यह, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान के तहत इन लोगों को लाभ पहुंचाने में मदद करेगा।