लखनऊ। उप्र के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत अवशेष ग्रामों की घरौनी 30 सितम्बर, 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का कार्य तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने की जरूरत है। योजना का डेली बेसिस (दैनिक आधार) पर समीक्षा की जाये, जिन जनपदों में अधिक कार्य अवशेष है, उन्हें कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया जाये। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाये। ड्रोन सर्वे ऑफ इंडिया से निरंतर संवाद व समन्वय बनाते हुए अवशेष मानचित्रों को प्राप्त किया जाये।
बैठक में बताया गया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत वास्तविक रूप से ड्रोन सर्वे हो सकने वाले समस्त 90,908 ग्रामों का ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त 79,023 ग्रामों के नक्शों के सापेक्ष स्थानीय पड़ताल के पश्चात 71,765 ग्रामों के मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया को वापस कर दिये गये हैं, जिसके उपरान्त सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा 46,384 ग्रामों के प्रपत्र-7 /मानचित्र-2 तैयार कराये गये हैं। अन्तिम रूप से 44,693 ग्रामों के प्रपत्र-10 (घरौनी) तैयार हो चुकी हैं। अब तक कुल 62,57,436 घरौनियों तैयार हो चुकी है। इसमें से 55,14,969 घरौनियों का वितरण 24 अप्रैल, 2023 तक किया जा चुका है। स्वामित्व योजना के समग्र कार्य के अंतर्गत 96 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर जालौन, मुरादाबाद, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, संभल, शामली, अमरोहा, गौतमबुद्धनगर शीर्ष 10 जनपद में शामिल हैं। नवीन खतौनी (रियल टाइम खतौनी) का कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।