पीएमजीकेवाई के अंतर्गत पीएमयूवाई लाभार्थियों ने अब तक 6.28 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडरों का लाभ उठाया
डीबीटीके माध्यम से अब तक पीएमयूवाई लाभार्थियों के बैंक खाते में 8432 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
लाभार्थियों ने कोविड-19 के दौरान उन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वेबिनार के माध्यम से आज देश भर के 1500 से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों, गैस वितरकों और ओएमसी अधिकारियों के साथ बातचीत की।
श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने अपनी सफल यात्रा के चार साल पूरे कर लिए हैं, जिसके कारण 8 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सुधार हुआ है। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है, और अमीर लोगों को भी नहीं बख्शा है। भारत विभिन्न तरीकों से महामारी से लड़ रहा है। लेकिन साथ ही, गरीबों और दलितों के हितों का उचित ध्यान रखा जा रहा है, और राहत और सहायता उपायों की घोषणा की गई है। मंत्री ने कहा कि संकट के शुरुआती दिनों में, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, और एक महत्वपूर्ण घटक पीएमयूवाई लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये उनके खातों में 8432 रुपये से अधिक अग्रिम राशि हस्‍तांतरित की गई है, ताकि इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई न हो। अब तक, 6.28 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर मिला है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारतीयनौसेना का जहाज जलाश्व ने 15 मई, 2020 को मालदीव की राजधानी माले केबंदरगाह पर ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 588 भारतीय नागरिकों को जहाज परचढ़ाने का काम पूरा कर लिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेश की धरती से अपनेनागरिकों को समुद्र के जरिए स्वदेश लाने की भारत की राष्ट्रीय कोशिश मेंभारतीय नौसेना का एक अहम योगदान है। इन 588 लोगों में से 6 गर्भवती महिलाएंऔर 21 बच्चे हैं।
माले में बारिश और 30 से 40 नॉट की तेज गति से बह रही हवाओं के बीच जहाज केकर्मचारियों ने सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल का लगातार पालन करते हुएइच्छुक भारतीय नागरिकों को जहाज पर बिठाने की सभी औपचारिकताएं पूरी की।खराब मौसम की वजह से लोगों को स्वदेश भेजने के लिए जहाज पर बिठाने से पहलेकी जाने वाली गतिविधियों को पूरा करने में काफी बाधाएं आईं।
जहाज आज सुबह माले से कोच्चि के लिए रवाना हो गया।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की किस जिले में, कितने व्हाट्सएप ग्रुपों द्वारा कक्षाएं संचालित हो रही हैं तथा किस जिले के कितने शिक्षकों को विभागीय योजनाओं का कितना ज्ञान है यह अब सीधे मुख्यालय जांच रहा है। मिड-डे मील में बच्चों की उपस्थिति जांचने के लिए बनी आईवीआरएस प्रणाली के जरिए इसका पता लगाया जा रहा है।
फोन पर देना होता है हां या ना में जवाब-
मुख्यालय से सीधे शिक्षकों को फोन जा रहे हैं और शिक्षकों को हां या नहीं में उत्तर बताना होता है। इसमें आधे दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और शिक्षकों को इसका जवाब देना होता है। हर महीने इसकी समीक्षा होती है और नतीजा यह कि जिलों में भी शिक्षकों तक सूचनाएं पहुंचाने में अधिकारी तेजी दिखाने लगे हैं। मसलन इसमें जब पूछा गया कि विभाग द्वारा जारी ध्यानाकर्षण माड्यूल पुस्तिका पढ़ ली तो ज्यादातर शिक्षकों ने इससे अनभिज्ञता जताई। लिहाजा चार्टवार इसकी रिपोर्ट बनाकर जिलों को भेजी गई और बीएसए को चेतावनी दी गई कि जानकारियों से शिक्षक अनभिज्ञ कैसे हैं। चूंकि अब जिलों व स्कूलों की रेटिंग शैक्षिक गुणवत्ता व भौतिक निर्माण पर होनी है लिहाजा बीएसए भी जानकारियों को अंतिम सिरे तक पहुंचाने में लगे हैं। यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आपने स्कूल में रिमेडियल क्लासेस चलाने की कार्य योजना बना ली है?

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। देश भर के करोड़ों कामगार जल्द ही एक साल की नौकरी पूरी करने पर ग्रेच्युटी के हकदार होगें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बदलाव के बारे में बताया कि सरकार लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के हित में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसमें प्रवधान किया गया है कि ग्रेच्युटी का लाभ कर्मचारियों को 5 साल की बजाय एक साल की नौकरी के बाद ही दिया जायेगा। संसद से मंजूरी मिलते ही इस कानून को लागू किया जायेगा।
निजी क्षेत्र के कर्मियों को होगा फायदा- 5 साल की जगह 1 साल नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलने का बड़ा लाभ निजी क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा। अभी निजी क्षेत्र के 50 फीसदी से अधिक कर्मचारी ग्रेच्युटी का लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह 5 साल से पहले नौकरी बदल लेते हैं। वहीं इससे कम्पनियों को बड़ा फायदा होता था क्योंकि वह ग्रेच्युटी को सीटीसी का हिस्सा बना देती हैं।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। अपना दल (एस) के महासचिव व सदस्य उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद अजय प्रताप सिंह ने एक पत्र के माध्यम से उप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों उनके प्रदेश तक पहुंचाने का अनुरोध किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा गया प्रदेश के हाइवे पर प्रवासी मजदूरों का जिस प्रकार तांता लगा हुआ है वह देखना काफी दुखद है। इसमें से अधिकांश मजदूर बिहार व झारखंड के हैं किंतु प्रदेश कोई भी हो ये सभी हमारे देश के नागरिक हैं, और इस प्रकार कष्ट उठाकर ये अपने घर के लिए जा रहे हैं वह शर्मसार करता है। अधिकाश श्रमिकों के पैरों में छाले हैं और वह बुरी तरह घायल हैं फिर भी उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं है।
मानवता को दृष्टिगत रखते हुए हर शहर में मेडिकल कैम्प लगवा कर इनकी ड्रेसिंग आदि की व्यवस्था करने, इनको भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने और बस की व्यवस्था करके कम से कम इन्हें इनके प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाने की कृपा करें।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। अज्ञात कारणो के चलते विवाहिता ने गले मे फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या कर ली। विवाहिता की आत्महत्या करने से क्षेत्र में सनसनी फेल गई। वंही घटना की सूचना पाकर पंहुची थाना पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुये मामले में जाँच शुरू कर दी है।
आपको बतादे घटना जिले के थाना कोतवाली सासनी क्षेत्र के गाँव सरदा नगला की है। यहां शुक्रवार को गांव सरदा नगला निवासी चंद्रमोहन सिंह की पत्नी लछमी देवी ने अज्ञात कारणो के चलते खुदको कमरे में बंद कर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता के आत्महत्या करने से क्षेत्र में सनसनी फेल गई। घटना की सुचना पाकर थाना सासनी पुलिस के साथ मौके पर पंहुचे पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर रामशब्दः यादव ने मामले में छानबीन करते हुये विवाहिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुये अपनी जाँच शुरू कर दी है।

देश में ही निर्मित जहाज आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं और समुद्री सुरक्षा को निरंतर बढ़ाते हैं: राजनाथ सिंह
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्‍ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत (आईसीजीएस)‘सचेत’ और दो अवरोधक नौकाओं (आईबी) सी-450 और सी-451 का जलावतरण किया।‘आईसीजीएस सचेत’ पांच अपतटीय गश्ती पोतों (ओपीवी) की श्रृंखला में पहला है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है तथा इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।
राजनाथ सिंह ने डिजिटल माध्यम से जलावतरण की इस पहल के लिए आईसीजी और जीएसएल की सराहना करते हुए कहा, ‘‘इन पोतों का जलावतरण भारत की तटीय क्षमता निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके अलावा, कोविड-19 जैसी चुनौतियों के बावजूद यह देश की सुरक्षा एवं हिफाजत के लिए हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का एक उत्‍कृष्‍ट उदाहरण भी है। ‘हमारे समुद्री रक्षक’, आईसीजी और भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती ताकत देश के लिए गर्व की बात है।’’

इस वर्ष केरल के ऊपर मॉनसून का आरंभ 5 जून को होने का अनुमान है जिसमें 4 दिन कम/अधिक हो सकते हैं
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने केरल के ऊपर 2020 के दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आरंभ का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है। इसकीप्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
इस वर्ष केरल के ऊपर मॉनसून का आरंभहोने में 1 जून की आरंभ होने की सामान्य तिथि की तुलना में थोड़ी देर होसकती है। इस वर्ष केरल के ऊपर मॉनसून का आरंभ 5 जून को होने का अनुमान हैजिसमें 4 दिन कम/अधिक हो सकते हैं।

प्रयागराज, मिथलेश वर्मा। आज ग्राम सेख सरवां एवं लाहुर पार ग्राम पंचायत बमरौली कौड़िहार-2 में होम क्वारन्टीन से फैल सकती है महामारी ग्राम वासियों में दहशत का माहौल है। प्रशासन उठाए उचित कदम आपको स्मरण करा दें की कोरोना जैसे महामारी ना फैले इसके लिए भारत सरकार ने समूचे भारत वर्ष में लगभग 2 महीने से लाॅकडाउन लगा रखा है। लाॅकडाउन सफल बनाने में अहम भूमिका पुलिस विभाग की थी पुलिस विभाग ने पूरी ईमानदारी के साथ लाकडाउन को सफल बनाने की कोशिश की लेकिन सरकार द्वारा पहले निर्देश हुआ था जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को 14 दिन के लिए गांव में बने स्कूल या ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन किया जाये। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है अब बाहर से आ रहे लोग अपने आप होम क्वारंटाइन हो रहे हैं।